काठमाडौं । संसद सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिन नमल्निे जानकारी दिएको छ । जबराले आफू विरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले आफू निलम्बित नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालत फर्किन खोजेपछि सचिवालयले यस्तो बताएको हो । 

जबरा विरुद्ध गत फागुन १ गते  सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षर सहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । 

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको १७५ दिनपछि गएको साउन २२ गतेबाट मात्र उक्त प्रस्तावमाथि छलफल थालिएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले जबरा विरुद्ध महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले जबरासँग ४३ वटा प्रश्नसहितको बयान लिएको थियो । उनको बयानमा २ दिन लगाएर हस्ताक्षर गराएपछि शनिबार समितिको बैठक बसी बहुमतले महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

शनिबार रातीबाट संसदको कार्यकाल नै सकिएपछि जबराले आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई आफू सर्वोच्च अदालत आउन लागेकोले सोही अनुसार तयारी गर्न भनेका थिए । 

त्यस लगत्तै नेपाल बार एशोसिएशनको आकस्मिक बैठक बसी जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । जबरजस्ती अदालत प्रवेश गर्न खोजे बारले पनि बल प्रयेग गर्न सक्ने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बताए । आर्थिक न्युजसँगको कुराकानीमा अधिवक्ता पौडेलले बल प्रयोग भन्नाले भौतिक अवरोध हुनसक्ने बताए । 

जबरामाथि महाभियोग दर्ता भएको संसदको कार्यकाल समाप्त भएकोलाई आधार मानेर उनी सर्वोच्च फर्किन खोजेको भए पनि नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ (९) मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोलाई जबराले नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने शर्माको भनाई रहेको छ ।