नेपालमा हालसम्म बनेका आयकर ऐनसँग सम्बन्धित विषयहरू विवादमा रहेका छन् । आयकर ऐन व्यवस्थित नहुँदा हालसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत नै अन्यौलता छाएको छ । २०६४ सालपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणसंग जोडेर तीन ऐन कानुनले सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई चिन्दैन र सधैँ विवादमा परिरहन्छ ।  आयकर ऐनमा उत्पन्न भएका विवादहरूलाई कसरी मिलान गर्ने भनेर ठूलो चर्चा हुने गरेको छ । लामो समयदेखि यसैसंग सम्बन्धी रहेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन् । उनै अग्रवालसँग आर्थिकन्युज डटकमले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश: 

नेपालको आयकर ऐन किन विवादित छ ? यसको प्रमुख समस्या सम्पत्तिको अभिलेखीकरण नहुनु हो ? 

आयकर भनेको जुन बेला आय गरिन्छ त्यति बेला तिर्ने कर हो । यसमा लामो समयदेखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूको आम्दानीको स्रोतको विषय महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । 

नेपालमा आर्थिक गतिविधिको सुरुवात लिच्छवीकलादेखि नै भएको भए पनि त्यसको व्यवस्थित तथ्याङ्क कतै पनि पाइँदैन । त्यति बेला नेपालको व्यापार दुई वटा देशसँग रहेको थियो । उद्योगधन्दाहरू त्यति धेरै थिएनन् । तर, त्यति बेला नेपालबाट कृषि जडीबुटी लगायतका बस्तु निर्यात हुने गरेको थियो ।  

आजका दिनसम्म आइपुग्दा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ठूला र पुराना व्यापारीहरू चीनको तिब्बतसँग मात्रै व्यापार गर्नेहरू पनि रहेका छन् । पहिले उद्यमी व्यवसायीहरूले आफूले आयआर्जन गरेका पैसा पुनः व्यापारमा नै खर्च गर्थे ।  

नेपालमा विभिन्न मोडलका राजनीतिक सस्कारहरु ल्याए तर आर्थिक क्षेत्रमा भने प्रणाली विकास नहुनुको कारण के रहेछ ? 

राज्यले आफ्नो सञ्चालन खर्च कसरी उठाउँछ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यति बेला राज्यले जग्गा जमिनको तिरोबाट राज्य सञ्चालन खर्च चलाउने गर्थ्यो । हामीले कृषिको क्षेत्रबाट नै करहरू उठाउन शुरु गरिएको हो । २००७ सालदेखि राज्य व्यवस्था सञ्चालन खर्च व्यवस्थित गर्न थालिएको हो ।

नेपाल सरकारको पहिलो बजेटको प्रस्तुत पनि विं सं. २००८ सालमा भएको हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना भने २००७ सालमा भएको हो । पहिलो बजेटदेखि नै चेम्बरले उद्यमी व्यवसायीहरूको हकहित तथा देशको आर्थिक विकासमा चिन्तन, मनन र सुझाव दिँदै आएको छ । 

पहिलो बजेटले देशमा आयकर उठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । तर, त्यो लागू हुन भने सकेन । फेरि २०११ सालतिर आयकर उठाउने भन्ने प्रस्ताव पुनः भएको थियो । त्यति बेला पनि राजनीतिक स्थिरता नभएका कारण उक्त प्रस्ताव पारित हुन सकेन । २०१६ सालमा केही व्यवसायीक आय र पारिश्रमिक आम्दानीमा आयकर उठाउने भनेर ऐनको व्यवस्था भयो । जुन सीमित क्षेत्रमा मात्रै रहेको थियो । त्यसयतादेखि आयकरको कुरा केही व्यवस्थित भएको पाइन्छ ।   

राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा करले नै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भनेर त्यस बेला कसैले पनि अनुमान गरेका थिएनन् । अनुमानित रूपमा राज्य सञ्चालनमा केही खर्च होस् भनेर मात्रै आयकर ऐन ल्याइएको पाइन्छ । विं स.२०१९ सालमा केही विस्तारित आयकर ऐन आएका थिए । त्यसले केही विस्तारित व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

विं.सं २०३१ सालयता लामो समयसम्म हाम्रोमा आयकर ऐन रहेको पाइन्छ । जुन विं.सं २०५८ सालतिर चल्यो । त्यसमा पनि धेरै क्षेत्रहरू आयकरमा छुट गरिएको थियो । कृषिलाई छुट गरिएको थियो । निर्यातमा पनि छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस बेलाको अभिलेखीकरण भने राखिएको थिएन । विं.सं २०५८ साल अघि स्थापना भएका उद्योगहरूलाई न आयकरमा दर्ता गर्नु पर्ने थियो न कुनै आयकर तिर्नु पर्ने थियो । 

विं.सं २०३१ सालको आयकर ऐनपछि जब नेपालबाट निर्यात हुन थाल्यो तब विदेशी मुद्राको आय हुन थाल्यो । त्यस बेला व्यापारीहरूलाई विदेशी मुद्राको सट्टा बोनस सिस्टमबाट व्यापारीहरूलाई आयातको लाइसेन्स दिन थालियो । जस्तो एक लाखको निर्यात गरेका छौँ भने ७० हजारको आयातको लाइसेन्स पाइन्थ्यो । जसबाट आयात गरिएका समानहरूबाट नाफा हुन थाल्यो । जसले गर्दा निर्यातमा नोक्सान भए पनि निर्यात गर्न सकिने क्षमता भयो । किनभने निर्यातको नाफा नोक्सान हेर्ने कुरा आएन । त्यसबाट प्राप्त हुने बोनसको लाइसेन्स थियो त्यसलाई हेरिन्थ्यो । 

भनेपछि त्यति बेला निर्यातमा घाटा भए पनि आयात गर्दा कुनै कर लिइएन ? 

हो, त्यति बेला त्यसरी लिइएन । त्यति बेला निश्चित प्रतिशत मात्रै आयकरको  लागू हुने व्यवस्था रहेको थियो । त्यति बेला सरकारले नै अन्डर इन्भ्वाइसिङलाई पनि कानुनी मान्यता दिइएको थियो । तोकिएको मूल्यभन्दा कम मूल्यको सामानको बिलिङ गरेर ल्याउने गरिन्थ्यो । यसका सरकारको कुनै रोकटोक थिएन । 

तर, आयकरमा सरकारले यदि आवश्यक वस्तु हो भने उपभोग्य वस्तुमा २० प्रतिशत, विलासीका वस्तुमा २५ प्रतिशत मात्रै आयकर निर्धारण गरिएको थियो । त्यति बेला उद्योगी व्यवसायीहरूको आम्दानी धेरै नै ठूलो रहेको थियो । तर, उनीहरूको डकुमेन्टेशन हुँदैन थियो । भित्री आम्दानी धेरै नै रहेको थियो । 

अहिले नेपालले ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा व्यहोरीरहेको छ । विं.सं २०३१ सालपछि पल्काइएको रहेछ नि होइन ?

त्यति बेला निर्यात गर्दा पाइने बोनसबाट मात्रै आयात गर्न पाइन्थ्यो । जसरी अर्थतन्त्रको गतिविधि विस्तार भयो त्यसरी नै आयातको आवश्यकता भयो । आयातलाई कुन सिस्टमबाट लैजाने भनेर सुरुवात गर्दा नियन्त्रित सिस्टमबाट शुरु भएको थियो । त्यति बेला विदेशी मुद्रा आजको दिनमा जस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यति बेला सोचिएको थिएन । बिस्तारै समयसँगै चल्दै जाँदा आज यो दिनसम्म आइपुगिएको हो । 

विं.सं २०५२ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन आयो । त्यो भन्दा अघि भन्सार र बिक्री कर लागू हुन्थ्यो । मूल्य अभिवृद्धि कर लागि सकेपछि अन्डर इन्भ्वासिङको काम कम हुँदै गयो । त्यसपछि सरकारले भन्सार र बिक्री कर सरकारले असुल गर्न थालेको हो । जति चाहिएको छ त्यति नै आयात गर्न थालेपछि कारोबार मूल्यमा आउन थाल्यो । त्यसयता सरकारले राजस्वमा केही कडाइ गर्न थाल्यो । 

मूल्य अभिवृद्धि कर आएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न प्यानको व्यवस्था गरिएको हो ?

विं.सं २०३१ सालको आयकर ऐनले पनि प्यान लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, धेरैले प्यान नम्बर लिँदैनन् थिए । उद्योग व्यवसायको हकमा आयातित समानहरूको लागि प्यान नम्बर चाहिन्थ्यो । त्यस बेला प्यान नम्बरको अभिलेखीकरण र मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने थिएन । विं.सं २०५८ सालपछि यसको केही व्यवस्थित गरेर अगाडी बढेको पाइन्छ । त्यसयता धेरै क्षेत्रहरूमा आयकर ऐन लागू गर्ने व्यवस्था गरियो । 

विं.सं २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आयो । त्यसअघि जुन प्रकारले उद्यमी व्यवसायीहरुले सम्पत्ति आर्जन गरेर त्यसको एउटा अभिलेखीकरण भइदिएको भए आज हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै पारदर्शी तरिकाले जाने थियो ।  

विं.सं २०५८ पछि लागू भएको आयकर ऐनबाट केही सिकेर सरकारले विं.सं २०६४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन ल्याएको हो ? 

सम्पत्ति शुद्धीकरण मलाई जहाँसम्म लाग्छ आफ्नो देशको आवश्यकता भन्दा पनि विदेशको आवश्यकता हरेर आयो । राजस्व सम्बन्धी कानुन भएको भए त देशको व्यवस्थापन भइजान्थ्यो नि । अन्तराष्ट्रियसंग जोडिएर जुन आपराधिक क्रियाकलाप भएर त्यसलाई यो सम्पत्ति शुद्धीकरण जोडिएर आएको पाइन्छ । 

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन ल्याउनु अघि व्यक्तिगत प्यानको आधारमा अभिलेखीकरण गरिदिएको भए अहिले नेपाल पारदर्शी अर्थतन्त्रमा हुन्थ्यो । आज समस्या कहाँ आएको छ भने पहिलेको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण कहीँ पनि छैन । आयकर ऐनले अहिले पनि पारदर्शी व्यवस्था गरेको छैन । 

मानौँ कुनै व्यक्तिले बैंकमा पैसा राख्यो भने उसले ६ वर्षमा दोब्बर पाउँछ । त्यो पैसा फिर्ता पाउँदा राख्ने व्यक्तिले कर काटेर नै पाउँछ । त्यो कर काटेको प्रमाण उसले पाउँदैन । बैंकले आफ्नै सिस्टममा राखेको हुन्छ । अनि त्यो पैसाको स्रोत कसरी देखाउने ?

व्यक्तिको खातामा अभिलेखीकरण छैन । आजका दिनमा धेरैले शेयर बजारमा लगानी गरेका छन् । उनीहरूले क्यापिटल ज्ञान भनेर पैसा त तिर्छन् तर त्यसको व्यवस्थित अभिलेखीकरण छ । 

विं.सं २०५८ सालमा आएको ऐनमा व्यावसायिक र व्यक्तिगत प्यानलाई एउटै ठाउँमा राखिएको छ । यस्तो अवस्थाले कहिले पनि पारदर्शी हुँदैन । व्यावसायिक र व्यक्तिगत प्यानलाई फरक फरक राखेको थियो भने सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट देखिन्थ्यो । 

हाम्रामा यतिका समस्या देखिएका छन् । छिमेकी मुलुकको कुरा गर्ने हो भने भारतले यसबारे के गरेको छ ? 

भारतमा सबै कर स्पष्ट पारेको छ । सबैको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण राखेको छ । त्यहाँ व्यक्तिगत फाइलबाट देखिने सबै सम्पत्तिलाई सेतो धनको रूपमा देखाइन्छ । तर, अरु सबैलाई कालो धनको रूपमा मानिन्छ । हामी कहाँ कुन सम्पत्ति कालो र कुन सेता भनेर छुट्याउने आधार नै छैन । पुरानो सम्पत्तिको अभिलेखीकरण छैन । अभिलेखीकरण नभएपछि सेतो धन नै रहेछ भने पनि कालोधन भनेर भनिन्छ । 

अहिले हेर्ने हो भने स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भनिन्छ । आफ्नो सम्पत्तिको अभिलेखीकरण नै छैन भने स्रोत कहाँबाट देखाउने ? अहिले राष्ट्र बैंकले सात लाखभन्दा बढी पैसा बैंकमा राख्दा स्रोत देखाउने भनेदेखि बजारमा पैसा हराउने थाल्यो । पुरानो सम्पत्तिको अभिलेखीकरण नै छैन अनि कहाँबाट स्रोत देखाउने ? राम्रो तरिकाले आम्दानी गरेको पैसा छ भने पनि उसले अभिलेखीकरण नहुँदा स्रोत देखाउन सकिरहेको छैन ।