काठमाडौं । हत्या मुद्दालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा दलीय सहमति नभएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक अघि नबढ्ने निश्चित भएको छ । सङ्घीय संसद्को कार्यकालको अन्तिम समयमा सरकारले ल्याएको विधेयक विवादका कारण अघि नबढ्ने निश्चित भएको हो । 

यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सातै प्रदेशमा छलफल गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारे पनि विधायिकी चरणमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन । शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको कानुनी संरचनामै अहिलेसम्म विवाद छ । 

सरकारले असार ३१ गते नै विधेयक दर्ता गरे पनि विवादका कारण प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न नै एक महिना लागेको थियो । सर्वपक्षीय परामर्शपछि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि दलीय अडानका कारण सहमति नभएको हो । सहमति नभएपछि समिति बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । 

द्वन्द्वकालमा भएका निःशस्त्र व्यक्ति हत्याका घटनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विवादले विधेयकको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रोकिएको हो  । 

शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको कानुनी संरचनामै अहिलेसम्म विवाद ।