काठमाडौं । विगतको चुनावको तुलनामा आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन झण्डै शतप्रतिशतले महँगो हुनेछ । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि करिब १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लाग्ने आंकलन गरेको छ । यसका लागि आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न अख्तियारी समेत दिएको छ ।

आयोगले यस वर्षको चुनावमा माग अनुसारको खर्च गर्ने हो भने विगतको चुनावको भन्दा झण्डै शतप्रतिशत बढी रकम हुन जान्छ । आयोगको आंकलन अनुरुप प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको लागि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अवस्थामा उक्त खर्च स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ र प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७४ भन्दा क्रमशः ९८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ र  २८ प्रतिशतले अर्थात् २ अर्ब २० करोड रुपैयाँले बढी हुने देखिन्छ ।

आयोग प्रतिवेदन अनुरुप प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ व्यवस्थापन र सञ्चालका लागि सात अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । भने स्थानीय तह निर्वाचन , २०७९ मा पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनको लागि सरकारले आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निकास गरेकोमा अयोग सचिवालयले मात्र एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

१० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नका लागि आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी समेत प्रदान गरिसकेको छ । सो अवस्थामा अर्थले दिएको अख्तियारी र आयोगले गरेको आंकलनलाई हेर्दा खर्च बढ्ने निश्चित रहेको छ । उक्त खर्चमा आयोगले सुरक्षा खर्च भने जोडेको छैन । यस्तै, स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदसय उपनिर्वाचन, २०७६ मा भने १७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सरकारले आयोगलाई २५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा उक्त रकम आयोगलाई दिइएको थियो । यसरी आयोग तथा सरकारले निर्वाचनमा गरेको खर्च हेर्दा हरेक निर्वाचनमा खर्च बढ्दै गएको पाइन्छ । निर्वाचन खर्चमा वृद्धि हुदै जाँदै भने स्वाभाविक रुपमा प्रति मतदान केन्द्र खर्च र प्रतिमतदाता खर्च समेत वृद्धि हुदै जाने आयोगले बताएको छ । चुनाव गर्नका लागि स्रोतको अभाव हुदाँ पनि खर्च बढ्नु भने उचित नहुने तर्क यस क्षेत्रका अधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् । तर सरकारले यसलाई वेवास्ता गरेको पाइन्छ । चुनावका लागि पर्याप्त स्रोत नहुदाँ सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोत मार्फत् रकम संकलन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

 सरकारी स्रोत बाहेक निजी क्षेत्र, विकास साझेदार संस्थागता, गैर सरकारी क्षेत्र लगायतका संस्थाहरुले निर्वाचनमा सहयोग गरेको पाइन्छ ।  निर्वाचन महँगो बनाउन नहुने तर्कहरु अघि सारिए पनि हरेक निर्वाचन भने महँगो हुदै गएको पाइन्छ । निर्वाचन महँगो हुदाँ महँगी बढ्ने हुदाँ निर्वाचन सस्तो सहज बनाउनु पर्ने जानकारहरु बताँउछन् । आयोग तथा सरकारले गर्ने खर्चका अलवा उम्मेद्धवारहरुले खर्चमा समेत वृद्धि हुदै गएको पाइन्छ ।  

यस्तै, विगतमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रिपति निर्वाचनका लागि समेत ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यता आसन्न निर्वाचनका लागि ९१ लाख ४० हजार आठ सय छ जना, ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ जना महिला र अन्य एक सय ८५ जना गरी एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० जना रहेका छन् । आयोगले मतदानका लागि भने देशभर १० हजार आठ सय १२ स्थानमा २२ हजार दुई सय २७ वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ । यस पटकको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा तर्फ दुई हजार चार सय १२ जना र प्रदेशतर्फ तीन हजार दुई सय २४ उम्मेदवार रहेका छन् । 

यस्तै, आयोगले दुई तहका निर्वाचन गराउन १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लाग्ने भन्दै सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो । तर अर्थले भने आगामी चुनावका लागि आयोगलाई १० अर्ब रुपियाँको खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले भनेको छ, ‘हाल तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा भएको वृद्धि, मतदाता सङ्ख्यामा भएको वृद्धि, मतदान स्थल मतदान केन्द्रको बढोत्तरी, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्था, मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा हुने खर्च, हाल बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फीति समेतका कारणबाट प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७९ सम्पन्न गर्न करीब १० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने बताउदै आएको छ ।