काठमाडौँ । बक्यौता नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आइतबार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। 
व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको पारिवारिक लगानी रहेको यो कम्पनीले पटकपटक म्याद दिँदा पनि तिर्नुपर्ने रकम नतिरेपछि लाइसेन्स खारेजीको निर्णय भएको हो।

दरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनीले ३५ दिनभित्र सरकार समक्ष निर्णय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्छ । प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि प्राविधिक रूपमा यो अहिले कार्यान्वयन भने हुन्न।

ऐनले नेपाल स्याटेलाइटलाई ३५ दिनसम्म पुनरावलोकनमा जान सक्ने सुविधा दिएको छ। 'प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरेकोमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले नेपाल सरकारसमक्ष ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ र त्यसरी परेको उजुरीमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ,' दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उपदफा ५ मा भनिएको छ। प्राधिकरणले ऐनले भनेको सबै प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल स्याटेलाइटको अनुमति पत्र खारेज गरेको हो ।

ऐनमा अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णयअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । प्राधिकरणले साउन १ गते नेपाल स्याटेलाइटलाई पटकपटक म्याद दिँदा पनि बक्यौता नतिरेका कारण किन अनुमति पत्र रद्द नगर्ने भन्दै १० दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै नेपाल स्याटेलाइटले काठमाडौँमा सेवा विस्तार गर्ने अनुमति दिए बक्यौता तिर्ने सर्त राखेको थियो।

प्राधिकरणले साउन १६ गते १५ दिनभित्र ७ करोड तिर्न म्याद दिएको थियो । प्राधिकरणले दिएको अन्तिम म्यादमा पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि अनुमति पत्र रद्द गर्ने निर्णय भएको हो।

नेपाल स्याटेलाइटले ३५ दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि सरकारसमक्ष निवेदन नदिए असोज ५ गतेदेखि उसको अनुमति पत्र रह स्वतः कार्यान्वयन हान्छ । उसले निवेदन दिएर सरकारले निर्णय नउल्ट्याए पनि उसको अनुमति पत्र रद्द हुने समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।