काठमाडौं, पुस १६ । पूर्वराजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवारको नाममा रहेको जग्गा भाडामा दिएर आर्थिक उपार्जन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले नयाँ कानुन निर्माणको तयारी गरेको छ ।

हाल नेपाल ट्रस्टको मातहतका रहेको राजा वीरेन्द्रको जग्गा जमिन तथा भौतिक सम्पतिको संरक्षण गर्ने र निश्चित समयका लागि भाडामा दिएर आर्थिक उपार्जन गर्ने लक्ष्यका साथ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र संघीय संसद्को चालू अधिवेशनमा नै पेश गर्ने तयारी गरिएको छ ।

पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल ट्रष्टको सिफारिसमा निश्चित अवधिका लागि व्यक्ति वा संस्थालाई भाडा दिने व्यवस्था सहितको विधेयक तयार भएको छ ।

यसअघि सरकारले शिक्षा तथा बौद्धिक संस्थालाई अनुदानमा दिन सकिने बताउँदै आएको थियो । त्यसमा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय संञ्चालन गर्न सकिने भनिएको थियो ।

दरबार हत्याकाण्डमा मारिएका राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य तथा उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति गणतन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रियकरण गरिसकिएको छ ।

ट्रष्ट स्थापना भएको ११ वर्षपछि राजपरिवारको नाममा रहेको जग्गा तथा सम्पत्ति भाडामा दिन लागिएको हो ।
नेपाल ट्रष्ट कार्यालयका निमित्त प्रमुख रहेका सहसचिव यदुप्रसाद पन्थीले राज परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिहरू प्रयोग विहीन बनाउनुभन्दा त्यसलाई भाडामा दिएर ट्रष्टको आय वृद्धि गर्न लागिएको बताएका छन् ।

५५ वटा कानुनको संशोधनमा परेको यो कानुन विधेयकका रूपमा हाल संघीय संसदमा पुगेको छ । राजा वीरेन्द्रका परिवारका नाममा रहेको २१ हजार ५ सय ६३ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको छ । त्यसमा काठमाडौंमा मात्रै १५१ वटा कित्तामा ४ हजार ४३८ रोपनी जग्गा रहेको छ ।

यस्तै भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, धनकुटा, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, कास्की, चितवन र धादिङमा समेत जग्गा रहेको छ ।

काठमाडौंको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट, काठमाडौं प्लाजा, लाजिम्पाटस्थित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको भवन, टेकुस्थित बिजनेस पार्क र कालिमाटीमा रहेको सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स पनि पूर्व राजपरिवारको नाममा रहेको छ ।

त्यस्तै पोखराको फेवातालमा रहेको रत्नमन्दिर भवन, भरतपुरस्थित दियालो बंगला, र हेटौंडामा कान्ति ईश्वरी भवन लगायतका भवन र जग्गा रहेको छ । ती मध्येका केही राजा वीरेन्द्रकै पालामा भाडामा दिइएका र पहिलेकै सम्झौताअनुसार भाडामै रहेको बताइएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयले उक्त विधेयकका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय संसद्को चालू अधिवेशनमा नै सो विधेयकलाई अगाडि बढाउन लागिएको छ । सम्पत्तिको सुरक्षा पनि हुने र त्यसबाट अर्थोपार्जन गर्ने सोच राखिएको नेपाल ट्रष्टले जनाएको छ ।