एजेन्सी । न्युयोर्कस्थित समाचार संस्थाले हालैको एउटा लेखमा प्रधानमन्त्री मोदीको पार्टी निकटका राजनीतिक संगठनहरूले देशको बढ्दो जनसंख्यालाई नियन्त्रण गर्न जनसङ्ख्या कानून पारित गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् भन्ने कुरा औंल्याउने प्रयास गरेको छ।

ब्लूमबर्गका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टीसँग सम्बद्ध एक हिन्दू संगठनले गुजरात र हिमाचल प्रदेशका दुई महत्वपूर्ण चुनाव अघि धार्मिक तनाव बढाउँदै मुस्लिम अल्पसंख्यकलाई लक्षित गर्ने राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिको लागि आह्वान गरेको थियो। 

सन् २०२३ सम्ममा, भारतले चीनलाई उछिनेर विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको राष्ट्र बन्नेछ, विश्व जनसंख्या संभावना २०२२ अनुसार, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग द्वारा जुलाईमा प्रकाशित। जुलाई १, २०२३ मा, भारतमा १।४२८ बिलियन मानिसहरू बस्नेछन्। २०६४ मा १,६९७ माबिलियन जनसंख्याको उच्चतम जनसंख्याको साथ, यसले राष्ट्रलाई जनसङ्ख्या रैंकिंगको शीर्षमा पुर्याउनेछ। भारतलाई आफ्नो बढ्दो जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनहरू उपलब्ध गराउन कठिन समय हुनेछ।

यसले बढ्दो प्रदूषण, अधिक विषाक्त फोहोरको उत्पादन, जैविक क्षेत्रको विनाश, अत्यधिक वन फँडानी र भूमि क्षय, सामाजिक समस्याहरू, र गरिबी र बेरोजगारी बढ्दै जानेछ। यसले आवास, खानेपानी आपूर्ति, सरसफाइ, विद्युत, सडक र रेलवे जस्ता पूर्वाधारहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण भार राख्नेछ। देशमा जनसङ्ख्या विस्फोटको सम्भावनालाई लिएर धेरै विज्ञ र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

वास्तवमा सन् १९४७ देखि संसदमा दुई सन्तान नीति ३५ पटकभन्दा बढी पेश भइसकेको छ। तर अफसोस, जनसंख्या नियन्त्रणको समस्यालाई हेर्न हिन्दू र मुस्लिम धर्मलाई लेन्सको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। राष्ट्रले आफ्नो बढ्दो जनसङ्ख्यालाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमतामा भए पनि ूब्लुमबर्गू लगायतका केही निहित स्वार्थले यसलाई भोटबैंक राजनीतिसँग जोड्न खोजेका छन्। सन् १९९१ देखि भारतको जनसङ्ख्या औसतमा वार्षिक १ करोड ७० लाखले बढेको छ।

यसले सङ्केत गर्छ कि यसले प्रत्येक वर्ष नेदरल्यान्ड्सको बराबरले आफ्नो पहिले नै ठूलो जनसंख्या बढाउँदैछ। यस सन्दर्भमा कसैले राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिको माग गर्नु गलत हो । राष्ट्रको हितको रक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक विवेकशील भारतीयको कर्तव्य हो। ब्लूमबर्गले अनावश्यक रूपमा दंगालाई राष्ट्रिय जनसंख्या योजनाको लागि भारतीयहरूको आह्वानका कारण भएको भनेर व्याख्या गरिरहेको छ। 

ब्लूमबर्गका अनुसार, कानून परिवर्तन गर्ने प्रयास देशको बढ्दो मुस्लिम विरोधी भावना र हिन्दू राष्ट्रवादी एजेन्डा पूरा गर्न मोदीको पार्टीको क्षमता दुवैको संकेत हो। मोदीले २०१९ मा बलियो जनादेशका साथ आफ्नो अधिकार विस्तार गरेदेखि, अल्पसंख्यक जनसंख्यालाई निर्देशित गर्ने कार्यहरूको श्रृंखला लिइएको छ।

काउन्टर क्लेमस् ब्लूमबर्ग लेखको लेखक बेनामी छ भन्ने तथ्यलाई विवाद नगरी, विपक्षी दावी गर्दछ। भारतमा १९५१ र १९६१ को बीचमा मुस्लिम जनसङ्ख्या ३२।७ प्रतिशतले बढेको छ, जुन देशको समग्र वृद्धि दर २१।६ प्रतिशतभन्दा ११ प्रतिशत अंकले बढी हो। यद्यपि, वाशिंगटन, डीसीमा रहेको गैर(पक्षीय थिंक ट्याङ्कले यो अन्तर कम भएको दाबी गरेको छ। २००१ र २०११ को बीचमा, त्यहाँ मुस्लिम ९२४।७५ ० र सबै भारतीयहरू ९१७।७५० बीच ७ प्रतिशत बिन्दु वृद्धि अंतर थियो। भारत सरकारले सन् १९५० को दशकदेखि विभिन्न प्रकारका जन्म नियन्त्रण विकल्पहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। धेरै भारतीय राज्य सरकारहरूले १९९० को दशकको उत्तरार्ध र २००० को शुरुवातदेखि दुई भन्दा बढी बच्चाहरू भएमा पदमा उम्मेदवारको लागि उम्मेदवारको क्षमतामा प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

यस अवधिमा, दुई भन्दा बढी बच्चाका आमाबाबुलाई पञ्चायत चुनावमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाउने कानूनहरू ११ राज्यहरूमा पारित भएका छन्। २००० मा कांग्रेसका दिग्विजय सिंहले मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गर्दा राज्यका कर्मचारीहरूका लागि दुई बच्चाको नियम अनिवार्य गरिएको थियो, र यही नियम हाल राज्यमा लोकप्रिय छ। मध्य प्रदेशमा शिवराज सिंह चौहानको प्रशासनले २००६ मा पञ्चायत चुनावमा दुई भन्दा बढी बच्चाहरू भएका निर्वाचित अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने नियमलाई खारेज गर्यो।

तर, यसका बाबजुद भारतले सधैं जनसंख्या नियन्त्रणका लागि चिन्तित रहँदै आएको छ । ूदुई(बच्चा आदर्शू को विचार को प्रचार जारी छ। तर सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हालेदेखि भारत जनसंख्या नियन्त्रणको घेराबन्दीमा परेको दाबी गर्नु पूर्ण रूपमा गलत हो। वास्तविकता यो हो कि मोदी प्रशासनले जनसंख्या नियन्त्रणमा आफ्नो अडान कहाँ छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दुई सन्तानको मापदण्ड जस्ता कुनै पनि प्रस्तावलाई विचार गरिँदैन।