काठमाडौं । आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने विगतको प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका वर्तमान प्रमुख तथा अध्यक्षले पनि निरन्तरता दिएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले आफूखुसी स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेबापत ठूलो रकम बेरुजु देखाएको थियो । बेरुजु देखाए पनि यो प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीले निरन्तरता दिएको पाइएको छ । 

स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनविपरीत नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले बुझेको १० करोड २९ लाख रुपियाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन तर पनि कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले आफूखुसी स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्य कोषबाटै सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएका हुन् । 

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेकोप्रति प्रश्न उठाइएको छ  ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरिएकोमा प्रश्न उठाएको छ । ती पालिकाले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई गरी १० करोड २९ लाख २३ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको देखिएको थियो । उक्त खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कानुनविपरीत खर्च गरिएको रकम बेरुजु हुने महालेखाले जनाएको छ ।