काठमाडौं । गठबन्धनका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा होमिएका सत्तारुढ गठबन्धन दल फेरि पनि गठबन्धन संस्कृतिको निरन्तरताका पक्षमा रहेका छन् । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका खातिर बनेको गठबन्धन अर्को पाँच वर्षका लागि अनिवार्य सर्त बनेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका दलले जुन ढंगमा उम्मेदवारी बाँडफाँट गरे, त्यसले कुनै दलले न संघमा न त प्रदेशमा नै एकल सरकार बनाउन सक्नेछन् । 

उम्मेदवारीमा प्रदेशमा कांग्रेसले प्रदेश एक, मधेस प्रदेश र कर्णाली बाहेकमा सामान्य बहुमतका हिसाबले सिट लिएको छ तर सबै उम्मेदवारको विजय लगभग असम्भव कुरा हो । यद्यपि, एउटा सम्भवना समानुपातिकमा पर्याप्त मत ल्याउँदा कुनै प्रदेशमा सरकार बन्यो भने त्यसलाई अपवाद मान्नुपर्ने हुन सक्छ । उम्मेदवारीका हिसावले यसको फाइदा एमालेलाई मात्रै छ । उसले गरेको गठबन्धनले मधेस प्रदेशमा एमालेका बहुमत उम्मेदवार छैनन् तर प्रतिनिधिसभा र अरू प्रदेशसभाका लागि एमालेले पर्याप्त उम्मेदवारी दिएको छ ।

कुनै समय मधेस कांग्रेस आधारभूमि थियो। मधेस आन्दोलनले मधेसमा कांग्रेसलाई अस्तित्व जोगाउने चुनौती थपिदियो । पछिल्लो समय मधेसकेन्द्रित दलहरूका सत्तालिप्साका कारण ती दल विस्तारै आफैँ संकटमा गए र कांग्रेस लगायत अरू दलले विस्तारै आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्दै थिए । तर यसपटक मधेसका दुई प्रमुख दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी पार्टीसँगको च्याँखेमा फेरि आफ्नो वर्चश्व फर्काउने र प्रमुख दललाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा सफलता हात पारेका छन् । दुई दल मिल्नै नसक्ने देखा पर्दै गर्दा दुई दलको रणनीतिका कारण अरू पार्टीले उम्मेदवारी दिने अवस्थासमेत रहेन ।

मधेस प्रदेशका ३२ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले १५ सिटमा उम्मेदवारी पाएको छ । तर प्रदेशसभाका ६४ सिटमा कांग्रेस २२ सिटमा सीमित भएको छ । मधेसका आठवटै जिल्लामा प्रतिनिधिसभामा ४–४ सिट छ र यही कारण प्रदेशसभामा ८–८ सिट छ । अर्थात दुई सभामा ९६ सिट छ र कांग्रेस जम्मा ३७ सिटमा लडिरहेको छ । बारा १ ख र पर्सा १ ख मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । 

गठबन्धन दलबीच भएको पछिल्लो सहमति अनुसार महोत्तरीका ४ प्रतिनिधिसभा सिटमध्ये एक र प्रदेशसभाका आठमध्ये एक गरी जम्मा दुई स्थानमा कांग्रेस उम्मेदवार बनेका छन् । अरू १० सिटमा लोसपा, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार छन् । सर्लाही र बारामा पनि कांग्रेसको उम्मेदवारी कम छ । यी दुवै जिल्लामा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा एक र प्रदेशसभामा तीनजनाले उम्मेदवारी दिने मौका पाएका छन् । उम्मेदवारीको यो अवस्थाले मधेस प्रदेशमा कांग्रेसको कमजोर उपस्थिति हुने निश्चित छ ।