काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी लगायत पार्टीहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र ल्याएका हुन् । 

आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको मुलुक र वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि दलहरूले विभिन्न प्रतिबद्धता र सङ्कल्प गरेका छन् । यहाँ हामीले प्रमुख तीन राजनीतिक दलले ल्याएका घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका वित्तीय क्षेत्र सुधारका योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ । 

हेर्नुहोस्, वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि कुन दलले कस्ता योजना ल्याए ?

नेपाली काँग्रेस 

नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने नीति अघि सारेको छ । वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिटेन्स भित्र्याउन कम्पनी तथा व्यक्तिहरूलाई आयकरमा सहुलियत र सेवा शुल्कमा अनुदान दिइने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, धितोपत्र ऐन सम्बन्धी ऐन तथा कानुनहरूमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी पुँजी बजार सम्बन्धी ऐन कानुन तथा नियमावलीहरूमा समसामयिक सुधार गर्ने, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गर्ने र पुँजी बजारमा विदेशी लगानीकर्तालाई सशर्त लगानी गर्न खुला गर्ने पहल लिइने छ । 

पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा र बिमा मार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगका उपचारको सुनिश्चितता गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । त्यस्तै, बिमा रकमको दायर बढाई १० लाख पुर्याइने सङ्कल्प गरेको छ । 

आधारभूत बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बीमाबाट हुने गरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई बिमामा एकीकृत गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । ६५ वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निशुल्क बीमा गरिने उल्लेख छ । 

पाँच वर्षको अवधिमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैलाई स्वास्थ्य बीमा, सबल स्वास्थ्य प्रणालीको अवधारणासहित ‘तीन त्रिहत्तर’ को अवधारणा अघि सारेको काँग्रेसले तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने सङ्कल्प लिएको छ । 

नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अनुसन्धान तथा विकासको अंश ० दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर ० दशमलव ७ प्रतिशत पुराइने लगायत आर्थिक एजेन्डा आगामी चुनावका लागि काँग्रेसले अघि सारेको छ ।

नेकपा एमाले 

एमाले सबै परिवारलाई सहकारीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता लिएको छ साथै सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । सबै साना उत्पादकहरुलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध हुन टेवा पुर्याइने छ छरिएका उत्पादनहलाई एकीकृत गर्दै व्यावसायिक रूपमा अगाडी बढाइने छ न्यून आइ भएका परिवारलाई सहकारीका माध्यमबाट आर्थिक विकासका काममा सिंलग्न गर्ने र बेरोजगारहरूलाई  उत्पादन सहकारीमा आबद्ध गरी स्वरोजगार र आत्म निर्भर बनाइने उल्लेख छ । 

सबै सहकारीलाई स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थामा आबद्ध गरिने सङ्कल्प गरेको छ । सहकारी ऋण सूचना तरलता व्यवस्थापन तथा कारोबार क्लियरिंगको व्यवस्था गरिने छ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादन मूलक क्षेत्र तथा राष्ट्रिय रूपमा ठुला आयोजनामा समेत पुँजी परिचालन गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ । 

नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र १ सय खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै एमालेले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २४ सय डलर अर्थात् ३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने पनि घोषणा गरेको छ ।

माओवादी केन्द्र

माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाहमा देखिएको उतारचढावको मुल कारणहरू पहिचान गरी स्थिरता कायम गर्न प्रभावकारी कदम चालिने उल्लेख छ । सरकारी वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयबाट मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राखिने छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादन र रोजगारी बढाइने परियोजनहरुमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गरिने छ । कर्जाको लागि घरजग्गाको धितो चाहिने प्रणालीमा सुधार गरी परियोजनाको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यसो गर्दा आइपर्ने जोखिमको भार बहन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिने छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था बिमा, पुँजी बजारबाट परिचालित स्रोत  र तिनको कारोबारबाट बढिभन्दा बढी जनसङ्ख्याले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने र सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिने छ । 

पुँजी बजारको आधुनिकीकरण तथा संरचनागत सबलीकरणको कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने छ । गैरआवसीय नेपालीहरूलाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानी खुला गर्ने कार्यलाई द्रुत गतिका साथ अघि बढाइने छ । पुँजी बजारमा विदेशी संस्थागत लगानीलाई क्रमशः खुला गर्न आवश्यक कार्य योजना तयार गरी लागु गरिने छ । 

बीमाको दायरलाई वृद्धि गरी खारगरी कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायका  हरेक उपक्षेत्रमा समेत बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । बीमाको प्रिमियम बापत मूलक बाहिर जाने क्रमलाई नियन्त्रण गरिने छ । 

बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको लागि तत्कालै उपयुक्त संरचना निर्माण गरी सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित हुने र त्यस्ता सककारीको बचत रकममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत उत्पादन तथा रोजगारी मूलक क्षेत्रमा लगाउन अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।