काठमाडौं । मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जाल समेतको प्रयोग गरी प्रचारप्रसार एवं विज्ञापन गरेकोमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । 

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको हदसमेत निर्धारण सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने प्रचारप्रसार निर्वाचन खर्चमा समावेश हुने बताएका छन् । 

निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७ बमोजिम निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियामा सम्प्रेषित सूचना सामाग्रीको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र मूल्याङ्कन भइरहेको आयोगले जनाएको छ । 

यसर्थ, निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् सामाजिक सञ्जालमा भएको खर्च विवरण चुस्तदुरुस्त राख्न सम्बन्धित राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।