काठमाडौं । नेपाल-भारत मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकको मुखैमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवादीने संवाददातामाझ भनेका थिए -कोसी-गण्डक सम्झौतादेखि अल्झेको क्षतिपूर्ति  मुद्दा प्रबुद्ध समूह ईपीजी को प्रतिवेदन, पञ्चेश्वरी तथा माथिल्लो कर्णालीको थाती मामिला जस्ता विषयमा परिणाममुखी छलफल हुनेछ ।

सुरुमा दुईदिने भनिएको संयत्र बैठक बुधबार एकै दिनमा टुँगियो । बैठकले ठ्याक्कै देखिने गरी दुईवटा निर्णय गरेको छ-नेपाल-भारतबीच खास सूरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर र ४ वर्षअघि कबोल गरेको भूकम्प पुननिर्माणका लागि दिइने भनिएको १ खर्व रुपैयाँमध्येको झन्डै अढाइ अर्बको चेक हस्तान्तरण ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली भारतीय राजदुत मञ्जिभसिंह पुरीबाट पाएको २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान सामाजिक सञ्जालमा राखेर उपलब्धि प्रचार गर्नमै तल्लीन देखिन्थे ।

भूकम्पलगत्तै भारतले दिने भनेर अड्काइराखेको ठलो रकमको एक हिस्सा यसपटक रिलिज भएको हो । अर्को खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्डबारेको प्रबन्ध सम्झौता पनि एक महिनाअघि नेपाली बजारमा भारतीय विषादीयुक्त तरकारी बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लागेपछिको 'बचाउ रणनीति' मात्रै थियो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यो पनि गुणस्तर विभागकै अधिकारीले आफनै तहको
बैठकमा गर्न सक्ने सहमति हो। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।