काठमाडौं । सार्वजनिक निजी उत्पादक साझेदारी मोडलमा वधशाला निमार्णका लागि समझदारी पत्र बुधबार जारी गरेको छ । हेफर नेपालले ५ वटा स्थानीय सरकारहरु विराटनगर, भरतपूर, पोखरा, बुटवल र कोहलपूरसंगको सहकार्यमा ५ वटा आधुनिक वधशालाहरु निमार्ण गर्नमा सहकार्य गरेको हो । 

स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका तर्फबाट ३२ करोड रुपैयाँ भौतिक संरचना निमार्णका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । खसी बाख्रा उत्पादक महिला किसानहरु र मासु व्यवसायीहरुका तर्फबाट वधशाला सञ्चालनका लागि २२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी शेयर रकम प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

वधशालाहरु सार्वजनिक, निजि उत्पादक साझेदारी मोडल अन्र्तगत सञ्चालित हुने छन् । जसमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिका अन्र्तगत जनतालाई स्वस्थ तथा भौतिक संरचनाहरु निमार्णमा लगानी रहने छ । 

सार्वजनिक निजी उत्पादक साझेदारी मोडेलमा बधशाला निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाल भने, ‘नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा गएको राष्ट्र हो । त्यसैले हामिले खसी बोका आयातमा रोक लगाएका छैनौ । तर सांसार भरिका रोग हुल्ने गरि नेपालमा स्वस्थ परिक्षण नगरी खसीबोका ल्याउन त दिदैनौ । व्यावसायिले  घेराबन्दी गरिरहेका छन र दशैमा त देख्लास भनेका छन मैले केही फरक पर्दैन केही कम खाइएला नभए कुखुरामा हामी आत्म निर्भर छौ त्यसैमा जोड गर्नु पर्ला भनेको छु ।’ 

हाम्रो उत्पादन प्रयाप्त भए हामी आयात गर्दैनौ भन्न सक्छौ त्यसैले आफै उत्पादनमा जोड दिउ र स्वस्थकर खाउ भन्नेमा खनालले जोड दिए । 

उत्पादक किसानहरु तथा मासु व्यवसायीहरुले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान कम्पनीहरु दर्ता गरी वधशाला सञ्चालनका लागि लगानी गर्ने भएका छन् । वधशाला सञ्चालन उत्पादक महिलाहरु र मासु व्यवसायीहरुले प्राइभेट कम्पनीमा उत्पादक  महिला किसानहरुको प्रमुख शेयर सहभागिता रहने पनि जनाएको छ ।