काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकालगायत अन्य साना–ठूला सहरमा भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको उल्लेख्य सङ्ख्या बसोबास गर्दै आएको छ । यीमध्ये कतिपय भरपर्दो विकल्प नभएका कारण नदी, खोला, सडक किनारालगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् । यसरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्नु यो समुदायको बाध्यता हो । उनीहरू पर्याप्त आवासलगायत आधारभूत मानव अधिकार र आवश्यकताबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । कमजोर वर्गको संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै विभिन्न बहानामा घर भत्काउने, भएका सामग्री नष्ट गरिदिने र उठिबास गराउने कार्यले उनीहरू अझै संकटमा पर्दै आएका छन् ।  

नेपालको सन्दर्भमा आवासका लागि भूमिको अधिकारलाई अलग्याउन सकिँदैन । संविधान, भूमिसम्बन्धी ऐन, आवास ऐन आदिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।  

भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ख र ग मा भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । जसमा सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि कम्तीमा १० वर्षदेखि लामो समय आवादकमोत गरी घर टहरा बनाइ बसोबास गरेको व्यक्तिलाई ऐनको अधीनमा रही व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । सोका लागि पहिले त्यस्ता बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । यो नगरी र भरपर्दो विकल्प नदिइ कसैलाई पनि उठिबास गराउनु संविधान र कानुनको मर्म विपरित हुन जान्छ ।  

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधन राज्यको अनिवार्य दायित्वका रूपमा रहेको छ । संविधान र ऐन कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा यसको समयमै कार्यान्वयन नहुँदा सहरी क्षेत्रका सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरू आफ्नो टहरा भत्काउने हो कि वा आफ्नो आवासबाट विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने त्रासमा बाँचिरहेका छन् । कानुनी स्वामित्व नहुँदा विभिन्न समयमा उठिबासको घटनाबाट प्रताडित हुनु उनीहरूको नियति नै बन्दै आएको छ ।  

संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएअनुरूप नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टै उठिबास लगाइनु र धम्की दिनु खेदजनक छ । विगतमा जस्तै यतिबेला चुनावको आवरणमा फेरि अर्को घटना दोहोर्‍याउन खोजिएको छ । अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिद्वारा वाग्मती नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापन गर्नका लागि पछिल्लो पटक कात्तिक २५ गतको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै नदी किनाराका घर टहरा १० दिनभित्र हटाउन भनेको छ । नहटाए जबर्जस्ती हटाउने सूचना गरेको छ ।