काठमाडौं । बजेट प्रस्तुत हुने दिन नजिकिँदै जाँदा बजेटको बहस सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्र जताततै चल्न शुरु भएको छ । निजी क्षेत्रले विभिन्न करका विषयमा वकालत गरिरहेको छ भने कर्मचारीतन्त्र तलब बढाउने लविङ गर्न थालेका छन् । कर्मचारीको तलब तीन वर्षदेखि बढेको छैन ।

राजधानीमा दैनिकजसो हुने पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम पेशागत र व्यावसायिक संघसंस्थाहरूले लिखित रुपमै सुझाव दिइरहेका छन् । बैंकर्सहरूले मर्जरमा आयकर छुट मागिरहेको छन् । बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा केही समयसम्म आयकरमा छुट दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

करले क्रयशक्तिमा शिथिलता आएकाले यसमा पुनरावोलक गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीले भन्सार दर घटाउन र भारतीय गाडीको नेपाल प्रवेशमा कडाइ गर्न माग गरिरहेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योगीले पुँजीको पहुँच र बजारको ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् ।

उपभोक्तावादी संघ संस्थाहरूले सेवा शुल्कसमेत खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् । सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्तामाथि आर्थिक शोषण भइरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष एवम् अधिवक्ता ज्योति बानियाँको भनाइ छ । आयातित १२ वस्तुको मात्रै अधिकतम् बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोकिएको बताउँदै उनले सबै वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्नुपर्ने मागसहित सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । 

उपभोक्तावादीहरूले भ्याट कोमा गएको बताउँदै यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष बानियाँले भ्याटको विकल्प खोज्नुपर्ने समय आइसकेको बताए । बानियाँले भने–‘भ्याट कोमामा गएको छ, कि सुधार गरौं कि खारेज गरेर विकल्प खोजौं ।’ 

भत्ता बढाएर कर्मचारीतन्त्रलाई चुप लगाएको सरकारलाई आगामी वर्ष भने तलब बढाउनै पर्ने बाध्यता छ । विशेषत राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरू ट्रेड युनियनले अबको बजेटमा सरकारले तलब नबढाइ सुख नभएको बताइरहेका छन् । २० देखि २५ प्रतिशत तलब बढाउन उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।  

सरकारलाई भने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमलाई बजेटमा पारेर जनता तथा कार्यकर्ता रिझाउनु छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत वृद्ध भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७०औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले वृद्ध भत्ता बढाउने घोषणा गरेका हुन् । 

हाल ७० वर्ष नाघेका वृद्ध वृद्धाहरूले मासिक एक हजार वृद्ध भत्ता र एक हजार स्वास्थ्य उपचार शुल्क वापत कुल २ हजार पाउँदै आएका छन् । दलित ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्षदेखि नै मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् भने विधवा तथा एकल महिला, अपांग, लोपोन्मुख जातिले पनि त्यस्तो भत्ता पाउँदै आएका छन् । वृद्ध भत्तामा एक हजार थप्ने तयारी सरकारले गरेको हो । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरूको संख्या २४ लाख ९८ हजार ५ सय ३२ जना रहेका छन् ।

संसदहरूले आगामी बजेटबाट प्रति संसद् पाँच÷पाँच करोड उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग राखेका छन् । सत्तापक्षका सांसदहरूले नै उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच÷पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्न दबाव शुरु गरेका हुन् ।

सांसदहरूले संसद विकास कोषलाई ब्युताएर उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट खर्च गर्ने सुविधा उपभोग गर्न खोजिरहेका छन् । हाल सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमका नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार÷चार करोड रुपैंयाँ बजेट दिएको छ । 

हाल प्रत्यक्ष निर्वाचन सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी हुने संयोजन समिति मार्फत ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी बढीमा पाँच वटा आयोजना छान्न पाउने व्यवस्था छ । 

त्यस्ता आयोजनाहरु ठेक्का लगाएर निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अब भने सांसदहरुले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन पाउने गरी बजेट मागेका हुन् ।

यसका साथै सरकारलाई नयाँ कार्यक्रमका साथै पुराना क्रमागत र अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट सुनिश्चितता भएका आयोजनलाई बजेट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १५औं योजनाकोे आधारपत्रका आधारमा बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको सरकारलाई प्रतिव्यक्ति आय बढाउन गर्नुपर्ने रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व बढाउने बढाउँदै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने चुनौती त्यतिकै छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा बजेट बनाउन लागि परेको अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट स्रोत जुटाउन त्यतिकै अप्ठ्यारो छ ।

राजस्व परामर्श समितिसहित मन्त्रालयका आन्तरिक अन्य आधा दर्जन समितिहरुले धमाधम काम गरिरहेका छन् । संसदको अर्थ समितिले सात वटै प्रदेशमा बजेटबारे सुझाव लिन दुई जना पूर्वअर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई खटाएको छ ।