काठमाडौँ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभावपार्ने ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुको भविष्य निर्माणको मोडालिटी र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनमा भएको सरकारी ढिलासुस्तीले अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरिएका बूढीगण्डी जलविद्युत, काठमाडौँ–तराई द्रूतमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत्, कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् र पश्चेश्वर वहुउद्देश्यीय आयोजनामध्ये केही डिपीआर निर्माणमा ढिलाइ भएर त केही निर्माणको मोडालिटी तयार नगरिएर अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

२०८३ मा सक्ने लक्ष्यसहित २०६९ मा अगाडि बढाइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत्आ योजना निर्माणको मोडालिटीबारे सरकार अझै अनिर्णीत छ । त्यसैले ७ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी
लगानीमा भन्ने विवाद कायमै छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विकास समिति गठन गरी त्यसमार्फत आयोजनाको काम अगाडि बढाएका थिए । हालसम्म उक्त आयोजनामा रू. ३६ अर्ब २० करोड ३८ लाख खर्च भइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्षसम्म रू. २६ अर्ब ५० करोड मुआब्जामा मात्रै खर्च भएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना लामोसमयदेखि राजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्दै आएको समाचार आर्थिक अभियानमा छ ।