कानून विपरित नागरिकता वितरण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा जारी गरिएका नागरिकता प्रयोगमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न आदेश दिएका नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासल अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

सोही नागरिकताको आधारमा उनीहरुका छोराछोरीलाई समेत नागरिकता नदिन अदालतले भनेको छ । त्यस्ता नागरिकताको संख्या नेपालमा ३४ हजार ९० रहेको बताइएको छ । 

कानून विपरित वितरण गरिएका नागरिकताका आधारमा उनीहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण भइरहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसमेतले ती नागरिकता खारेज गर्न र सन्तानलाई वंशजको नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए ।

हाल गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि कानून विपरीत ठहर भएका नागरिकताको आधारमा उनीहरुका सन्तानले पनि नागरिकता लिएकाले सरकारले उक्त परीपत्र कार्यान्वयन गर्न नहुने कार्की दावी गर्छन् ।