काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आचारसंहिता २०७९ सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले ‘स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन’ भन्दै सार्वजनिक निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ सार्वजनिक

आचारसंहिता प्रकाशित भए पनि आयोगले तोकेको मिति र क्षेत्रमा मात्रै लागू हुनेछ । ‘आचारसंहिता कहिलेबाट लागू हुने रु’ भन्ने तोकेको छैन । आचारसंहितामा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्दा नै ‘शिलबन्दी’ गरी पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्पत्ति विवरण आयोगले उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सार्वजनिक गर्नेछ । तर, निर्वाचित नभएमा र उम्मेदवारले फिर्ता मागेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले फिर्ता गर्नेछ ।

यसैगरी, पराजित भएपछि पनि उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण फिर्ता नमागेमा निश्चित अवधिपछि त्यसलाई धुल्याइने आचारसंहितामा उल्लेख छ । नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेकमा चुनावी प्रचाप्रसारमा जानसमेत रोक लगाइएको छ ।

सरकारका कुनै पनि मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक भई प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नपाउनेगरी आयोगले आचारसंहिता तयार गरेको हो ।

जसअनुसार आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने ८ आचरण तोकेको छ । जसमा ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने’ उल्लेख छ ।

तर, निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न भने रोक लगाइएको छैन । प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न भने बन्देज छ ।
कस–कसलाई लाग्छ, आचारसंहिता ?
– नेपाल सरकार र मन्त्री
– प्रदेश र प्रदेश सरकारका मन्त्री
– संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी
– नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी
– स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी
– सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी
– सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी
– राजनीतिक दल तथा दलका भ्रातृसंगठन
– उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति
– राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि
– सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति
– अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता
– पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक
– सञ्चार प्रतिष्ठान, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी
– निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
– विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी
– मतदाता विकास साझेदार संस्था
– सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनामा कार्यरत कर्मचारी
– मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी
– निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार
– वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय र व्यक्ति