काठमाडौं । सरकारले सडक यातायात क्षेत्रमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अनुगमनसहितको कडाइ नीति अघि सारेको छ ।
‘पुराना तथा थोत्रा गाडीका कारण दुर्घटना बढेको’ भन्दै सरकारले ‘अबदेखि यान्त्रिक परीक्षण नगरेका यात्रुवाहक सवारीसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने’ भएको हो ।

गृह मन्त्रालय प्रवक्ता (सहसचिव) फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा शुक्रबार सवारी दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण एवं समाधानका लागि समन्वय गर्न समिति गठन गरिएको छ । समितिको शनिबार बसेको बैठकले ‘बिमा नगरेका बससमेत गुडाउन रोक लगाउने’ निर्णय गरेको छ भने विद्यमान नियम कानुन कार्यान्वयन पालनामा कडाइ गरिने भएको छ ।

समितिले दुर्घटना भई बिरामीको हवाईमार्गबाट अस्पताल लैजानुपर्ने भएमा यातायात व्यवसायी महासंघले नै खर्च बेहोर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा, यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक टोकराज पाण्डेय, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका डीआईजी मिरा चौधरी, नेपाल प्रहरीको कार्य विभागका डीआईजी वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी पशुपतिनाथ वाहिनीका प्रमुखकुमार न्यौपानेलगायत समितिमा छन् ।

सरकारले ‘दसैं÷तिहारलगायत ठूला पर्व नजिकिएसँगै सवारी दुर्घटना र जनधन क्षति बढेको’ भन्दै न्यूनीकरणका लागि निगरानी बढाउन समिति नै गठन गरेको हो ।

समितिले १४ बुँदे निर्णयसहित बिमा र यान्त्रिक परीक्षण अनिवार्य गर्नेबाहेक गन्तव्यस्थलमा छिटो पुग्न तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीको संयोजनमा राजमार्गमा ‘टाइम कार्ड’ लगाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने र छतमा राखेर यात्रा गराउन रोक लगाइएको छ भने निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको छ । अब प्रहरीले नियमित चेकजाँच गर्नुपर्नेछ ।