काठमाडौं । अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्व रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र खारेज गरेकाे छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको म्यादमा बक्यौता तिर्न नसकेपछि अनुमतिपत्र खारेजीमा परेकाे हाे ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आइतबार नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको जनाए । नेपाल स्याटेलाइटले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्राधिकरणलाई करिब ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । नेपाल स्याटेलाइटले हेलो नेपाल ब्रान्डमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । प्राधिकरणबाट नेपाल स्याटेलाइटले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो ।

उसले मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका दुर्गम स्थानमा सेवा पुर्‍याउने सर्तमा २०६४ फागुन ५ मा अनुमतिपत्र पाएको थियाे ।

प्राधिकरणले गत चैतमा बक्यौता बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो । असार मसान्तसम्म बक्यौता नबुझाउनेलाई प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

प्राधिकरणले साउन ६ गते नेपाल स्याटेलाइटलाई अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै नेपाल स्याटेलाइटले काठमाडौंमा सेवा विस्तारको अनुमति दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने सर्त तेर्स्याएको थियो ।

साउन १८ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले नेपाल स्याटेलाइटलाई १५ दिनभित्र ७ करोड र ३ महिनाभित्र बाँकी रकम तिर्न म्याद दिएको थियो । अन्तिम पटक तोकिएको म्यादमा पनि रकम बुझाउन नसकेपछि अनुमतिपत्र खारेज भएको हो ।प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेको नेपाल स्याटेलाइटसहित अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पनि यही प्रक्रियामार्फत स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण पेस गर्दै तत्काल ३० करोड बक्यौता रकम बुझाउने र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । स्मार्टले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार ३० करोड रपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकम प्रालिले २ अर्ब ५९ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणलाई युनिलिभर नेपालसहित ब्रोडलिंक कम्युनिकेसन, वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, आइटेल कम्युनिकेसन प्रालि, आइफो टेक्नोलोजी प्रालिले पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणले आइतबारै वेभसर्फर कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि र आइटेल कम्युनिकेसन प्रालिको पनि अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरेको छ ।

दुवै कम्पनीले क्रमशः ४ करोड ६२ लाख र ३४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । नौ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता शीर्षकमा दूरसञ्चार कम्पनीले रकम तिर्न बाँकी छ ।
संसदको अर्थ समितिले माघ २७ गते एक महिनाभित्र बक्यौता असुल्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई

निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरे पनि केही सेवा प्रदायकले तत्काल रकम तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका थिए ।

अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीहरूलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तारको अनुमति नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो । बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीले एक महिनाभित्र तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले चैतमा असार मसान्तभित्र तिर्ने गरी नयाँ म्याद तोकेको थियो ।