• केदार सिटौला 

मङ्सिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाताले भाग लिँदै छन् । तीमध्ये १८ देखी ४० वर्षका मतदाताको सङ्ख्या ८८ लाख चार सय ३६ रहेको । यो सङ्ख्याले के देखाउँछ भने कुल मतदातामध्ये झन्डै आधा मतदाता ४० वर्षमुनिका युवा रहेका छन्। त्यसमध्ये पनि १८ देखी २५ वर्षका मतदाता १२.७५ प्रतिशत रहेका छन् । त्यस्तै, २६ देखी ४० वर्षका मतदाताको सङ्ख्या ३६.१७ प्रतिशत छ । 

यो पुस्ताले न राणा शासनविरुद्धको नेपाली काँग्रेसको मूल नेतृत्वमा भएको २००७ सालको क्रान्तिको कथा सुनेको छ, न त पञ्चायती व्यवस्था बिरुद्ध नेपाली काँग्रेस र कम्युनिस्टहरूले गरेको सङ्घर्षको गाथा नै पढ्न पाएको छ । त्यसैगरी उनीहरूले पछिल्लो पटक भएको माओवादी जनयुद्ध पनि देख्न–भोग्न र अनुभूत गर्न पाएनन्। 

माथि उल्लेखित तथ्याङ्कको छुट्टै महत्त्व छ किनकि जसले निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्छ। युवा समुहमा पर्ने यो सङ्ख्याको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने आसन्न निर्वाचनको परिणाम सामान्य आङ्कलन गरिए भन्दा बिलकुलै भिन्नै र अर्कै स्वरूपको हुने देखिन्छ। यो आलेखमा यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै मङ्सिर ४ को चुनावलाई म्याद गुज्रिएको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र उत्तर आधुनिक (पोस्ट मोर्डन) युवा पुस्ता बिचको टकराबका रुपमा व्याख्या गरिएको छ। 

सङ्ख्याको हिसाबमा हेर्ने हो भने मङ्सिर ४ मा भोट खसाल्ने मतदाता मध्ये १८–२५ वर्ष उमेर समुहमा पर्नेको सङ्ख्या करिब २३ लाख जति छ । यिनीहरू मध्ये धेरैजसो पहिलो पटक मतदान गर्ने तयारीमा रहेका छन्। आसन्न निर्वाचनमा पहिलो पटक मतदान गर्नेहरू २०५५ देखि २०६१ सालको हाराहारीमा जन्मेकाहरू हुन्। यो पुस्ताले न राणा शासनविरुद्धको नेपाली काँग्रेसको मूल नेतृत्वमा भएको २००७ सालको क्रान्तिको कथा सुनेको छ, न त पञ्चायती व्यवस्था बिरुद्ध नेपाली काँग्रेस र कम्युनिस्टहरूले गरेको सङ्घर्षको गाथा नै पढ्न पाएको छ । त्यसैगरी उनीहरूले पछिल्लो पटक भएको माओवादी जनयुद्ध पनि देख्न–भोग्न र अनुभूत गर्न पाएनन्। 

राजनीतिक दलहरूको सैद्धान्तिक दिवालियापन, शासकीय असक्षमतालाई प्रस्टसँग देखेका–भोगेका छन्। साथै, अहिले सत्तामा रहेका तथा आलोपालो सत्ताको तर मारेका दल एवं नेताहरू भ्रष्टाचारको आहालमा कसरी डुबुल्की मारिरहेका छन्, त्यो पनि छर्लङ्ग देखेका छन्।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूमा नेपाल भएका राजनीतिक सङ्घर्षका कुराहरू यो पुस्ताका लागि दन्त्यकथाहरू जस्तै हुन्। यी एकादेशका कथाहरूले यिनीहरूलाई आजको दिनमा खासै असर गर्दैन, कुनै फरक पार्दैन। त्यसैले यो पुस्तामा पञ्चायत र राजतन्त्रप्रति कुनै घृणा छैन। न त लोकतन्त्रको उच्चतम स्वतन्त्रता, लोक कल्याणकारी व्यवहार र उत्तरदायित्वको अनुभूत नै गरेको छ।  बरु, कथित लोकतन्त्रको भद्दा र विद्रूप चित्र उनीहरूको मानसपटलमा यति घृणा सहित भण्डारण भएको छ की कदम कदममा विद्रोह बोल्न उनीहरू तयार छन्। 

चरित्रको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेको युवा पुस्ता वास्तविक रुपमा उत्तर-राजनीतिक पुस्ता हो। यो पुस्तालाई इतिहास, राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र दर्शनसँग कुनै लेनादेना छैन। यो नव पुस्ताले सबै राजनीतिक दलहरूलाई बिना सैद्धान्तिक आवरण उनीहरूको वास्तविक स्वरूपमा देखेका छन्। राजनीतिक दलहरूको सैद्धान्तिक दिवालियापन, शासकीय असक्षमतालाई प्रस्टसँग देखेका–भोगेका छन्। साथै, अहिले सत्तामा रहेका तथा आलोपालो सत्ताको तर मारेका दल एवं नेताहरू भ्रष्टाचारको आहालमा कसरी डुबुल्की मारिरहेका छन्, त्यो पनि छर्लङ्ग देखेका छन्। यो पुस्ता विश्वमा भइरहेका घटनाहरूबारे पनि ज्ञात छ। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले गर्दा हरेक पलको खबर यो पुस्ताले आफ्नो जानकारीमा राख्दछ। त्यसैले यिनीहरूलाई झुक्काउन सजिलो छैन। 

सर्वाधिक रोचक कुरा त यो छ कि यो युवा पुस्ता सूचनाको लागि पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभीमा निर्भर छैन। त्यसैले योजनाबद्ध रुपमा गरिएका भ्रमका खेतीको प्रभावबाट यो पुस्ता मुक्त छ। यिनीहरू सामाजिक सञ्जालबाट समाचारहरू थाहा पाउँछन्। सामाजिक सञ्जाललाई अखबार, रेडियो वा टिभीलाई जस्तै राज्यले  नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन र यो नै सत्य/तथ्य सूचनाको भरपर्दो आधार हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। राजनीतिक नेतृत्वले नरुचाएको र प्रवाह गर्न नचाहेको समाचार पनि सामाजिक सञ्जालमा सहज रुपमा सञ्चार भइरहेको हुन्छ भन्ने बारे यो पुस्ता जानकार छ। 

नव युवा पुस्तामा लोकतन्त्र, समाजवाद र साम्यवाद जस्ता राजनीतिक महावृत्तान्तहरू प्रति कुनै रुचि र चासो छैन। यो पुस्ताले राजनीतिलाई कुनै सैद्धान्तिक महावृत्तान्तलाई पुष्टि गर्ने र कार्यान्वित गर्ने साधनको रुपमा हेर्दैन। उनीहरूको लागि राजनीति सुशासनको माध्यम मात्र हो। राज्य र सरकारले जनतालाई सुशासन दिन सक्नुपर्छ। युवा पुस्ताको राजनीतिप्रतिको मोटामोटी बुझाइ केवल यत्ति नै मात्र हो। त्यही भएर केही महिना अघि सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा युवा पुस्तालाई पुराना राजनीतिक दल र नेताभन्दा पनि सुशासन दिन्छु, तत्कालीन राहत दिन्छु भनेर राजनीतिमा उत्रेका बालेन शाह, हर्क साम्पंग वा गोपी हमालहरूले आकर्षित गरेको देखिएको थियो। त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा पनि सङ्घीय र प्रदेश स्तरीय चुनावमा पनि यस्तै सुशासन केन्द्रित गैर राजनीतिक व्यक्तिहरूले उल्लेखनीय संख्यामा चुनाव जितेमा कुनै अच्चम नमाने हुन्छ। 

नेपालमा यति बेला 'नो नट अगेन' भन्ने अभियान जोडतोडले चल्दै छ। यो अभियानको मुख्य उद्देश्य पुराना र पटक पटक परीक्षण भइसकेका नेतालाई फेरि निर्वाचित हुनबाट रोक्नु हो। यो अभियान कसले सुरु गर्‍यो वा यसको भित्री मनसाय के छ त्यो विषय अर्कै होला। एक छिन त्यो मनसाय तत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने यो अभियानले उठाएका कुरामा दम छ। यसका कुराहरू समय सान्दर्भिक र मनन्योग्य छन्। 

एक पटक अहिले नेपालमा नेतृत्व गरिरहेको पुस्ता र उनीहरूका समकालीन विश्व नेताहरूलाई तुलना गरेर हेरौँ न । सन १९९६ मा अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए बिल क्लिन्टन,  बेलायतमा प्रधानमन्त्री जोन मेजर, चीनमा जियाङ जेमिन,  भारतमा पिभी नरसिंह राव र नेपालमा थिए, शेरबहादुर देउवा। आज २६ वर्षपछि यी नामहरूमध्ये शेरबहादुर बाहेक कोही पनि सक्रिय राजनीतिमा छैनन् । पिभी नरसिंह राव बितिसके, जोन मेजर, बिल क्लिन्टनहरुले पनि आफ्नो कार्यकाल सकेर राजनीतिबाट अवकाश लिइसकेका छन्। चीनका जियाङ जमिनले पनि राजनीतिबाट अवकाश लिएको दशकौँ बितिसक्यो। शायद शेरबहादुर देउवाको समयको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूमा बाङ्लादेशका झगडालु बेगमहरू र मलेसियाका महाथिर मोहम्मद मात्र होलान् । महाथिर मोहम्मदको विषय त अपवाद नै हो। 

यस्ता तमाम विकृति र विसङ्गतिमा सबै राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय सहमति जस्तै छ। कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेतामा यो अवस्था बदल्ने कुनै चाहना र तत्परता समेत देखिँदैन। बरु, कसरी एक अर्काको लुटको कथामा समेत मौनता साँध्ने र आफुलाई पनि सुरक्षित राख्ने भन्ने नै उनीहरू केन्द्रित छन्। 

शेरबहादुर देउवा ५ चोटि प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । सम्भवतः अब आउने सरकारको नेतृत्व पनि देउवाले नै गर्नेछन्। यसबिचको २६ वर्ष भनेको सानो समय होइन, यो चौथाइ शताब्दी हो। अझ मानिसको जीवनकालसँग जोडेर हेर्ने हो भने यो एक पुस्ता नै हो । आफ्नो कार्यक्षमता देखाउनका लागि यो पर्याप्त समय थियो। २५ वर्षमा लि क्वान युले सिंगापुरको कायापलट नै गरेका थिए। त्यस्तै मलेसिया, दक्षिण कोरियाको चमत्कारिक विकास पनि २५ वर्ष भित्रै भएको थियो। शेरबहादुर देउवाकै हाराहारीमा झलनाथ खनाल,  केपी ओली, माधव नेपाल आदि पहिलो पटक मन्त्री बनेका थिए। प्रचण्ड पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। अहिले नेतृत्व गरेको यो पुस्ताले के कति देश विकास गर्‍यो, त्यो घाम जस्तै छर्लङ्ग नै छ। सन् १९९० मा नेपालभन्दा गरिब देश बङ्गलादेश अहिले भारतलाई उछिन्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर, नेपाल अहिले दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि सबै भन्दा गरिब देश बनेको छ। यहि एउटा तथ्यले नै सबै कुरा स्पष्ट गर्छ। यसमा अरू केही थप्न जरुरी छैन। अहिलेको युवा पुस्ता यो वास्तविकताबाट बेखबर छैन। दशकौँ देखी भोगिआएको यो असफल नेतृत्वप्रति युवा पुस्तामा चरम वितृष्णा छ।  

नागरिक र राज्य बिचको सम्बन्धको बारेमा देशको संविधानका धाराहरूमा अनेकौँ कुराहरू लेखिएका होलान्। तर आम मानिसले संविधान पढेर होइन, सरकारले दिने सेवा र सरकारी कार्यालयसँगको दैनिक अन्तरक्रियाहरूबाट राज्यसँगको सम्बन्धलाई महसुस गर्छन्। आम जनता मालपोत, यातायात र नापी कार्यालयमा हुने संस्थागत भ्रस्टचार भोग्न बाध्य छन्। सरकारी स्कुल र अस्पतालको दयनीय अवस्था दैनिक भोगेका छन्। जसको कारण आमजनता निजी स्कुल, कलेज र अस्पतालको चरम लुट भोग्न अभिसप्त छन्। यस्ता तमाम विकृति र विसङ्गतिमा सबै राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय सहमति जस्तै छ। कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेतामा यो अवस्था बदल्ने कुनै चाहना र तत्परता समेत देखिँदैन। बरु, कसरी एक अर्काको लुटको कथामा समेत मौनता साँध्ने र आफुलाई पनि सुरक्षित राख्ने भन्ने नै उनीहरू केन्द्रित छन्। 

त्यो युवाहरू यो देशमा रोजगारको कुनै अवसर नदेखेर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य बनेका छन्। दशौँ लाख युवाहरू अहिले वैदेशिक रोजगारीमा छन्। नेपालको राज्य भने बिदेसिन बाध्य युवाहरूलाई झन् दुख दिने परपीडक मनोविज्ञानले ग्रस्त छ। सरकारसँग यिनीहरूलाई सहज रुपमा पासपोर्ट समेत उपलब्ध गराउन सामर्थ्य छैन। अझ त्यसमाथि राष्ट्रिय परिचय पत्रको अर्को घाँडो पनि भिराएको छ। विदेश जानको लागि पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनको लागि मध्यरातदेखि लाइनमा लाग्न बाध्य युवाहरूको लस्कर काठमाडौँमा सधैँ देखिन्छ। 

तर, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा यो अवस्था बदल्ने कुनै तत्परता र चाहना नै छैन। राजनीतिक दलहरूको उद्देश्य देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि अझ ठुलो संख्यामा युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने रहेको छ। ठुला दलका नेताहरू खुलेआम फ्री भिसा र फ्री टिकटको सपना बाँडिरहेका छन्। अहिलेको युवा पुस्ता यी सबै विकृति र विसंगतिसंग पूर्ण रुपमा जानकार छ। 

राज्यको कुशासनबाट सिर्जना भएको अधिकांश, गरिबी, भ्रष्टाचार र बेरोजगारीका विरुद्धमा युवा पुस्तामा जुन आक्रोश उत्पन्न भइरहेको छ त्यसमा सामाजिक सञ्जालको शक्ति मिसियो भने त्यसले विस्फोटक रूप लिन सक्छ। यसको लागि कुनै सिद्धान्त र राजनीतिक दल पनि चाहिँदैन। यसको उदाहरणको रुपमा अरब स्प्रिङ आन्दोलनलाई हेर्न सकिन्छ।  सन् २०१० मा ट्युनिसियाका एक जना सडक व्यापारी मोहम्मद बउज़ीज़ीले आफू माथि सरकारी अधिकारीहरूले गरेको दुर्व्यवहारको विरुद्धमा गरेको आत्मदाहको कारण देशभर स्वतःस्फूर्त रुपमा आन्दोलन सुरु भयो। यो आन्दोलनले ट्युनिसियामा मात्र होइन पुरै अरब देशहरूमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्यायो। अरू ५ वटा देशका शासकहरूलाई यो आन्दोलनले अपदस्थ गर्‍यो। यस्तै परिस्थिति नेपालमा पनि निर्माण हुन थालेको छ। नेपालका नेताहरूले पनि बेलैमा सचेत भए हुन्छ।

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले यो पुस्तालाई झुक्क्याउन र अलमल्याउन सम्भव छैन। आउटडेटेड भइसकेको राजनीतिक नेतृत्व र त्यससँग कुनै तादात्म्य नराख्ने युवा पुस्ता बिचको यो टकराबलाई अब आउने चुनावले थप प्रस्ट पार्नेवाला छ।