काठमाडौं । सरकार र सरोकारवाला निकायले नै भनिरहेका छन्, “अहिले नेपालको वित्तीय स्वास्थ्य सहज अवस्थामा छैन ।” चर्को मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप, बढ्दो आयातका कारण सिर्जित उच्च वैदेशिक व्यापारघाटा, न्यून विकास खर्च, तरलता अभाव, उत्पादनशील क्षेत्रमा घट्दो आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलगायतका समस्या अहिले अर्थतन्त्रमा छन् । कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्र खस्कँदो छ । त्यसका बाछिटाबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । 

आगामी मङ्सिर ४ गते हुन लागेको सङ्घ र प्रदेशसभा चुनावका लागि लक्षित गरेर अघिकांश राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन् । तर उनीहरूका घोषणापत्रमा विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको विद्यमान अवस्थालाई उपेक्षा गरेर वितरणमुखी र लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमले बढी स्थान पाएको अर्थतन्त्रका जानकारहरूले बताएका छन् । नेपालको आर्थिक अवस्था र वित्तीय धरातललाई बिर्सिएर मतदाता रिझाउने योजना प्राथमिकतामा राख्दा अर्थतन्त्र थप सङ्कटको दिशामा जान सक्नेतर्फ अर्थविद्हरूको चिन्ता छ । 

निर्वाचनमा होमिएका दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो विधायिकी भूमिकालाई गौण बनाएर आर्थिक कुरालाई प्रचारको माध्यम बनाउने गरेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक अच्युत वाग्ले बताउँछन् । “घोषणापत्रमा दुईवटा स्पष्ट पक्ष हुनुपथ्र्यो । पहिलो, विधायिकी पक्ष अर्थात् विद्यमान कानूनी पक्षलाई सम्बन्धित दलले कसरी हेरेको छ भन्ने कुरा । र दोस्रो आर्थिक विकासका कुरा”, वाग्लेले भने, “विधायकी पक्ष निःशर्त हो । दलका घोषणापत्रमा त्यो भूमिका गौण देखिन्छ । यसलाई सबै दलले अनदेखा गरेर आर्थिक एजेण्डालाई मात्रै जोड दिएका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन स्पष्ट मार्गचित्र दिन नसक्ने दलहरूले वितरणमुखी योजनाको फेहरिस्त घोषणापत्रमा राखेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेको पनि वाग्लेको बुझाइ छ । “वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भयो । यति धेरै वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको स्रोत के हो भनेर पनि खोजिएन । अर्कोतर्फ संस्थागत क्षमता नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेनन्”, उनले भने । 

पछिल्लो तीन दशकयताका सबैजसो चुनावमा ल्याइएका घोषणापत्रमा समान खालका योजना र कार्यक्रम दलहरूले राख्ने गरेका छन् । प्राध्यापक वाग्ले पनि यसमा सहमत हुन्छन् । “विसं २०५१ र अहिलेका घोषणापत्रमा अधिकांश विषय समान छन् । केही प्राविधिक क्षेत्रमा बाहेक सबै उही योजना दोहोरिने हो”, उनले भने ।

त्यस्तै मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाटै काम भइरहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहका आवश्यकतालाई पनि केन्द्रबाटै परिभाषित गर्ने गरिएको वाग्लेको तर्क छ । “हाम्रो मानसिकता मै केन्द्रीकृत भयो र यसले विधायिकी भूमिका तल जान दिएन । यही मानसिकताका कारण प्रदेशस्तरको चुनावका लागि दलहरूले त्यहाँ छुट्टै घोषणापत्र ल्याउन सकेनन्”, वाग्लेले भने ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. रमेश पौडेल दलका घोषणापत्र अनुसन्धान र अनुभवमा केन्द्रित हुन नसकेको बताउँछन् । आर्थिक ढाँचा र सार्वजनिक नीतिबारे अध्यापन गराइरहेका पौडेल राजनीतिक दलले कुन हदसम्म सपना बाँड्न सक्छन् भन्ने उदाहरण घोषणापत्रमा देखिने बताउँछन् । “अनुसन्धानमा आधारित भई देशको वास्तविक समस्या बुझेर घोषणापत्र लेखिएका देखिँदैनन् । विगतका घोषणापत्रको समीक्षा गर्दा पनि उनीहरू सत्यको नजिक पुगेर योजना ल्याउँदैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ”, उनले भने । 

दलहरू आफूले चुनावमा जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नमा असफल छन् । तर यसपटकको चुनावमा केही फरकपना देखिएको पौडेलको बुझाइ छ । “अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचनमा मतदाता जागरुक छन् । तर पनि सबै मतदाताले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको राम्रा–नराम्रा पक्षको समीक्षा गरेर भोट हाल्ने आधार मैले देख्दिनँ”, प्राध्यापक पौडेल भन्छन् । 

अहिले कमजोर अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र वित्तीय सूचकहरूमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई घोषणापत्रमा मिहीन ढङ्गले केलाइनुपथ्र्यो । तर कुनै तथ्य र स्रोतबिनै सबै कुरा पूरा गरिदिने प्रतिबद्धता दलहरूले जनाइरहेका छन् । विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय पूर्वाधारका विषय अहिलेको आवश्यकता भए पनि घोषणापत्रका प्राथमिकतामा भने पर्न नसकेको पौडेलको बुझाइ छ ।