काठमाडौं । पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूले भने जस्तै सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा गए नेपालाई विदेशी मुद्राको 'ढुकुटी व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन पर्ने विश्लेषकले बताएका छन् ।' 

यस्तो अवस्थामा खाद्यान्न र विकास निर्माणमा आवश्यक वस्तुको आयात गर्ने सामर्थ्यसमेत मुलुकले गुमाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न थालेयता विदेशी विनिमय सञ्चितिको लक्ष्य पहिलोपटक घटाएको छ। यसअघि आठ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नसक्ने क्षमतालाई लक्ष्य सीमा मान्दै आएकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिबाट यस्तो सीमा सात महिना कायम राख्ने प्रक्षेपण गरिएको हो। 

विदेशी मुद्राको खर्च अत्यधिक बढे पनि त्यो गतिमा आम्दानी नबढ्दा सञ्चिति घटिरहेको छ। त्यसैकारण लक्ष्यको सीमा घटाउन बाध्य भएको राष्ट्र बैंककै अधिकारी बताउँछन् । गएको साउनदेखि जेठसम्ममा नेपालको वस्तु व्यापार घाटा १२ खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुग्यो। 

यही अवधिमा विदेशी मुद्राको आम्दानी गर्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स सात खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ मात्र भित्रिएको छ। 

यसरी विदेशबाट वस्तु आयातमा खर्च बढ्दैजाँदा एक वर्षअघि नौ महिना १८ दिनको आयात थाने हाम्रो हैसियत घटेर अहिले सात महिना २१ दिनमा झरेको छ। तीन वर्षअघि त नेपालसँग १४ महिनाको आयात थेग्ने विदेशी मुद्रा थियो। ढुकुटी रित्तिँदै गएका बेला लक्ष्य घटाउने यस्तो नीतिगत बदलावको सीधा अर्थ आयात अझै बढाउने भन्ने हो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ ।