काठमाडौं । केही दिनअघि उपत्यकाको एक प्रमुख चाड इन्द्रजात्रामा युवाका एक ठूलै जमातले ‘बालेन बालेन’ भनेर लगाएको नाराले काठमाडौँको वसन्तपुर दरबार स्क्वायरलाई गुञ्जयमान बनायो । कामनपाका प्रमुख (मेयर) बालेन साहको ‘व्यवस्थित सहर अभियान’ को समर्थनमा सो नारा घन्किएको थियो । उनले पनि खुसीसाथ त्यसको प्रतिउत्तर दुई हात जोडेर दिए । भीड अरू उत्साहित भयो । जुन स्वाभाविक थियो ।

इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्न देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, स्वदेशी तथा विदेशी विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण ब्यक्तिहरूको त्यहाँ उपस्थिति थियो । उपस्थित ती विशिष्टतम ब्यक्तिहरूले त्यस माहौललाई कसरीे लिए होलान्  ? खुल्दुली छ । आगामी आमचुनाव मंसिर ४ गते घोषणा भइसकेको अवस्थामा मुलुकको ध्यान अझ बढी त्यसतर्फ खिचिनु सान्दर्भिक छ ।  

अर्कातिर कैलालीको धनगढी पुगेर विद्यमान शासकका सुधारहीन, असंवेदनशील तथा बेइमानी चरित्र एवं कार्यशैलीबाट वाक्क–दिक्क भएका देखिए सत्याग्रही डा.गोविन्द केसी । सुशासन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका माग राख्दै मृत्युका मुखबाट बारम्बार जोगिए । माग पूरा हुने भरोसामा पटक–पटक अनशन तोडे तर भएन ।

विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पन्ध्र दिनको समय दिएर सरकारलाई यस पटक पनि उनले पत्र लेखेका थिए तर त्यसको ‘रेस्पोन्स’ भएन । अन्ततः भदौ २७ देखि ७ बुँदे माग राखी २०औँ आमरण अनशन बस्न केसी बाध्य भए । सत्याग्रहको घोषणा गरेसँगै उनी पत्रकारबीच भक्कानिए । आँखाबाट अविरल आँसु झारे ।

यी दुई परिदृष्य फरक ठाउँ र प्रसंगका हुन् । तथापि यी दुवै घटनाले नेपाली राजनीतिलाई एक जबर्जस्त सन्देश दिएको छ । ‘बुझ्नेलाई यो कुरा गहिरो छ, नबुझ्नेलाई घरछेउमा पहिरो छ’ भन्ने उखानसँग मेल खान्छ । समकालीन राजनीतिक खेलाडीले होस खोल्नुपर्ने दिन आएको पूर्वसंकेत गरेको छ । यही परिवेश र सेरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित छ । संबन्धित नेतृत्वले यस सवालमा कत्तिको ध्यान देलान्  ? समयको गति बुझ्लान्नरबुझ्लान् तिनैमा भर पर्ने विषय हो ।

नागरिक समाजका एक अग्रज डा. वीरेन्दप्रसाद्र मिश्रको एक भनाइ म संझन्छु । उनी भन्ने गर्छन्– आफूलाई लागेको कुरा र सत्य लेख्न–बोल्न छोड्नु हुँदैन । संबन्धित व्यक्ति अथवा निकायले पढ्छन्÷पढ्दैनन् वा सुन्छन् सुन्दैनन् चिन्ता लिनुहुँदैन । किनभने यसले कतै न कतै असर पार्छ । प्रभाव छाड्छ । त्यसैले विचार अभिव्यक्त गर्न हार खानुहुँदैन ।

अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता निरंकुश शासनमा निषेध हुन्छ । अर्थात नागरिकले आफूलाई लागेका कुरा बोल्न वा लेख्नसमेत छूट हुँदैन । यस्ता शासक सत्यता अथवा आलोचना सुन्ने धीरता राख्दैनन् । वास्तविकता औल्याउनेलाई दण्डित गर्छन् । तिनी असहिष्णु हुन्छन् । नेपालले पनि राणादेखि पञ्चायत र ज्ञानेन्द्र शासनकालमा यो अवस्था भोगेको हो । तर नागरिकले गाईजात्राको दिनमा पाइआएको सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न छाडेनन्। सत्यको खुलासा र राज नीतिक विकृति यो दिनमा सार्वजनिक गर्दै आए । समाज र शासकलाई तरंगित पारे । अन्ततः ढिलो–चाँडो निरंकुश शासन प्रणालीहरूलाई अन्त्य गरेर्रै छाडे।

आज हामी लोकतान्त्रिक खुला समाजमा छौँ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्थापित गरेका छौँ । अनुशासित भएर निर्धक्क आलोचना गर्ने छूट पाएका छौँ । शान्तिपूर्ण धर्ना, जुलुस र विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको सम्मान गर्छौँ । विधिको शासन लागु गर्छौँ । जवाफदेही सत्ता जन्माउने खुबी राख्छौँ । जनतामा निहीत सार्वभौमिक सत्तालाई आत्मसात गरेका छौँ । जनभावनालाई कदर गर्ने वाचा गर्छौँ । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनमार्फत घरेलु र विश्वका सूचना पाएका छौँ 

तथापि निषेधको राजनीतिबाट अझ हामी मुक्त छैनौँ। हिजो शासकलाई सत्य–तथ्य सुनाउन वर्षको एक दिन ‘गाईजात्रा’ कुर्नुपथ्र्यो । आज हरेक पलमा यो मौका पाएका छौँ । सबैले विभिन्न माध्यामद्वारा आ–आफ्ना भनाइ सत्ता वा संबन्धित निकायसमक्ष पुर्‍याउन सक्छन् । तर प्रायः बाध्यात्मक र अपवाद बाहेक तिनका सुनुवाइ हुँदैनन्। राजनीतिक तौल (वजन) मा निर्णय लिइन्छ । संवेदनशीलता देखिँदैन। वास्तविकता नसुन्ने, नबुझ्ने र नदेख्ने राजनीतिक थिति बसेको छ । यसको सिकार डा.केसी जस्ता निस्वार्थ नागरिक एवं द्वन्द्वपीडित समुदाय भएका छन् ।