नेपालमा आर्थिक गतिविधिको सुरुवात लिच्छवीकालदेखि नै हुँदै आएको छ । त्यतिबेला नेपालको व्यापार दुई वटा देश रहेको थियो । उद्योगधन्दाहरु त्यति धेरै थिएनन् । तर, त्यतिबेला नेपालबाट कृषि जडिबुटी लगायतको निर्यात हुने गरेको थियो । नेपालमा वि.सं २००७ सालदेखि राज्य व्यवस्था सञ्चालन खर्च व्यवस्थित गर्न थालिएको हो । 

नेपाल सरकारको पहिलो बजेटको प्रस्तुत पनि विं सं. २००८ सालमा भएको हो । पहिलो बजेटले देशमा आयकर उठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । तर, त्यो लागू हुन भने सकेन् । फेरि २०११ सालतिर आयकर उठाउने भन्ने प्रस्ताव पुनः भएको थियो । त्यतिबेला पनि राजनीतिक स्थिरता नभएका कारण उक्त प्रस्ताव पारित हुन सकेन । २०१६ सालमा केहि व्यवसायीक आय र तोकिएमा पारिश्रमिक आम्दानीमा आयकर उठाउने भनेर ऐनको व्यवस्था भयो । जुन सिमित क्षेत्रमा मात्रै रहेको थियो । त्यसयतादेखि आयकरको कुरा केहि व्यवस्थित भएको पाइन्छ ।  

राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा करले नै महत्वपूर्ण योगदान गर्छ भनेर त्यसबेला कसैले पनि अनुमान गरेका थिएनन् । अनुमानित रुपमा राज्य सञ्चालनमा केहि खर्च होस् भनेर मात्रै आयकर ऐन ल्याइएको पाइन्छ । विं स.२०१९ सालमा केहि विस्तारित आयकर ऐन आएका थिए । त्यसले केहि विस्तारित व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

विं.सं २०३१ सालयता लामो समयसम्म हाम्रोमा आयकर ऐन रहेको पाइन्छ । जुन विं.सं २०५८ सालतिर चल्यो । त्यसमा पनि धेरै क्षेत्रहरु आयकरमा छुट गरिएको थियो । कृषिलाई छुट गरिएको थियो । निर्यातमा पनि छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसबेलाको अभिलेखिकरण भने राखिएको थिएन । विं.सं २०५८ साल अघि स्थापना भएका उद्योगहरुलाई न आयकरमा दर्ता गर्नु पर्ने थियो न कुनै आयकर तिर्नु पर्ने थियो । 

विं.सं २०३१ सालको आयकर ऐनपछि जब नेपालबाट निर्यात हुन थाल्यो तब विदेशी मुद्राको आय हुन थाल्यो । त्यसबेला व्यापारीहरुलाई विदेशी मुद्राको सट्टा बोनस सिस्टमबाट व्यापारीहरुलाई आयातको लाइसेन्स दिन थालियो । त्यतिबेला विदेशी मुद्रा आजको दिनमा जस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यतिबेला सोचिएको थिएन । विस्तारै समयसंगै चल्दै जाँदा आज यो दिनसम्म आइपुगिएको हो । 

विं.सं २०५२ सालमा मूल्य अभिवृद्ध कर ऐन आयो । त्यो भन्दा अघि भन्सार र बिक्री कर लागू हुन्थ्यो । मूल्य अभिवृद्धिकर लागि सकेपछि अन्डर इन्भ्वासिङको काम कम हुँदै गयो । त्यसपछि सरकारले भन्सार र बिक्रि कर सरकारले असुल गर्न थालेको हो । जति चाहिएको छ त्यति नै आयात गर्न थालेपछि कारोबार मूल्यमा आउन थाल्यो । त्यसयता सरकारले राजस्वमा केहि कडाईं गर्न थाल्यो । 

विं.सं २०३१ सालको आयकर ऐनले पनि प्यान लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, धेरैले प्यान नम्बर लिदैनन् थिए । उद्योग व्यवसायको हकमा आयातित समानहरुको लागि प्यान नम्बर चाहिन्थ्यो । त्यसबेला प्यान नम्बरको अभिलेखिकरण र मूल्याङकन गर्ने भन्ने थिएन । विं.सं २०५८ सालपछि यसको केहि व्यस्थित गरेर अगाडि बढेको पाइन्छ । त्यसयता धेरै क्षेत्रहरुमा आयकर ऐन लागू गर्ने व्यवस्थता गरियो । विं.सं २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन आयो । त्यसअघि जुन प्रकारले उद्यमी व्यवसायीरुले सम्पत्ति आर्जन गरेर त्यसको एउटा अभिलेखीकरण भइदिएको भए आज हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै पारदर्शी तरिकारले जाने थियो ।  

विं.सं २०६४ मा ल्याइएको सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन मलाई जहाँसम्म लाग्छ आफ्नो देशको आवश्यकताभन्दा पनि विदेशको आवश्यकता हेरर आयो । राजस्व सम्बन्धी कानुन भएको भए त देशको व्यवस्थापन भइजान्थियो नि । अन्तराष्ट्रियसंग जोडिएर जुन अपराधिक कृयाकलाप भएर त्यसलाई यो सम्पत्ति शुद्धिकरण जोडिएर आएको पाइन्छ । 

सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन ल्याउनु अघि व्यक्तिगत प्यानको आधारमा अभिलेखिकरण गरिदिएको भए अहिले नेपाल पारदर्शी अर्थतन्त्रमा हुन्थ्यो । आज समस्या कहाँ आएको छ भने पहिलेको सम्पत्तिको अभिलेखिकरण कहि पनि छैन । आयकर ऐनले अहिले पनि पारदर्शी व्यवस्था गरेको छैन । 
मानौ कुनै व्यक्तिले बैंकमा पैसा राख्यो भने उसले ६ वर्षमा दोब्बर पाउँछ । त्यो पैसा फिर्ता पाउँदा राख्ने व्यक्तिले कर काटेर नै पाउँछ । त्यो कर काटेको प्रमाण उसले पाउँदैन । बैंकले आफ्नै सिस्टममा राखेको हुन्छ । अनि त्यो पैसाको स्रोत कसरी देखाउने ?

व्यक्तिको खातामा अभिलेखिकरण छैन । आजका दिनमा धेरैले शेयर बजारमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुले क्यापिटल ज्ञान भनेर पैसा त तिर्छन तर त्यसको व्यवस्थित अभिलेखिकरण छ । हामीकहाँ कुन सम्पत्ति कालो र कुन सेतो भनेर छुट्याउने आधार नै छैन । पुरानो सम्पत्तिको अभिलेखिकरण छैन । अभिलेखिकरण नभएपछि सेतो धन नै रहेछ भने पनि कालोधन भनेर भनिन्छ । 

अहिले हेर्ने हो भने स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भन्ने गरिन्छ । आफ्नो सम्पत्तिको अभिलेखिकरण नै छैन भने स्रोत कहाँबाट देखाउने ? अहिले राष्ट्र बैंकले सात लाखभन्दा बढी पैसा बैंकमा राख्दा स्रोत देखाउने भनेदेखि बजारमा पैसा हराउने थाल्यो । पुरानो सम्पत्तिको अभिलेखिकरण नै छैन अनि कहाँबाट स्रोत देखाउने ? राम्रो तरिकाले आम्दानी गरेको पैसा छ भने पनि उसले अभिलेखिकरण नहुँदा स्रोत देखाउन सकिरहेको छैन । 

सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि नेपालको मामिलामा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसैले सेतो र कालोधन छुट्याउनका लागि शुन्य दरमा सबै नेपालीको सम्पत्तिको घोषणाको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसो गरेपछि सबैले शुन्यबाट माथि उठ्नु पर्ने हुन्छ । अनि कसको सम्पत्ति कति छ, कर कसले तिरिरहेको छ र कसले नतिरि काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्वत्तः छुटिन्छ । 

स्वदेशी लगानीलाई पनि व्यवस्थित गर्ने हो भने अभिलेखीकरण गर्न आवश्यक छ । साच्चै नै नेपालको आर्थिक गतिविधिको विस्तार गर्ने हो भने सम्पत्तिको सबै अभिलेखीकरण गर्न जरुरी रहेको छ । कतिपय क्षेत्रको लगानीमा स्रोत खोजिने छैन भन्ने गरिएको छ । यो पनि राम्रो होइन । व्यवस्थित ढंगले स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरेर अगाडी बढ्यौं भने नेपाल झन् लगानीमैत्री बन्नेछ । 

सरकारले ५ प्रतिशत व्यक्तिको लागि काम गर्दा अरु बाँकी ९५ प्रतिशत व्यक्तिलाई अफ्ठ्यारो पर्ने काम गरियो भने स्वदेशी लगानीको प्रमोसन हत्तोत्साहित हुन्छ । सम्पत्ति अभिलेखीकरण हुने वित्तिकै एउटा मास्टर फाइल तयार हुन्छ । जहाँ आर्जन भएका सबै सम्पत्ति जोडिदै जान्छ । सम्पत्ति अभिलेखिकरण हुने भनेको सबै व्यक्तिको व्यक्तिगत फाइल तयार हुनु हो । यसो भएपछि हरेक नागरिकले कुनै पनि तवरबाट आर्जन गरेका सम्पत्ति त्यहाँ रेकर्ड राख्नु नै पर्छ । 

उदाहरणको लागि कतिपय यस्ता व्यक्ति छन् जसले कारोबार नै गरेका छैनन् । करोडौंको सम्पत्ति छ । उनीहरुको पैतृक सम्पत्ति कति थियो भन्ने एकिनबारे जानकारी नै छैन । यसलाई पारदर्शी बनाउनका लागि जसको जहाँबाट जस्तो अवस्थामा छ त्यहि अवस्थामा सम्पत्तिको अभिलेखीकरण हुनै पर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा गर्ने हो भने यसमा विदेशीहरुलाई नेपालको यथार्थ आर्थिक् अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गरेर बुझाउन नसकिएको हो की भन्ने लाग्छ । नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे विदेशीहरुलाई पनि जानकारी हुनुपर्छ । हाम्रोबाट स्पष्टरुपमा प्रस्तुत नभएका कारण पनि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिम देखिएको हो । उनीहरुलाई बुझाउँदा हाम्रो आर्थिक गविधिको विस्तारलाई रोक्न मिल्दैन भन्ने मेरो भनाई हो । 
(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालसँग आर्थिक न्युज डटकमले गरेको कुराकानीमा आधारित)