काठमाडौं । मुलुकमा २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछिका ३२ वर्षमा ६ जनाविरुद्ध महाभियोग लगाइए पनि संसदीय प्रक्रियाको सामना भने चोलेन्द्रशमशेर जबराले मात्र गरेका छन्। उनले संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएर आफूमाथि लगाइएका आरोपको सफाइ दिइरहेका छन्।

बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि २०४७ सालमा बनेको संविधानले संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकाका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्था त्यसपछि बनेका संविधानमा पनि छ। संविधानसभाबाट २०७२ मा जारी संविधानमा पुरानो व्यवस्था कायम गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिविरुद्धसमेत महाभियोग लगाउने सक्ने प्रावधान थपिएको छ। तर अहिलेसम्म महाभियोगको तीर न्यायालयतिर नै बढी सोझिएको देखिन्छ।  

संघीय संसद्को एक रिपोर्टअनुसार २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दर्ता भएका महाभियोग प्रस्तावमध्ये चारवटा प्रधानन्यायाधीश, एउटा न्यायाधीश र एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरुद्ध छन्। अहिलेसम्म दर्ता भएका महाभियोग प्रमाणित हुन भने सकेका छैनन्। तर संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर सांसदले प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन छाडेका छैनन्। त्यसको पछिल्लो शृंखला प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) जबरा हुन्।  

जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा  संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। अहिले उनले संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएर यसको सामना गरिरहेका छन्। उनले संसदीय अभ्यासमै पहिलोपटक महाभियोग सिफारिस समितिमा बुधबार र बिहीबार उपस्थित भएर आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपमाथि जवाफ दिइसकेका छन्। उनलाई आइतबार पनि समितिमा जबाफ दिन बोलाइएको छ।  

अहिलेसम्म ६ जनाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि संसदीय प्रक्रियाको सामना गर्ने पहिलो व्यक्ति जबरा मात्र हुन्। यसअघि संसद्मा दर्ता भएका महाभियोग प्रस्तावमा आरोपित जवाफ दिनुपर्ने प्रक्रियासम्म पुग्नुपरेको थिएन। २०४७ सालमा बनेको संविधानमा व्यवस्थापिकाले संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकाका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। संविधानसभाबाट २०७२ मा जारी संविधानमा पनि अघिल्लो व्यवस्था कायम राख्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध समेत महाभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान थपिएको छ।

संसद्मा दर्ता भएका महाभियोग प्रस्तावमध्ये सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्धका दुई महाभियोग सभामुखबाट अस्वीकृत भएका थिए। सिंह प्रधानन्यायाधीश बनेपछि उनीविरुद्ध फेरि महाभियोग दर्ता भएको थियो। त्यस्तै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश सिंह र कार्कीविरुद्ध दर्ता महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि संसद्ले नै फिर्ता लिएको थियो।  

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध पनि संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाभियोग सिफारिस समितिमा उक्त प्रस्ताव छलफल हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले कार्कीको प्रमुख आयुक्तमा भएको नियुक्ति बदर गरेपछि महाभियोगको औचित्य सकिएको थियो।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार विधायिकाले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन कार्यपालिकाले र व्याख्या न्यायपालिकाले गर्छ। सरकारका यी तीन अंगको अधिकार र क्षेत्राधिकार संविधानले नै छुट्याइदिएको छ। शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार तीनवटा अंगले एकले अर्काको खबरदारी, नियन्त्रण गर्दै सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।