काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बनेदेखि नै सर्वोच्च अदातलका परमादेशबमोजिम तत्काल संशोधन गर्न पीडितले माग गरेका हुन् ।

हाल संसद्मा पेस भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले पीडितलाई न्याय नदिने र पीडक उम्काउने खेल मात्रै भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले आक्रोश पोखेका हुन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले पीडित समुदायसँग सहकार्य र सुझाव नलिई आफूखुसी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पेस गरेकोमा पीडितले आपत्ति जनाएका छन् ।

मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत अपराधहरूको गलत वर्गीकरणजस्ता विधेयकका केही अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण प्रावधानका सम्बन्धमा सबै पक्षबाट उठेका चासोहरूको तत्काल सम्बोधन गर्न हामी सरकार र संसद्समक्ष आग्रह गर्दछौं, द्वन्द्वपीडित समुदायले सरकारसँग माग गरेको पत्रमा भनिएको छ । द्वन्द्वकालका अपराधसम्बन्धी न्याय निरुपणका लागि गठन हुने विशेष अदालतको निर्णयमाथि पुनरावेदन नहुने व्यवस्थाले संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारको उल्लंघन गरेको पीडित समुदायको भनाइ छ ।

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिइएको छ महिनाको हदम्यादले कतिपय घटनाका सम्बन्धमा उत्खनन, फरेन्सिक टेस्ट, डीएनए टेस्ट र तिनका प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने र अनुसन्धानले लामो समय लिने अवस्थाको नजरअन्दाज गरेको पीडितले बताएका छन् । लामो समयसम्म अनुसन्धान आवश्यक पर्ने जटिल मुद्दाहरूका लागि न्यायको ढोका बन्द गरिदिने खतरा उत्पन्न हुनेमा पीडितले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।