काठमाडौं । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च करिब १० रुपैयाँ थियो। त्यति बेला १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७ सय ७७ मतदाता थिए। त्यसयता भने खर्च ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । २०७४ सालको आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रतिमतदाता खर्च ५ सय ५ रुपैयाँ पुगेको थियो । २०४८ र २०७४ का दुवै चुनावमा मतदाताको संख्यामा भने त्यति फरक थिएन ।

आसन्न निर्वाचनमा मतदाता १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय १७ जना पुगेका छन्। यसपटक १० अर्ब खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई अख्तियारी दिएको छ । हरेक निर्वाचनमा मतदान सुरु हुनुदेखि मतदान सम्पन्न गर्न र नतिजा प्रकाशनसम्म गरिने खर्चलाई भाग गरेर प्रतिमतदाता खर्च निकालिने आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसाल बताउँछन् । 

मतदान केन्द्रमा हुने खर्च, मतदाता शिक्षा, कर्मचारी खटनपटनलगायत खर्चको हिसाब नै प्रतिमतदाता खर्च भएको भुसालको भनाइ छ । आयोगले गर्ने व्यवस्थापन खर्च पनि मतदाताका लागि गरिने खर्चभित्र पर्दछ ।

मतदानलाई आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीको खरिद तथा प्रयोग एवं मतदाता शिक्षामा आयोगले खर्च गर्छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनमा हरेक पटक मतदाता खर्च पनि बढ्दो छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ९ रुपैयाँ ८३ पैसा थियो। उक्त समयमा १ करोड ११ लाख मतदाता थिए । 

बढ्दो महँगी नै मतदाता खर्च बढ्नुको प्रमुख कारण हो । सरकारले निर्वाचन मिति समयमा घोषणा नगर्दा पनि खर्च बढ्ने गरेको छ । आयोगले नै मिति तोक्ने भए सोहीअनुसार व्यवस्थापन भई खर्च कटौती हुन्छ ।

मतदाता संख्या धेरै फरक नआए पनि २०४८ देखि २०७४ सम्म हेर्दा प्रतिमतदाता खर्च भने ५ हजार प्रतिशतले बढेको छ । २०७४ मा कुल मतदाता १ करोड ५४ थिए । २०४८ देखि २०७४ मा मतदाता संख्यामा भने ३९ प्रतिशत वृद्धि देखिन्छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै १ करोड ७६ लाख मतदाता थिए । 

तर सो समयमा प्रतिमतदाता खर्च भने १ सय ५९ रुपैयाँ थियो । अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा मतदाता संख्या घटेर १ करोड २१ लाख भए पनि मतदाता खर्च भने ४ सय रुपैयाँ पुग्यो । २५ वर्षको अन्तरालमा बढ्दो महँगी नै खर्च बढ्नुको प्रमुख कारण भएको पूर्वनिर्वाचन आयुक्त ईला शर्मा बताउँछिन् ।

निर्वाचन व्यवस्थापन खर्चसमेत बढ्दा यसको भार मतदाता खर्चमा परेको भुसालको भनाइ छ । उनका अनुसार निर्वाचन व्यवस्थापन सामग्री आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आयात गर्न अमेरिकी डलर खचिर्नुपर्ने हुन्छ । डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा पनि निर्वाचन र प्रतिमतदाता खर्च बढेको हो ।