काठमाडौं । सरकारले नै कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम गर्ने लाइसेन्स दिँदा अधिकांश कर्मचारी बाहिर पढाउने, लेखापरीक्षण गर्ने तथा सेयर खरिदबिक्रीमा समेत व्यस्त हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । यस सम्बन्धमा सरकारका कुनै पनि निकायले अनुगमन गर्न सकेको छैन । अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पनि यस विषयमा बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।

नियमित तलबबाहेक अतिरिक्त भत्ता र सुविधामा मात्रै वार्षिक अर्बभन्दा बढी रकम सक्ने कर्मचारीले अतिरिक्त काम गर्ने लाइसेन्स लिएर थप आर्जन गर्नसमेत बाँकी राखेका छैनन् । यसरी कर्मचारीले बाहिर धेरै काम गर्दा सरकारी काममा नराम्ररी ह्याम्पर परिरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । सर्वसाधारणले यस्तो प्रवृत्तिलाई कर्मचारीको ठग र कामचोर प्रवृत्तिका रूपमा लिएका छन् । कैयांै कर्मचारी बाहिर व्यस्त हुँदा प्रायः कार्यकक्षमा कम भेटिने गरेका छन् । कर्मचारी बाहिर काम गर्न जाँदा उनीहरूले मिटिङमा गएको बहाना बनाउने गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार त्यसरी अतिरिक्त काम गर्ने लाइसेन्स लिने कर्मचारीको संख्या हजारौं छ । तर, यसम्बन्धी रेकर्ड दिन मन्त्रालयका अधिकारी अनिच्छुक हुने गरेका छन् ।

मन्त्रलाय स्रोतका अनुसार केन्द्रमा मात्रै यस्तो लाइसेन्स लिने कर्मचारीको संख्या २ हजार बढी रहेको छ । देशभर गरी हजारां कर्मचारीले त्यस्तो लाइसेन्स लिएको बताइएको छ । यससम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक कसैसँग छैन । कर्मचारीलाई हेर्ने (सीपीए)का रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि यससम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक छैन । कतिपय कर्मचारीले भने बिनास्वीकृति अतिरिक्त लाभ हुने काम गरिरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

यसरी आपूखुसी बाहिरी काम गर्ने र सरकारी काममा कम ध्यान दिने भएकाले सर्वसाधारण सेवाग्राहीले निजामती कर्मचारीलाई कामचोरको संज्ञा दिने गरेका छन् ।

विगतमा सरकारका विभिन्न निकायले कर्मचारीलाई बाहिर पढाउने, लेखापरीक्षण गर्ने, सेयर खरिद बिक्री गर्नेजस्ता कार्य गर्न अनुमति दिएकाले सो अनुमतिका आधारमा कर्मचारीले थप आयआर्जन हुने अतिरिक्त काम गरिरहेका हुन् । सरकारले नै निजामती सेवा ऐनको दफा ४८ मा सरकारको स्वीकृति लिएर कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिस्ट्रेसन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन र प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न छुट दिएको छ । सो ऐनअनुसार यसअघि स्वीकृत लिएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको संख्या हजारांै रहेको रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।