काठमाडौं । विशेष अदालतले विभिन्न तीन कार्यालयमा कार्यरत रहँदा सरकारी कोषको रकम दुरुपयोग गरेको अभियोग लागेका तत्कालीन लेखा अधिकृत रविनचन्द्र ढकाललाई नौ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । इलामको माई नगरपालिका, उदयपुरको कटारी नगरपालिका र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुमा रहँदा सरकारको कोषको रकम अनियमितता गरेको कसुरमा अदालतले ढकाललाई कैद र बिगो जफतको फैसला गरेको हो । 

अदालतले विभिन्न कसुरमा बुधबार सजाय निर्धारण गरेको हो । कसुर ठहर भने भदौ ९ गते नै भइसकेको थियो । फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले कसुर ठहर र सजाय निर्धारण गरेको हो । ढकाललाई भएको कैद सजायको करिब आधा भुक्तान गरिसकेका छन् । अदालतले चार करोड १३ लाख बिगो जफतको फैसला पनि गरेको छ । सबै मुद्दामा सात करोडभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो । 

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले मुद्दामा भदौ ९ गते कसुर ठहर भएको र बिहीबार सजाय निर्धारण भएको बताए । योगीका अनुसार ढकालसँगै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका माई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कालिदास ढकाललाई सफाइ दिइएको छ । बिगो जफतका हकमा प्रतिवादी बनाइएको हकमा भने सोहीअनुसार फैसला भएको प्रवक्ता योगीले बताए ।