नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्व र निर्देशनमा २३ डिसेम्बर २००८ मा स्थापित एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरूको इक्विटी सहभागिता रहेको छ । 

पूर्वाधारमा ठूलो लगानी नगरी विभिन्न प्रविधिमा आधारित भुक्तानी सम्बन्धी सेवाहरू उपलब्ध गराएर नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधान बताउँछन् । देश भित्र इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी र वित्तीय लेनदेनको सुविधाको लागी एक राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवेको रूपमा काम गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले नेशनल पेमेन्ट स्विच निर्माणको जिम्मा समेत पाएको छ । 

नेपालमा आर्थिक कारोबारलाई पूर्णरुपमा डिजिटाइजेसन गर्न पूर्वाधार र अन्य प्रविधि तयारी कस्तो भन्ने विषयमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधानसँग आर्थिक न्युज डटकमले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश: 

डिजिटलाइजेसनलाई हामीले प्राथमिकता दिन थालेको धेरै भएको छैन । डिजिटलाइजेसनलाई यति धेरै प्राथमिकता दिने स्तरमा हामी पुगिसकेका छौँ ? 

डिजिटलाइजेशनमा हामीले भुक्तानीलाई मात्रै हेर्न हुँदैन । भुक्तानी लगायत अन्य कुराहरूलाई हेर्न हो भने विगत तीन वर्षयतादेखि नेपालमा डिजिटल पेमेन्टमा धेरै नै फड्को मारेको छ । यसमा सन्तुष्ट हुनु पर्ने कुरासम्म हामी पुगिसकेका छैनौँ । जबसम्म नगदसँगको निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रमा कम गर्दै लैजान सक्दैनौँ तबसम्म यसमा लागि पर्नु नै पर्ने हुन्छ । नगदमै गरिने कारोबार कम गर्नका लागि हामी सबै निकायबाट लागि परेका छौँ । 

सरकारले पनि डिजिटलाइजेशनमा जाने भनेर घोषणा नै गर्‍यो । सबै चिजमा हामी डिजिटलाइजेशनमा जान सक्ने अवस्था छौँ । 

सरकारका धेरै निकायहरूले डिजिटल टेक्नोलोजीहरूमा लगानी गरेको देखिन्छ । उनीहरूले बजेट छुट्याउँनेदेखि सिस्टम अपडेट गर्ने सम्मको काम गरिरहेका छन् । सिस्टम हाल्ने मात्रै होइन त्यसमा रहेर काम गर्न पनि निकै नै जरुरी रहेको छ । सिस्टम चाहिँ लगाउने अनि ग्राहकलाई भौतिक उपस्थिति मै काम गर्नु पर्ने स्थिति बनाउने हो भने त्यो सिस्टमको के काम ? आफ्नो निकायले दिने डिजिटल सेवाहरू स्पष्ट उल्लेख गरिदिनु पर्छ । हाम्रोमा डिजिटल सेवा दिनका लागि सिस्टम हाले पनि सेवा प्रवाहमा त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन ।

फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन भन्ने बित्तिकै अर्थतन्त्रको हरेक एक्टिभिटिजलाई नै छुन्छ । फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सनहरुलाई मात्रै पनि पुरै डिजिटाइलेजन गर्न सकियो भने यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै राम्रो प्रभाव पर्छ । यसले गर्दा पनि सबै निकायहरूले डिजिटल ट्रान्जेक्सनलाई प्राथमिकता दिएका कारण पनि यो बढेर गएको देखिन्छ । 

नगदसँगको निर्भरता घट्दा व्यक्ति राज्यलाई धेरै फाइदा हुने देखिन्छ । नगद बोकेर हिँड्नु परेन । हराउने वा लुकाउने भन्ने खालको क्रियाकलाप पनि नहुने भयो ।  डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्दा जस्तो सुकै कारोबारको लागि भए पनि लुकाउने भन्ने भएन । यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा करको दायरा बढाउनका लागि पनि सहयोग गर्छ । 

सबै निकायलाई डिजिटलाइजेसनमा जोड्नका लागि कतिको गाह्रो देख्नु भएको छ ? 

पहिलो कुरा त पेमेन्ट सिस्टम सम्बन्धित पूर्वाधारहरू विकास गर्नु पर्‍यो । पूर्वाधार मात्रै भएर पनि भए त्यसको प्रयोगकर्ता पनि हुनु पर्‍यो । प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि यहाँ ल्याउनका लागि उत्तिकै जरुरी रहेको छ । डिजिटलमा आउनका लागि कम्पनीदेखि व्यक्तिसम्मलाई त्यसको प्रोसेसबारे जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ । 

अहिले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा ट्रान्जेक्सन हुने गर्छ । स्थानीय लेभलमा पुग्नका लागि एनसीएचएलसंग के छ तयारी ?

एनसीएचएलले गरिरहेको कामहरूमध्येमा एउटा मुख्य उद्देश्य रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा डिजिटल ट्रान्जेक्सनको पोलिसी ल्याउने र पूर्वाधारको विकासमा अधि बढ्ने हो  । जबसम्म सरकारको तीन तहहरूलाई नै डिजिटल भित्र प्रवेश गराउँदैन तबसम्म डिजिटल डिजिटल भनेर मात्रै हुँदैन । नेपाल सरकारको आफ्नो ट्रान्जेक्सन नै डिजिटलमा जाँदैन यसको ग्रोथ गाह्रो हुन्छ भनेर नै हामीले अहिले नेपाल सरकारसँग काम गरिरहेका छौँ । केन्द्र सरकारको ९३ प्रतिशतसम्मको पेमेन्ट हामीले डिजिटल गरेका छौँ । रेभिन्यु कलेक्सनको हकमा पनि हामीले करिब २० प्रतिशत ट्रान्जेक्सन डिजिटलमा नै कलेक्सन गर्न हामीले सहयोग गरेका छौँ । 

केन्द्रमा भएको डिजिटल कारोबार जस्तै स्थानीय तहमा समेत लैजान सकिन्छ । हामीले स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अकाउन्टिङ र बजेटरिङ सिस्टमसंग एनसिएचएलको सिस्टम जोडिएको छ । सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सरकारले गर्ने खर्चका कारोबारहरू पुरै डिजिटल गर्न सक्ने अवस्थामा हामीले पूर्वाधार पुर्‍याइसकेका छौँ । यसमध्ये केही स्थानीय तहले डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्न सुरु भइसकेको छ । त्यसमा उहाँहरूको कार्य क्षमता बढाउने लगायतका कामहरू पनि भइरहेको छ । खर्चको कारोबारको हकमा सबै स्थानीय तहले पुरै डिजिटल गर्न सक्ने भएका छन् ।

एनसीएचएलले नेशनल पेमेन्ट सिस्टमको विकास गर्दैछ । यो कस्तो प्रणाली हो ?

अहिले हामीलाई नेपाल सरकारले नेशनल पेमेन्ट स्विच निर्माणका जिम्मा दिएको छ । कुनै पनि देशमा डिजिटल प्रविधिका लागि  चाहिने आधारभूत पूर्वाधारका आधार हामी भयौँ । तलब, लाभांश जस्ताको लागि कनेक्ट आइपीएस भयो । सानो भ्यालुमको ट्रान्जेक्सनका लागि मोबाइल बैंकिङ, वालेट भए । ठूलो पेमेन्टको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको आरटीजिएस प्रणाली नै रहेको छ । 

यी सबै पूर्वाधारहरूमध्येमा हाम्रो आफ्नै डिजिटल मिसिङ भनेको नेशनल पेमेन्ट स्विच स्थापित गर्नका लागि परेका छौँ । यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू बनाएर ५२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जोडिसकिएको छ । 

यसबाट बैंकका ग्राहकहरूले अहिले भएको कार्ड बाहेकको मेसमा कुनै पनि वालेटबाट अर्को वालेटमा फण्ड ट्रान्सफर, मोबाइल बैङ्किङबाट मोबाइल बैंकिङ मै, नयाँ क्युआरको सुविधा पाउनेछन् । 

सुरुवातमा सरकारले लाइसेन्स बाँडेका कारण अहिले डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्ने कम्पनीहरू पनि बढी भए की भन्ने भइरहेको छ । यो सङ्ख्या धेरै नै भएको हो ?

पिएसपी र पिएसओ लाइसेन्स भनेर नेपालमा पहिलो पटक खुलेको हो । यसमा बैंक बाहेक अन्य निकायबाट पनि डिजिटल पेमेन्ट अगाडी लैजानु पर्छ भन्ने नै हो । अहिले २७ वटा पिएसपी र १०÷११ वटा पिएसओको लाइसेन्स आइसकेका छन् । यसको असर कस्तो हुन्छ भनेर केही समय दिएर राष्ट्र बैंकले दिएको देखिन्छ । अहिले जति पनि छन् उनीहरूले काम पनि गरिरहनु भएको छ । केही सुरुवातको अवस्थामा छ उनीहरूलाई पनि समय दिनु पर्ने हुन्छ । लाइसेन्स लिएर काम नगर्नेहरूलाई भोलिका दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही कदम पक्कै चाल्नु पर्ने हुन्छ । 

नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड डिजिटल लिडरको गेट वेको लिडरको रूपमा देखिन्छ । यसको आईपीओ निष्काशनबारे केही तयारी छ ?

अहिले तुरुन्तै आईपीओ निष्कासन हुन्छ जस्तो लाग्दैन । भोलिको दिनमा के हुन्छ त्यो त्यति बेला नै तयारी होला । तर, अहिले तत्कालको लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने कुनै पनि तयारी रहेको छैन । यसको पूर्वाधार विकासको काममा भने निरन्तर अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । 

अहिले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको सिस्टमबाट ट्रान्जेक्सन कति भइरहेको छ ? 

अहिले हामीले विभिन्न आठ वटा सिस्टमहरू चलाइरहेका छौँ । जसमा हामीले क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट सिस्टम भनेर इसीसी, आइपीएस र आरपीएस अथवा कनेक्ट आइपीएसको सिस्टम रहेको छ । यसमा दैनिक करिब पौने दुई लाख ट्रान्जेक्सन हुन्छ । भ्यालुम टर्ममा हेर्ने हो भने ६५ देखि ७० अर्ब रुपैयाँको कारोबार दैनिक हुन्छ । चेकमा ४० अर्ब जतिको कारोबार प्रत्येक दिन हुन्छ । कनेक्ट आइपीएस र आइपीएसमा १० देखि १२ अर्बको हुन्छ । कनेक्ट आइपीएस र आइपीएस ट्रान्जेक्सन बढ्दै गएको छ ।