काठमाडौं । सर्वोच्चको परमादेश अनुसार २९ साउन २०७८ मा देउवा प्रधानमन्त्री बने । २९ साउन २०७८ देखि हालसम्म देउवाले यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि फिर्ताका लागि गरेको कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिएनन् । बरु उल्टै भूमि फिर्ताको विषयलाई थाँती राखेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा भारत भ्रमण गरे ।

योबीचमा उनले नेपाली भूमि फिर्ताको विषयमा कुनै कूटनीतिक पहल नगरे पनि आसन्न मंसिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कालापानी र लिपुलेकलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । सुदूरपश्चिममा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कूटनीतिक पहलबाट नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने बताएका छन् । तर, यति लामो समय देउवाले नेपाली भूमि फिर्ताका लागि किन पहल गरेनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

उनी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्ने कि नबुझ्ने भन्ने विषय उठाउन सकेनन् । त्यस्तै, उनले नेपाली उत्पादनलाई विभिन्न नाममा दिइने निर्यातमा सास्ती कम गर्ने पहल गर्न सकेनन् । साथै भारत भ्रमणका विषयमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफलको एजेन्डा नै बनाएनन् ।