काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको धरौटी रकम वृद्धि गरेका कारण धमाधम व्यवसायीहरु धरौटीको व्यवस्था गर्दै गर्दा व्यवसायीहरुलाई अठ्याउनका निम्ति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावलीको पाँचौ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले संशोधित नियमावली ल्याउन लागेको हो ।

वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुलाई मर्जरमा लैजान प्रोत्सहान तथा एउटै परिवारका धेरै कम्पनी हुन नदिने गरी मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावलीको पाँचौ संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संशोधनकाको मस्यौदामा मेन पावर कम्पनीको दुई आर्थिक वर्षमा बढीमा एकपटक स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसको मतलब कुनै मेनपावर कम्पनी दुई आर्थिक वर्षमा एकपटकमात्रै बिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइने छ ।

त्यस्तै मेनपावर कम्पनीले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एकसय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको हुनुपर्नेछ । 

साथै एकाघर संगोलका परिवारका सदस्य रहेको एकभन्दा बढी संस्थालाई अनुमतिपत्र नदिने वा नवीकरण पनि नहुने व्यवस्था पाँचौ संशोधनमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।  यसको अर्थ एउटै परिवारकाले अबदेखि एउटाभन्दा बढी मेनपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । 

यसअघि एकाघर सगोलका परिवारका सदस्यको शेयर रहेको एकभन्दा बढी संस्था भएमा त्यस्ता संस्थाहरू एक आपसमा गाभेर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था संशोधनको तयारीमा रहेको नियमवलीको मस्यौदामा रहेको छ । यसले मेनपावरमा क्रस होल्डिङ हटाउनेछ ।

त्यस्तै मेनपावर कम्पनीहरु एक आपसमा गाभिन चाहेमा त्यसरी गाभिनको लागि गरिएको सम्झौतासहित गाभिने इजाजतपत्रवालाहरुले वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिनुपर्ने र गाभिन उपयुक्त देखिएमा विभागले सोको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिनेछ । यसरी गाभिएपछि अघिल्लो कम्पनीको जायजेथा दायित्वका साथै उजुरीलगायत पछिल्लो कम्पनीमा सर्नेछ । साथै गाभिएको सूचना इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने संस्थाले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

अहिले निक्कै चर्चा रहेको धरौटी रकमलाई पनि संशोधन हुन लागेको नियमावलीले धरौटी रकमको परिचालनसम्बन्धी परिकल्पना गरेको छ । जसअनुसार नगद धरौटी रकममध्ये ९० प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार विभागले कुनै वाणिज्य बैंकमा मुद्दती खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ । मुद्दति खातामा जम्मा गरेको रकमबाट प्राप्त ब्याजको ७५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ भने बाँकी २५ प्रतिशत रकम विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषको नाममा खाता खोली जम्मा गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कोषको नाममा रहेको रकम मेनपावर कम्पनीको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा कल्याणकारी कार्य वा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको कार्यमा उपयोग गरिने जनाइएको छ। संशोधित नियमावलीमा जरिवाना र नविकरणलगायतका दस्तुर पनि दोब्बर वृद्धि गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार संशोधनको तयारीमा रहेको निमावलीमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा मृत्यु भएको एक वर्षभित्र मृत्यु भएको प्रमाणित हुने कागजातसहित मृतकको नजिकको हकवालाले आर्थिक सहायताको लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले अंगभग भएमा वा गम्भीर बिरामी भएमा त्यस्तो कामदार विदेशमा अंगभग, गम्भीर विरामी भएकोमा स्वदेश फिर्ता भएको एक वर्षभित्र र स्वदेशमा अंगभग वा गम्भीर बिरामी भएकोमा सोको एक वर्षभित्र पनि आर्थिक सहायताको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार नियमावलीको पाँचौ संशोधनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।