काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गएको बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाग लिएर तोकिएको समयावधिभित्र खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना बुझाउन सूचना जारी गरेको छ । आयोगले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्य पदमा भाग लिएर विजयी बनेका तथा पराजीत बनेर खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना बुझाउन निर्देशन दिएको हो । 

आयोगले जारी गरेको सूचनामा समयमा खर्चको विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उमेदवारहरूलाई जनही  तीन लाख, उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उमेदवारहरूलाई जनही ५ लाख ५० हजार तथा उपमहानगरपालिका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उमेदवारहरूलाई जनही २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उमेदवारहरुलाई जनही ४ लाख ५० पचास हजार रुपैयाँ,  नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उमेदवारहरूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ, गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उमेदवारहरुलाई जनही ३ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उमेदवारहरूलाई जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने गरी आयोगको भदौ ३१ गतेको निर्णय रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

उक्त सूचनामा जनाइए अनुसार आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको मितिले ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाएमा विजयी उम्मेदवारको पद नै जाने र पराजीत उम्मेदवारले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ । 

आयोगले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको सूचीमा समयमा खर्च विवरण नबुझाउनेहरुमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह (बालेन्द्र), पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहाल र धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङसहित १ लाख १५ हजार उम्मेदवारहरुको नाम उल्लेख गरिएको छ ।