काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार ठहर भएका गोविन्दराज जोशीदेखि प्रभु साहसम्मका नौ जनाको उम्मेदवारीविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ । उनीहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी रिट खारेज गरिदिएको हो ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगर्दै रिट खारेज गरेको हो । अधिवक्ता अनिल आचार्यले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका र ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका र अन्य विवादित व्यक्तिले आगामी ४ मंसिरमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिन उम्मेदवारी दर्ता गराएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले रिट निवेदकले दायर गरेको रिट नै खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै भ्रष्टाचारी ठहर भएका र ज्यान मुद्दामा ठहर भएकाले अब निर्धक्कसँग निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने बाटो खुला भएको छ ।

सर्वोच्चले सो रिट खारेज गरेसँगै अब अपराधिक पृष्ठभूमिमा संलग्न जोसुकै उम्मेदवार हुन पाउनेछन् । रिट खारेज भएसँगै भ्रष्टाचार ठहर भएर जेल नबसेका र ज्यान मुद्दामा ठहर भई फरार अपराधीले समेत निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने भएका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारले आगामी निर्वाचनमा सुनसरी–३ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका थिए । विशेष अदालतमा ललिता निवास जग्गासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिएकाले उम्मेदवार खारेज हुनुपर्ने रिट निवेदक आचार्यको दाबी छ । गच्छदार सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट सुनसरी–३ बाट उम्मेदवार छन् ।