काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को असहमतिका बावजुत पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोग लगाउन सिफारिस भएको छ । प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार भएको लामो छलफलपछि महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको हो । 

चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने बारेमा शनिबार लामो बहस भएको थियो । सत्ता गठबन्धनमा रहेका सांसदहरुले महाभियोगको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्दा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु भने असहमत देखिएका छन् । 

गठबन्धनका रामबहादुर विष्ट, मीन विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साहले महाभियोगको पक्षमा मत जाहेर गरेका छन् भने एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र इकबाल मियाँले असहमति राखेका छन् । 

राणालाई महाभियोग लगाउने विषयमा एमालेका सांसदहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । यसका बावजुत पनि सिफारिस समितिका बहुमत सदस्यहरुको मतका आधारमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष प्रतिवेदन बुझाइएको छ । 

आफ्ना विरुद्ध महाभियोग लगाउन सिफारिस भए पनि राणाले भने आज सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् । राणाले कामु मुख्य राजिष्ट्रारलाई फोन गरेर आज अदालत फर्किने बताएको श्रोतले जानकारी दिएको छ । उनी सर्वोच्च फर्किने सूचना पाएपछि सर्वोच्च अदालतले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ । 

चोलेन्द्रलाई फर्काउने र नफर्काउने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतमै दुई गुट छन् । यसअघि चोलेन्द्रलाई नमान्ने भन्दै सबै न्यायाधीशले नै बेन्च बहिस्कार गरेका थिए भने केही न्यायाधीश र कर्मचारी भने उनको पक्षमा रहेका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनले भने राणालाई सर्वोच्चको गेटबाटै फर्काउने चेतावनी दिएको छ । जबराले सर्वोच्च फर्किने तयारी थालेको भन्दै बारले गेटबाटै फर्काउने चेतावनी दिएको हो ।

राणा विरुद्धको आन्दोलनका बेला नेतृत्व तहमा रहेका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले उनलाई अदालतमा प्रवेश गर्न नदिने बताए । आर्थिक न्युजसँग कुरा गर्दै पौडेलले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम महाभियोग प्रकरण टुंगो नलागेसम्म राणाले सर्वोच्चमा हाजिर गर्न नपाउने बताए ।