एजेन्सी । बुधबार भातरको सर्वोच्च अदालतले मोदी सरकारको नोटबंदीको निर्णयको संवैधानिक वैधतामा ठूलो प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्च अदालतले नोटबंदीको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिएको छ । न्यायाधिश सैयद अब्दुल नजीरको अध्यक्षतामा रहेको ५ न्यायाधीशको संवैधानिक बेन्चले नोटबंदीको निर्णयमा केन्द्र र आरबीआईसँग जवाफ मागेको छ।

सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ६ वर्षदेखि रुखमा झुण्डिएको नोटबन्दी फेरि सरकारको काँधमा झुण्डिएको बताए । अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।

अदालतले केन्द्र र आरबीआईलाई नोभेम्बर ९ मा हुने सुनुवाइ अघि ५०० ​​र १००० रुपैयाँ भारु नोटहरू बन्द गर्ने निर्णयमा विस्तृत विवरण पेश गर्न भनेको छ। नोभेम्बर ८, २०१६, मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अचानक घोषणा गरेका थिए।