काठमाडौं ।  ‘संविधान दिवस’का दिन घोषणा गरेको मानपदवी, अलंकार र पदक वितरणमा सरकारको ‘मनोमानी’ देखिएको छ ।

पदक वितरणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको गृह मन्त्रालयको ‘राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले संवेदनशीलता नअपनाउँदा आवश्यक’भन्दा बढीले विभूषण र तक्मा पाएका छन् । कैयौंलाई विधि मिचेर तक्मा वितरण गरिएको छ ।

मापदण्डकै उल्लंघन

पदक पाउनेमा गृह र मातहत निकायका कर्मचारी अत्यधिक छन् । सरकारले मानपदवी, अलंकार र पदक गरी ९ सय ९३ जनालाई विभूषित गरेको छ । यो संख्या हालसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । गत वर्ष झन्डै ६ सय जनालाई वितरण गरिएको थियो ।

प्रत्येक वर्ष विभूषित संख्या बढ्दो छ । यसपटक सबैभन्दा ठूलो विभूषण ‘नेपाल रत्न’ पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रदान गरिएको छ । यो पदक बनाउन झन्डै २५ देखि ३० लाख खर्च हुन्छ ।

यसैगरी, ‘राष्ट्र गौरव’बाट दिवंगत राजनीतिज्ञ जीवराज आश्रित, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी र ‘सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेनाश्री’बाट संस्कृतिविद् जगमान गुरुङ विभूषित भएका छन् ।

मानपदवी ७ सय ३६, अलंकार १ सय ७६ र पदक ८१ जना गरी ९ सय ९३ जनालाई विभूषित गरिएको छ । पदक लिनेमा गृह मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारी मात्रै ७४ जना छन् ।

‘पदक वितरण मापदण्ड’ भए पनि त्यसको बेवास्ता गरिँदै आइएको छ । मापदण्ड बेवास्ता गरेर पदक वितरण गर्दा पटकपटक विवादितसमेत बन्ने गरेको छ । पदक सिफारिस समिति संयोजक गृहमन्त्री आफैं छन् । सबै चाँजोपाँजो उनकै निर्देशन र योजनामा बन्छ ।

यसपटक गृह मन्त्रालयले पदकका लागि निवेदन पठाउन विभिन्न मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई असार मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो । तर, म्यादभित्रै आएका निवेदनभन्दा ‘राजनीतिक नेतृत्वको सोर्सफोर्सका आधारमा आएका व्यक्तिलाई बढी विभूषित गरिएको’ छ । धेरैले गैरकानुनी रूपमा पदक लिएको समेत पाइएको छ ।

गृह मन्त्रालय प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल तक्मा वितरण प्रणालीमा पुनर्संरचना जरुरी रहेको बताउँछन् । तक्मा वितरणमा केही कमीकमजोरी रहेको समेत उनले स्वीकार गरे । वितरण प्रणालीमा पुनर्संरचना जरुरी रहे पनि मापदण्ड नै आधार मानेर वितरण गरिएको प्रवक्ता पोखरेलको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार यसपटक विभिन्न मानपदवी अलंकार र पदकका लागि राज्यकोषको २० देखि २५ करोड खर्च भएको छ । दुई वर्षअघिसम्म यसका लागि १२ देखि १५ करोड मात्रै खर्च हुने गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाका अनुसार तक्मा पाउनेको संख्या झन्डै दोब्बरले बढेकाले यसपटक हालसम्मकै बढी खर्च भएको हो ।