काठमाडौँ । सरकारले मुलुकभरको जमिन १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी कृषि, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र, ठुला विकास परियोजनाको विकास र प्रवद्धनको उद्देश्यले भू-उपयोग विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका, तराई(मधेस तथा पहाडी इलाकाका समथर भूमि सहरीकरणका नाममा मासिने क्रम बढेपछि सरकारले बाँकी जमिन कृषि, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र, ठुला परियोजनालगायतका लागि संरक्षण गर्न विधेयक ल्याएको हो।

विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

विधेयकमा जमिनलाई भूवनोट र ।  उपयोगका दृष्टिले १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिने जनाइएको छ। यसअनुसार कृषिक्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरिनेछ । ती जगालाई सरकारले आवश्यकता अनुसार उपक्षेत्रहरूमा समेत वर्गीकरण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। 

स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण गरी भू(उपयोग क्षेत्रको नक्सा तयार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरिरहेको भू-उपयोग क्षेत्र नक्सा ऐन लागू भएको तीन महिनाभित्र स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यही आधारमा स्थानीय तह भू(उपयोग परिषद्ले भू-उपयोग क्षेत्र लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा भूमिको वस्तुस्थिति, जनसङ्ख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धिलगायत विषय गहन अध्ययन गरी दीर्घकालीन भू-उपयोग योजनाको आधारपत्र बनाउने विधेयकमा उल्लेख भएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।