काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी वर्षदेखि आन्तरिक विद्युत् उत्पादन बढी भएर खेर जाने प्रक्षेपण गरिरहँदा एक चौथाइ जनसंख्या अझै विद्युत् पहुँच बाहिर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

हालसम्म ७८ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत्पहुँच पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्यांकमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२२ वटा स्थानीय तहमा मात्रै ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको जनाइएको छ। बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत् पुगेको भए पनि सबै ठाउँमा पुगेको छैन। प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा ११ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने अनुमान गरेको छ। 

यसो भए आगामी वर्षादेखि मुलुकमा उत्पादित विद्युत् सबै खपत नहुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ११७ वटा स्थानीय तहमा ५ प्रतिशतभन्दा कम घरधुरीमा मात्रै विद्युत् पुगेको छ। यीमध्ये केही स्थानीय तहमा विद्युत् पुगेकै छैन । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार ९० प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएका स्थानीय तहको संख्या ५३१ वटा छ । यो संख्या कुल स्थानीय तहको ७० प्रतिशत संख्या हो।

५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीयकरण भएका स्थानीय तहको संख्या ५५ छ । १०६ वटा स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । २५३ वटा स्थानीय तहमा ६५ देखि ९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

सरकारले सन् २०७९ भित्रमा शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ। आन्तरिक उत्पादन बढेको भन्दै सरकारले प्रतिव्यक्ति विद्यत् खपत बढाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी ४ वर्षमा प्रतिव्यक्ति खपत सात सय युनिट पुयाउने लक्ष्य राखेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय तहलाई क्रमैसँगै शतप्रतिशत  विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने योजना रहेको बताए।

उनले राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका रुकुम पूर्व, कालिकोट, बाजुरा र जुम्लामा चालु आर्थिक वर्ष ९यही वर्ष० भित्र ग्रिड पुयाउने लक्ष्य राखिएको बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।