काठमाडौं । नेपालको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बाराको निजगढमै बनाउन विज्ञसमूहले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विमानस्थल बनाउन यसअघि तोकिएको ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफललाई घटाएर सोही स्थानमै बनाउन विज्ञसमूहले सुझाव दिएको हो ।

विज्ञसमूहले दिएको सुझावअनुसार विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रफल ४ हजार १५५ हेक्टर घटेको छ । उक्त विमानस्थल सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठअनुसार निर्माणको काम अघि बढाउन सकिने गरी समूहले आइतवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सुझावअनुसार अघि बढे विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रफल ३ हजार ८४५ हेक्टर हुनेछ । यसअघि निजगढ विमानस्थल ८ हजार हेक्टरमा बन्ने भनिएको थियो ।

पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि गठित विज्ञसमूहको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको विज्ञसमूहका संयोजक वीरेन्द्र देउजाले जानकारी दिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका देउजाले पहिलाकै स्थान निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने तर वातावरणमा भने कम हानि हुनेगरी सुझाव दिएको बताए । ‘द्रुतमार्गभन्दा धेरै पर जाने अवस्था रहेन,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार नयाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार गरेर विमानस्थल बनाउन सकिन्छ ।’ 

विमानस्थलका सम्बन्धमा यसअघि भएका अध्ययन र ईआईए सर्वोच्चको फैसलाले बदर गरिदिएको थियो । अब नयाँ अध्ययन र ईआईए गरेर निर्माणमा जान सकिने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले अब निजगढमै विमानस्थल बनाउन थप सहज भएको बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ र विज्ञसमूहको सुझावका आधारमा नयाँ ईआईए बनाउने काम शुरू गरिने उनले बताए । विज्ञसमूहले दिएको सुझावअनुसार सरकारको निर्णय आएपछि शून्यदेखि नै काम शुरू गर्ने भन्दै निरौलाले थपे, ‘यससँगै निर्माण हुने क्षेत्रफल पनि घटेको छ । बाँकी भूभागलाई संरक्षण क्षेत्रका रूपमा राखिनेछ ।’