काठमाडौँ । प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा गठित समितिले अनुगमनका नाममा भत्ता पचाउने गरेका छन्। संसदीय समितिहरूले पटक-पटक गरेका अनुगमनको प्रतिवेदन नै नबुझाई भत्ता मात्रै बुझेको भेटिएको छ। 

प्रदेशको कामकारवाही पारदशीताका लागि बनेको सार्वजनिक लेखा समितिले नै दुईवटा अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाएको छैन। तर समितिका सदस्यहरूले करिब सात लाख भत्ता बुझिसकेका छन्। गत वैशाख र जेठमा लेखा समितिले तराईका
६जिल्लाका नदीहरूको अनुगमन गरेको थियो। नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा वेथिति भएको भन्दै अनुगमनमा निस्किएको समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन। 

पूर्वी र पश्चिमका जिल्ला अनुगमनका लागि तीन वटा टोली बनाइएको थियो। समितिका सदस्यहरूले ती अनुगमनमा जाँदा ४ लाख ३६ हजार भत्ता बुझेका छन्। तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन लेखा समितिले दिएको छैन। समितिले अनुगमनमा भेटिएका प्रमाणका आधारमा सरकारलाई निर्देशन दिन सक्नेछ। अनुगमनमा गएका उपसमितिहरूले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनिसकेको बताउँदै आएका छन्।

समितिका सचिव पुनाराम पौडेलले बैठकमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि प्रतिवेदनले अन्तिम रुप लिन नसकेको बताए। नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अवलोकनका लागि कांग्रेसका सांसद बैजनाथ कलवार, नेकपा सांसद गीता थापा, विष्णु पन्थी, युवराज खनाल र राजपाकी सांसद कल्पना पाण्डे अनुगमनमा पुगेका थिए। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ।