राजनीतिमा राज्य शक्तिको प्रमुख श्रोत नागरिक नै हुन् । त्यसकारण शक्तिका श्रोत नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखी राज्यले नागरिक माथि कानून बनाएर मात्र कर लगाउन पाउने पर्ने व्यवस्था प्रजातान्त्रिक देशका संविधानमा नै गरेको पाइन्छ । यो कुरा प्रतिनिधित्वको अधिकार पाएको संस्थाले मात्र कर लगाउने अधिकार राख्दछ (नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रिजेन्टेशन) भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । यहि सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै नेपाल र भारतका संविधानले यस कुरालाई प्रत्याभूत गरेका छन् । 

कर लगाउने विषय नागरिकको सार्वभौम अधिकारको विषय भएकाले औपनिवेषिक कालमा विशेष गरी सन् १७६४ देखि १९३० को अवधिमा) अमेरिकी तथा भारतीय जनताको प्रतिनिधित्व नभएको ब्रिटिश संसदले अमेरिकी तथा भारतीय जनता माथि स्टाम्प ड्यूटि चिया कर, नुन कर तथा चीनी कर थोपरेकोले नै अमेरिकी तथा भारतीय जनताले आ–आफ्नो देशमा राजनीतिक आन्दोलन (उपनिवेशबाट मुक्त हुने आनदोलन) तिव्र पारेको र त्यसको फलस्वरूप अनुमान गरेको समय भन्दा अगाडि नै ती देशहरू बेलायति औपनिवेषिकताबाट मुक्त भए भनिन्छ (अधिकारी, २०२०) । 

यसले कर विषयको अर्थराजनीतिक शक्तिको संकेत गर्दछ । माथि उल्लेखित राजनीति र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि कर परिचालनको विषय समाज र सभ्यातका सम्बद्धनको लागि अपरिहार्य भुक्तानीको रुपमा चित्रण गरेका छन । यद्यपि कतिपयको चित्रण दि मार्मिक र सम्वेदनायुक्त छ, जन्म मृत्यु र खुशीसंग समेत जोडिएको छ । तसर्थ सार्वजनिक हितका लागि सार्वजनिक वित्त प्रणालीको उपयुक्त माध्यमबाट कर परिचालन गर्न यसको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै पक्षमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।

त्यसैले राज्य संचालन गर्दा कर तथा गैर कर समेतका राजस्व परिचालन विषयका मुद्दा समय समयमा उठ्ने गर्छन । यो स्वभाविक पनि हो। किनभने राज्य चाहे संघीय होस वा एकात्मक, विकसित, अल्प विकसति वा विकासोन्मुख देशमा सामान्य प्रशासन र सेवा संचालन गर्न तथा विकासका काम अघि बढाउन धनराशी चाहिन्छ । 

यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा सार्वजनिक वित्त कुनै पनि राष्ट्रको राज्य संचालन अधिकारको एउटा प्रमुख पाटो हो । सार्वजनिक वित्त अन्तर्गत आय वा प्राप्ति, लगानी, खर्च वितरण गर्नु र आवश्यकता एवं राज्यको हैसियतको आधारमा ऋण परिचालन, व्यवस्थापन तथा पुर्नभुक्तानी समेतका विषय पर्दछन् राजस्व प्राप्त गर्नु भनेको आय आर्जन गर्नु वा साधन परिचालन गर्नु हो । 

किनभने लगानी गर्न, खर्च गर्न र वितरण गर्न साधनको आवश्यकता पर्दछ, जुन कुरा आय आर्जनबाट प्राप्त हुन्छ तसर्व आय प्राप्त भए मात्र यी कामहरू हुन सक्दछन् । देशको आवश्यकता अनुसार कुनै कालखण्डमा ऋण परिचालन र व्यवस्थापन गरेपनि त्यसको भुक्तानीको अन्तिम श्रोत आय नै हो, राजस्व नै हो । आय या त राजस्वबाट प्राप्त हुन्छ, अथवा अनुदान वा सहयोगको रुपमा प्राप्त हुन्छ । तर मागेर लिएको श्रोतले देश समुन्नत हुन सक्तैन । तसर्थ कर तथा गैर कर राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमात्र आत्म निर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण भै आम समेत सुखी भएको अनुभुति गर्न सक्छन् ।

त्यसैले राज्य संचालन गर्दा कर तथा गैर कर समेतका राजस्व परिचालन विषयका मुद्दा समय समयमा उठ्ने गर्छन । यो स्वभाविक पनि हो। किनभने राज्य चाहे संघीय होस वा एकात्मक, विकसित, अल्प विकसति वा विकासोन्मुख देशमा सामान्य प्रशासन र सेवा संचालन गर्न तथा विकासका काम अघि बढाउन धनराशी चाहिन्छ । 

त्यसैले सबै राज्य प्रणालीमा राजस्व नीतिलाई सार्वजनिक वित्तको प्रमुख पाटो र साधन परिचालनको मुख्य आधारको रुपमा लिइन्छ । संघीय शासन प्रणाली भएका देशमा समग्र राज्य व्यवस्थालाई चाहिने त्यस्तो श्रोतको जोहो मुख्यतः केन्द्रिय सरकारले गर्दछ । अन्य तहका सरकारले आफ्नो अधिकार भित्र रहेर राजस्व परिचालन गर्दछन् । तर त्यसबाट मात्र सरकार चलाउन सक्ने अवस्था भने रहदैन । नेपालमा पनि त्यहि कुरा लागु हुन्छ । त्यसैले नेपालको संघीय सरकारले पनि आफु लगायत तीन तहका सरकारले पुरा गुर्नपर्ने कार्य जिम्मेवारीको लागि चाहिने आवश्यक श्रोत जुटाउनु पर्ने हुन्छ । 

यद्यपि प्रदेश तथा स्थानीयतहले पनि संविधान र कानूनले दिएको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर आफ्नै आय परिचालन गरेर वार्षिक बजेटको निश्चित अनुपात बेहोर्ने प्रयास गर्दछन् । तसर्थ नेपालको सम्बन्धमा कर तथा गैरकर सम्बन्धी नीति, प्रणाली र संरचना तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा घोत्लिंदा तीनवटै तहलाई समग्रमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी बन्ने र कार्यान्वयन गरिने नीति र कानून संविधान अनुसार तीन तहका सरकारले प्राप्त गरेका आर्थिक र राजस्व अधिकार तथा तिनका जिम्मेवारीबाट निर्देशित भएका हुनु पर्दछ ।

तहगत राजस्व अधिकार र बुझाईमा अन्तर
नेपालमा राज्यका तीनवटै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेका राजस्व शिर्षक अन्तर्गत संविधान तथा संघीय कानुन अनुसार कर लगाउन र उठाउन सक्दछन् । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारलाई मुल्य अभिवृद्धि कर, संस्थाकर आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, भन्सार वा अन्तराष्ट्रिय व्यापार कर र अन्तःशूल्क समेत छ किसिमका कर तथा राहदानी र प्रवेषाज्ञा सम्बन्धी शुल्क लगाउने र उठाउने अधिकार दिएको देखिन्छ । करमध्ये संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर र पारिश्रमिक कर प्रत्यक्ष प्रकृतिका र भन्सार कर, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर अप्रत्यक्ष प्रकृतिका कर हुन् । प्रदेशलाई सवारी साधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर र कृषि आयामा कर लगाउने र उठाउने अधिकार छ । 

यस बाहेक घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र सेवा शुल्क पनि प्रदेशले लगाउन र उठाउन सक्दछ । कर र शुल्क बाहेक दस्तुर लगाउने र दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई प्राप्त छ । केन्द्र र प्रदेशले जस्तै स्थानीय तहले पनि आफ्नो तहको व्यवस्थापिका (स्थानीय परिषद) मार्फत कर तथा गैरकर लगाउन र उठाउन सक्दछ । त्यस्तै गरी स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका ले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र सवारीसाधन कर समेतका सम्पत्तिमा आधारित स्थानीय करका अतिरिक्त विज्ञापन कर, व्यवसाय कर. मनोरन्जन कर, भूमिकर (मालपोत) र पर्यटन शुल्क समेत लगाउन र उठाउन सक्दछन् । 

यी कर बाहेक स्थानीय तहले अन्य सेवामा समेत शुल्क र दस्तुर लगाउन सक्दछ । कानूनको उल्लङ्घन भएमा दण्डजरिवाना गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तथा प्रदेश दुवैमा परेका घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र सवारीसाधन, विज्ञापन, व्यवसाय कर र मनोरन्जन समेतका चारवटा कर अधिकारका विषयमा एकल प्रशासन गर्ने गरी संघीय कानुनद्वारा सहजीकरण गर्ने प्रयास भएको छ । स्थानीय तहको कर लागउने र उठाउने केहि अधिकार प्रदेशसंग मिलेर साझेदारी रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधान तथा संघीय कानुनले गरेका छन् ।

यद्यपि स्थनीयतहको आर्थिक जिम्मेवारी राज्यको कुल आर्थिक जिम्मेवारीको करिब एक तिहाई रहेको र कार्य जिम्मेवारीको तुलनामा राजस्व परिचालनको अधिकार आनुपातिक रुपमा न्युन छ । संघीयता कार्यान्वयन पश्चातको तथ्यांक हेर्दा स्थानीय तहहरूको कुल वार्षिक खर्च मध्ये करिब १० प्रतिशत रकम मात्र आफुबाट परिचालित राजस्वबाट व्यहोरेको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व असन्तुलनलाई खर्चको आवश्यकता अनुरूप बनाई सन्तुलन कायम गर्न प्रदेश तथा स्थानीय आफलाई चाहिने आर्थिक श्रोत प्रदेशले केन्द्रबाट र स्थानीय तहले संघ र प्रदेशवाट राजस्व वांडफांट तथा अनुदानको रुपमा पाउने व्यवस्था छ । 

यद्यपि तीन तहका सरकारले लगाउने र उठाउने करका विषयमा पनि केटि द्विविधा देखिएका छन कतिपय अवस्थामा नीति र कानूनकै कमी छ, कतिपय अवस्थामा कानूनको बुझाईमा भिन्नता छ, त्यसैले यी दुवै विषयलाई सुल्झाउनु आवश्यक छ । उदाहरणको लागि संस्थागत घरबहाल आयमा कर लगाउने र उठाउने विषयलाई लिन सकिन्छ । संविधानको अनुमचि ८ ले घर बहाल आयमा लाग्ने करको विषय स्थानीय तहको राजस्व अधिकारमा राखेको छ । 

विद्यमान संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार आमनागरिकले तीनवटै तहमा गरेर २०/२१ वटा कर तथा एक दर्जनजति शुल्क समेत गरेर ३०/३१ वटा कर तथा शुल्कहरू तिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले करको संख्या धेरै भएको देख्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले लगाउने अन्य करका सन्दर्भमा कतिपय द्विविधाका कुरा पनि छन् । उदाहरणका लागि व्यवसाय कर स्थानीय तहले लगाउन पाउने गरी संविधानले व्यवस्था गरेको छ । 

यसले संस्थागत घरबहाल आय र व्यक्तिगत घरवहाल आय भनेर छुट्टयाएको छैन । अनुसूचि ५ में संस्थागत आयकरलाई संघीय सरकारको अधिकारमा राखेको छ । अब कुनै संस्थाले घर या अन्य सम्पत्ति बहालमा दिएर आय आर्जन गरेको छ भने नेपाल सरकारको कर प्रशासनले त्यस आयलाई संस्थागत आय भएकाले त्यसमा कर लगाउने र उठाउने अधिकार संघीय सरकारको रहेको दावी गरेर कर उठाउने प्रयास गरेको छ । अनि स्थानीय तहले घर बहाल करको विषयमा संविधानले व्यक्तिगत भनेर नतोकेकाले संस्थागत घरबहाल आयमा पनि कर लगाउने र उठाउने अधिकार आफ्नो भएको दावि गरेका सन्दर्भमा यो टग अफ वारको शिकार करदाता भएका छन् । 

यसलाई संविधान वा संघीय कानूनमा नै स्पष्ट पारेर समस्या समाधान गर्नु पर्ने अवस्था छ । कृषि आयमा कर लगाउने विषयमा पनि यो संस्थागत र व्यक्तिगत आयवीच द्विविधा देखिएको छ । कृषिआयमा कर लगाउने आधार र एकाईको मापन तथा कर प्रशासन गर्ने संस्थाका विषयमा पनि न्युनतम एकरुपता आवश्यक छ । कतिपय प्रदेश सरकारले कानून बनाएर कर उठाउने र संकलन गर्ने जिम्मा कृषि ज्ञान केन्द्रलाई दिएका छन । आर्थिक ऐन २०७८, बागमति प्रदेश)। सिद्धान्त कर उठाउने कुरा ज्ञान केन्द्रबाट हुनु उपयुक्त होइन ।

विद्यमान संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार आमनागरिकले तीनवटै तहमा गरेर २०/२१ वटा कर तथा एक दर्जनजति शुल्क समेत गरेर ३०/३१ वटा कर तथा शुल्कहरू तिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले करको संख्या धेरै भएको देख्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले लगाउने अन्य करका सन्दर्भमा कतिपय द्विविधाका कुरा पनि छन् । उदाहरणका लागि व्यवसाय कर स्थानीय तहले लगाउन पाउने गरी संविधानले व्यवस्था गरेको छ । 

सोही व्यवसायमा संघीय सरकारले पनि आयकर लगाउँछ । कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रहेछ भने त्यसैमा मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लाग्छ । अर्थात् त्यहाँ दोहोरो करको प्रश्न आउँछ । अर्कातिर व्यवसायमा कर विज्ञापन कर लगाउने सन्दर्भमा पनि छाता खालको नीति आएको छैन । व्यवसाय कर लगाउँदा र उठाउँदा आयका आधारमा लगाउने हो कि, कारोबारका आधारमा कर लगाउने हो कि, स्थान विशेषको आधारमा लगाउने हो वा कारोबारको प्रकृतिका आधारमा लगाउने हो भन्ने विषयमा एकरूपता नभएका कारणले विभिन्न स्थानीय निकायले आआफ्नै ढंगले कर लगाएका छन् । यसले लगानी र उत्पादनशीलतालाई कत्तिको प्रभाव पारेको छ भनेर खोजी गर्नु पर्ने समय भएको छ ।

राजस्व परिचालनका आधारहरू
देशमा कति राजस्व परिचालन हुन्छ, कुन प्रकृतिको राजस्व परिचालनको आधार के छ ? करमा प्रत्यक्ष कर प्राप्त हुने बलियो आधार तयार भएको छ छैन ? छैन भने किन भएन ? आयकरले कुल करमा कति योगदान गरेको छ ? त्यसमध्ये संस्थागत र व्यक्तिगत करको अनुपात के छ ? कुल कर संरचनामा प्रत्यक्ष करको अंश कति छ र त्यो अंश न्युन छ भने त्यसले के कुरालाई संकेत गर्छ ? आदि विषयको जानकारीले करको आधारको मुल्यांकन गर्ने पृष्ठभूमि तयार हुन्छ । 

नेपालको संविधान अनुसार संघीय सरकारले परिचालन गरी आएको कर तथा गैरकरका र सो सम्बन्धी सूचकहरू केलाएर हेर्दा अहिले राजस्व परिचालनको अंक कुल गाहस्व उत्पादनको २३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । विगत २० वर्षको तथ्यांक हेर्दा संघीय सरकारले परिचालन गरेको राजस्वको वार्षिक वृद्धिदर (अपवाद वाहेक) १५ प्रतिशतको वरिपरी छ । आव २०७७७८ मा राजस्वले संघको कुल खर्चको ७२ प्रतिशत खर्च धान्न सकेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो अंक ७ प्रतिशत थियो । आव ०७७७८ मा कुल राजस्व रु. ९७६ अर्व संकलन भएकोमा रु.८४६ अर्व ८७ प्रतिशत) चालु खर्चमा गएको छ यो अनुपात क्रमशः बढदैछ । संघीयता कार्यान्वयनमा गएको वर्ष २०७४।७५ मा भने राजस्वबाट ६७ प्रतिशत मात्र खर्च बेहोरिएको थियो र यो वर्ष राजस्वबाट चालु खर्च कटाएर रु ३० अर्व ४ प्रतिशत) मात्र बचेको थियो । यसरी परिचालित राजस्वबाट चालुखचं धानेर विकासको लागि श्रोत रहने अवस्था क्रमशः साघुरिदै गएको छ । नेपाल सरकारका कतिपय दस्तावेजले समेत यी कुराको अनुभुति भएको कुरा स्विकार गरेको छ । 
उदाहरणको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गरिएको एक अध्ययनले यसो भन्छ देश संघीय प्रणालिमा आएको अवस्थामा प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भएकाले चालु खर्चमा ठूलो उछाल आएको छ । 

दुई तीन वर्षकै अवधिमा चालु खर्च दोब्बरभन्दा बढिले वृद्धि भयो भने सोहि अनुपातमा राज्यको आम्दानी बढ्न सकेन, अहिलेको अवस्थामा राज्यको आम्दानीले चालुखर्च मात्र धान्दछ, भविष्यमा आवश्यक हुने चालु तथा विकास खर्च धान्न आम्दानीका श्रोतहरूको विद्यमान संरचनामा आमुल परिवर्तन अपरिहार्य छ” (सरकारी कोषको अवस्था, संरचान र प्रवृत्ति अध्ययन प्रतिवेदन २०७९) । कुल खर्चमा राजस्वको योगदानको अंश बढि देखिनुको एउटा कारण विनियोजनको तुलनामा यथार्थ खर्चको प्रतिशत न्युन रहनु पनि हो । 

उदाहरणको लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विनियोजित रकमको ८५ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/०७८ मा क्रमशः ७१ र ७२ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको देखिन्छ । खर्चगर्ने क्षमतानै कम भएकोले यस्तो अवस्था देखिएको हो । यदि विनियोजित बजेट पुरै खर्च हुने होभने आउँदा वर्षहरूमा कुल खर्चमा राजस्वबाट बेहोरिने अंशको अनुपात कमि आउन सक्छ । यद्यपि पूँजी निर्माण हुने क्षेत्र खर्च बढाउन सके त्यसले थप राजस्व पनि दिन्छ । 

तर अर्थतन्त्रमा लगानी तथा पुँजी निर्माण अत्यन्त न्युन भएकाले कुल कर राजस्वमा प्रत्यक्ष करको योगदान २६ प्रतिशतको हाराहारमा रहि आएको छ, त्यसमध्ये पनि विगत ५ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा संस्थागत आय तथा मुनाफा करले कुल आय तथा मुनाफा करको औसतमा ५० प्रतिशत जति अंश ओगटेको देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रको न्युन आकार, न्यून लगानी न्युन आयको संकेत गर्दछ । एकातिर न्यून लगानी, बढ्दो चालु खर्च तथा बढ्दो उपभोगको अवस्था छ भने अकांतिर अर्थतन्त्रको विप्रेषण माथिको उच्च निर्भरताले पैठारी अंक बढेर व्यापारघाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३७ प्रतिशत पुगेको छ । 

फलस्वरूप करको ठूलो हिस्सा उपभोग तथा पैठारीबाट प्राप्त हुने अवस्थाले राजस्व संरचनामा अप्रत्यक्ष करको योगदान उच्च भएर आय एवं सम्पत्तिमा आधारित करको योगदान न्युन हुन गएको छ । यसरी राजस्वमा विशेष गरि प्रत्यक्ष कर परिचालनको धरातल कमजोर देखिएको छ । 

राजस्वको यस्तो संरचना र वृद्धि दीगो हुँदैन, यसले कने पनि बेला चुनौति थप्न सक्छ । अर्को कुरा बजेट घाटाको अंकलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कति र कुल बजेटको कति प्रतिशत भित्र राख्ने भन्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ नेपालकी सन्दर्भमा यी अंकहरू क्रमशः ५.५३ प्रतिशत र १५ प्रतिशत (०७८÷७९) पुगेको देखिन्छ ।

विगत पाँच वर्ष ( २०७४/७५–०७८/७९) को अवधिमा नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण दायित्व दोब्बर हुनुले पनि श्रोतको उपलब्धता र मागको बीच सन्तुलन मिलाउने विषय चुनौतिपुर्ण बनेको पुष्टि हुन्छ खर्चको वृद्धि हेर्दा आउदा दिनमा बजेट घाटाको अनुपात अझ माथि जाने देखिन्छ । कर परिचालनका आधार विस्तार हुन नसक्दा नै यसो भएको हो ।

संघीय सरकारको आर्थिक जिम्मेवारी र राजस्व परिचालनको दायित्वः
अहिले देशले एकातिर संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन र अर्कातिर आउदा दिनमा दीगो, समावेशी र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गरी देशलाई आउँदो आठ वर्षमा मध्यम आय भएको देशमा पुयाउने मुख्य काम गर्नु छ । स्वभावतः यसले बजेट माथिको चाप बढ्छ, राजस्व बढाउन नसके बजेट घाटाको अंक बढेर जान्छ, भन्नुको अर्थ ऋण दायित्व बढेर जान्छ बजेट घाटा न्युन गर्न थप साधन चाहिन्छ । यो चुनौतिको सम्बोधन गर्ने पहिलो र अन्तिम विकल्प भनेको राजस्व परिचालनलाई बढि वैज्ञानिक, पारदर्शी, न्यायिक र लगानीमैत्री बनाउनु नै हो । 

किनभने अहिले ऋण काढेर खर्च गरेपनि भविष्यमा त्यसको सांवा व्याज फिर्ता गर्नै पर्छ र त्यसको श्रोत पनि राजस्वनै हो । यस्तो चुनौतिको सम्बोधन गर्न उत्पादनका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गर्ने र नागरिक र संघसंस्थाको हैसियत एवं क्षमता अनुसार कर संकलन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने दायित्व पनि नेपाल सरकारको हो। यसो हुँदा करदाताले कर भुक्तानी कार्यलाई सहज रुपमा लिन्छन् । यस सम्बन्धमा प्राचीन कालमाने मनुले कर लिंदा मौरीको मह काढ़े मैं गरी लिनु, मह पनि हात लागेस, मौरी पनि नमरुन् भनी भनेको कुरा बिर्सनु भएन । 

यो सिद्धान्त अहिले पनि त्यतिकै उपयोगी छ । किनभने अहिले पनि चिया किसानले चिया टिप्दा अर्कोचोटि चिया फेरी राम्रो गरी पलाओस भनेर उपयुक्त तरिकाले मुन्टा टिप्न प्रबन्ध गर्दछन । अर्को शब्दमा भन्दा करप्रणाली दीगो, न्यायिक र करको आधार वा श्रोत जोगाउन प्रकृतिको हुनु पर्छ । देय क्षमता नभएकालाई कर तिराउनु हुँदैन र क्षमता भएकालाई उन्मुक्ति दिन पनि हुँदैन । तिर्नु पर्ने तिराईबाट पनि नउम्कियोस र क्षमता नभएकाले कर तिर्नु पर्नाका कारणले उसको गाँस नकाटियोस। यस्तो प्रणालीको विकास गर्न अग्रसरता देखाउने र बांकी दुई तहका सरकारलाई सहजीकरण गर्ने काम संघीय सरकारको नै हो यसको लागि असल कर नीति तथा ज्ञ कानूनको निर्माण र त्यहि अनुरुप कार्यान्वयनको आवश्यकता पर्दछ ।

एकातिर समाजिक न्याय र अर्कोतिर लगानी एवं उत्पादनवीचको सन्तुलन विग्रन नदिन मुल्य अभिवृद्धि करमा आधारभुत र स्टान्डर्ड गरेर दुईवटा दर लागु गरेर थ्रेसहोलड हटाउने तथा छुटको सुचिलाई पनि छोट्याउने विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक पाईला चाल्नु पर्ने अवस्था छ विश्वका दुई दर्जन भन्दा बढि देशमा दुईदरको अभ्यास भैराखेको र दर्जन भन्दा बढि देश जिएसटि (वस्तु र सेवामा आधारित साझा कर) मा गएको सन्दर्भमा यस सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्नु पनि संघीय सरकारको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ ।

अहिलेको कर संकलनको प्रमुख श्रोत मुल्य अभिवृद्धि कर हो । तर यसको प्रशासन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यसमा सुधार गर्नु पर्ने केहि पक्षहरू छन् । नेपालमा मुल्य अभिवृद्धि करमा एकातिर छुटको सूचि निकै लामो छ भने थ्रेसहोल्डको विषय पनि पेचिलो बनेको छ । यी दुवै कुरा करको दरमा गएर जोडिन्छन । 

एकातिर समाजिक न्याय र अर्कोतिर लगानी एवं उत्पादनवीचको सन्तुलन विग्रन नदिन मुल्य अभिवृद्धि करमा आधारभुत र स्टान्डर्ड गरेर दुईवटा दर लागु गरेर थ्रेसहोलड हटाउने तथा छुटको सुचिलाई पनि छोट्याउने विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक पाईला चाल्नु पर्ने अवस्था छ विश्वका दुई दर्जन भन्दा बढि देशमा दुईदरको अभ्यास भैराखेको र दर्जन भन्दा बढि देश जिएसटि (वस्तु र सेवामा आधारित साझा कर) मा गएको सन्दर्भमा यस सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्नु पनि संघीय सरकारको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ ।

असल कर कानुन र प्रभावकारी प्रयोगको आवश्यकता
सामान्य रूपमा भन्दा कर कानून भन्नाले करसंग सम्बन्धित कानुन भन्ने बुझिन्छ । संविधानको परिधिभित्र रहेर बनेका कर सम्बन्धी नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका तथा देशको सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन गरेका नजिरहरू, कार्यविधि तथा प्रक्रियासंग सम्बन्धित सबै दस्तावेजलाई कर कानूनको रूपमा ग्रहण गरिन्छ । वित्तीय साधनको परिचालन र विनियोजन एवं व्यवस्थापन राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्छ । 

सार्वजनिक वित्तको एउटा प्रमुख पाटो आय प्राप्त गर्नु वा साधन परिचालन गर्नु हो । यसै सिलसिलामा विकासोन्मुख देशहरूमा बजेटको लागि गरिएको व्यय अनुमान पुरा गर्न सर्वप्रथम राजस्व र बाह्य अनुदानको प्रक्षेपण गरिन्छ, नपुग रकम आन्तरिक तथा वाह्य ऋणबाट बेहोरिने गरि अनुमान गरिन्छ । यसरी आय भन्दा व्यय बढी अनुमान गरिएको बजेटलाई घाटा बजेट भनिन्छ । 

नेपालले वर्षौंदेखि घाटा बजेट बनाउने गरेको छ । यसबाट घाटा बजेटको अंक घटाउन राजस्व बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर राजस्व परिचालनको स्तर कुनै पनि देशले अवलम्बन गरेको राजस्व नीति, प्रणाली, संरचना तथा राजस्व व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा निर्भर गर्दछ । प्रभावकारी राजस्व नीति तथा व्यवस्थापनले राजस्व परिचालनलाई सशक्त बनाई अत्यधिक राजस्व परिचालन गर्नमा सघाउ पुर्याउँछ र बाह्य सहयोग माथिको निर्भरतामा कमी आई देश आर्थिकरूपले आत्मनिर्भर हुँदै जान्छ । राजस्व संकलनमा सजिलै वृद्धि हुदैन । कर राजस्व सम्बन्धी नीति र कानूनलाई अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले निर्देशित गर्छ । यिनै सिद्धान्तको आधारमा कर तथा गैरकर राजस्व परिचालनका उद्देश्यहरू गरिन्छन । 

साथै करको प्रक्षेपण (अनुमान लगाउने) संयन्त्र र कार्यविधि पनि वैज्ञानिक हुनुपर्छ । करको व्यवस्थापन गर्दा कर तथा गैर करको भूमिकालाई कसरी अघि बढाउने, कुन पद्धति र बाटो अंगाल्ने हो कहाँ पुग्ने हो भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्ने विषय नै कर नीति हो । कर नीतिले सामूहिक रूपमा आवश्यकताको महसुस हुने सार्वजनिक वस्तुको आपूर्ति, सम्पत्ति तथा आयको वितरण, लगानीको विस्तार वा संकुचन, उपभोगको आकारमा वृद्धि वा संकुचन समेतका विषयमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । त्यस्तै वितरणको विषय आय र सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ । आय मानिसको रोजगारी तथा आर्जन गर्ने क्षमतामा निर्भर गर्दछ । त्यसैले पनि राज्यले कर सम्बन्धी नीति, कानून र प्रणाली निर्माण गर्दा यी सबै विषयलाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ ।

विना अध्ययन अबलम्बन गरिएका नीतिहरू दीगो र फलदायी हुदैनन् । यसरी निर्माण कानून गर्दा नेपालको कर व्यवस्थालाई तलसिंग प्रणाली (पाकेको बाली मात्र भित्याउन खोज्ने) बाट उत्पादन (फार्मिंग) प्रणालीमा ढाल्नु पर्छ, यसको लागि उत्पादनका नयां क्षेत्रहरूको खोजी गरी सरकारले त्यस्ता क्षेत्रमा खर्च बढाएर निजीक्षेत्रको लगानी समेत आकर्षित गर्ने गरी नीति र कानून बनाउनु पर्छ। प्रथमतः लगानी नीति तथा कानूनसंग कर नीति तथा कानूनको अन्तसम्बन्ध स्थापित भएको हुनु पर्दछ । 

नेपालमा कर तथा गैर कर राजस्व प्रक्षेपण त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अधिकांश वर्षहरूमा सरकारले प्रक्षेपण गरे भन्दा कम राजस्व परिचालन हुने गरेको छ । यसले राजस्व प्रक्षेपणको तरिका गलत भएको वा राजस्व संकलन प्रणालीले चुस्त दुरुस्त रुपमा काम गर्न नसकेको बुझाउछ (२०७९ राष्ट्रिय योजना आयोग) ।

त्यसैले कर व्यबस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुभवको आधारमा कर नीति र कानून बनाइनु आवश्यक हुन्छ । करदाताको करतिर्ने क्षमता, राज्यकोषमा चाहिने राजस्व, राज्यश्रोतको वितरणमा पर्ने प्रभाव, पूँजी निर्माण तथा लगानी अभिवृद्धि एवं उत्पादनमा पर्ने प्रभावका विषयमा अध्ययन गरेर मात्र कर सम्बन्धी नीति र कानुन बनाउनु पर्छ । कानून बनाएर मात्र पनि हुदैन, राज्यले लागु गरेको कानूनको पुर्ण कार्यन्वयन हुने वातावरण पनि सिर्जना गरिनु पर्दछ । 

विना अध्ययन अबलम्बन गरिएका नीतिहरू दीगो र फलदायी हुदैनन् । यसरी निर्माण कानून गर्दा नेपालको कर व्यवस्थालाई तलसिंग प्रणाली (पाकेको बाली मात्र भित्याउन खोज्ने) बाट उत्पादन (फार्मिंग) प्रणालीमा ढाल्नु पर्छ, यसको लागि उत्पादनका नयां क्षेत्रहरूको खोजी गरी सरकारले त्यस्ता क्षेत्रमा खर्च बढाएर निजीक्षेत्रको लगानी समेत आकर्षित गर्ने गरी नीति र कानून बनाउनु पर्छ। प्रथमतः लगानी नीति तथा कानूनसंग कर नीति तथा कानूनको अन्तसम्बन्ध स्थापित भएको हुनु पर्दछ । 

यसले अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ र अर्थतन्त्रको राजस्व दिने क्षमतामा अभिवृद्धि हुन्छ । यदि कानून वैज्ञानिक र व्यवहारिक छ भने त्यो बढि उपयोग योग्य हुन्छ । दोश्रो कुरा बनेको कानूनको हुबहु कार्यान्यवयन हुनु पर्दछ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास तथा नेपालको अनुभव हेर्दा कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन दुवैमा कहि न कहि कमजोरी रहन गएको छ फलस्वरुप अपेक्षा गरे अनुसार राजस्व परिचालन हुन सकेको छैन, कर छलिएको छ वा करमा चुहावट भएको छ ।

उदाहरणको लागि विश्वमा अहिले वार्षिक रुपमा कर वापत प्राप्त हुनु पर्ने वार्षिक ४८३ अब अमेरिकी डलर बराबरको रकम छलिका कारणले गुमेको देखिन्छ (टिजेएन, प्रतिवेदन २०२१) त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट र बांकी ३५ प्रतिशत अन्य पक्षबाट छलिएको छ । 

त्यस्तै यो कुल रकम मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढि रकम धनी भनिने देशहरूले गुमाएको देखिन्छ । यसले कर चुहावट न्युन आय भएका, विकासोन्मुख तथा विकसित सबै देशमा हुँदो रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। तर यसरी प्राप्त हुनु पर्ने कर राज्यको ढुकुटिमा नआउनाका दुई कारण छन । एउटा भएका कर नीति तथा कानूनमा भएका कमजोरी खोजेर र तिनका छिद्र पत्ता लगाएर कर दायित्व घटाउने काम हुन्छ । यस्तो कार्यबाट विकसित राष्ट्रहरू पनि निकै प्रभावित भएका छन् ।

फियाट फाइनान्स र स्टारबक्स जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफूले आय प्राप्त गर्ने कारोवारको ठूलो हिस्सा संयुक्त अधिराज्यमा हुँदा हुँदै पनि ट्रान्सफर प्राइसिंगको हतकण्डा अपानाएर र युरोपियन यूनियनका सदस्यराष्ट्रहरूबीच भएको कर संझौतामा टेकेर संयुक्त अधिराज्यमा अत्यन्त न्युन कर तिरेको घटनाले पुष्टि गर्दछ यी कम्पनीले अधिकांश रकम रोयल्ट र खरिद खर्चवापत नेदरलैंड तथा स्विटजरलैंड पुयाए । किनभने यी देशहरू टैक्स हैमेन अन्तर्गत पर्दछन् र वार्षिक पांच प्रतिशत भन्दा कम कर तिरे पुग्छ । 

स्टार बक्सले ब्रिटिश सरकारलाई सन १९९८ देखि २०१२ सम्मकी १४ वर्षको अवधिमा ८६ लाख पाउन्ड मात्र संस्थागत कर भुक्तानी गन्यो, जुन उसको संस्थागत आयको एक प्रतिशत भन्दा कम हुन्छ (विविसि विजनेस न्युज)। यद्यपि यो कार्यलाई युके सरकारले गैरकानूनी भन्न सकेन । भारतमा टेलिकमको क्षेत्रमा काम गर्ने भोडाफोनको विदेशी कम्पनीलाई शेयर विक्रीगरेको बाट प्राप्त पूँजिगत लाभको विषयको मुद्दा । 

जुन सिंगापुरको अदालतमा चलिरहेछ) पनि कानूनमा भएको त्रुटीको कारणले भएको भनेर त्यहांका विषय विशेषज्ञहरू भन्दछन् । नेपालमा एनसेल र अन्य केहि कम्पनीहरूले शेयर विक्री गरेको लाभमा सैद्धान्तिक आधारमा पर्याप्त कर असुल गर्न नसक्नुमा पनि कनूनमा रहेका अस्पष्टता वा छिद्रको लाभ ति पक्षहरूले लिन सकेर राज्यलाई घाटा हुन गएको देखिन्छ । 

संभवतः यस्तै कुरालाई सम्बोधन गर्न ओइसिडि र जि २०का देश समेत १३६ देश वार्षिक ७५ करोड युरो भन्दा बढिको आय प्राप्त गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कम्तिमा पनि १५ प्रतिशतका दरले संस्थागत कर तिर्नुपर्ने गरी समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन्, संयुक्त राज्य अमेरिकाले अगस्त २०२२मा यस सम्बन्धी कानून पनि पारित गरि सकेको छ । यद्यपि ७५ करोड युरोको थ्रेसहोल्डले यस नीतिलाई कत्तिको प्रभावकारी बनाउन देला भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी बाहेक व्यक्तिगत रुपमा कर छल्नेहरूको पनि कमी छैन । अमेरिकी सरकारको कर प्रशासनले दावी गरे (२०२०) अनुसार रबर्ट लकमैनले छलेको भनेको दुई अर्व अमेरिकी डलरको कर घोटाला मामला अहिलेसम्मको ठूलो हो । यसरी विभिन्न तकिाले करको दायित्व घटाउने काम विश्वव्यपि रूपमा फैलिएको छ, चाहे त्यो कानूनको उल्लघन गरेर होस वा कानूनका छिद्र पहिल्याएर ।

कर नीति, कर सहभागिता र कर छली कार्यबीचको सम्बन्धः
कर नीति, करका दर, करमा सहभागिता र करछली सम्बन्धी विषयहरू एकअर्कासंग अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन । राजस्व परिचालन मुलतः त्यस देशको राजस्व नीति तथा त्यसको ग्रहणीय गुण, राजस्वको संरचनागत व्यवस्था र तिनको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा निर्भर गर्दछ । यो सर्वज्ञात कुरा हो कि राजस्व परिचालन मुलतः त्यस देशको राजस्व नीति, त्यसको संरचना तथा तीनको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा निर्भर गर्दछ । 

प्रभावकारी तथा व्यवस्थापनले राजस्व परिचालनलाई सशक्त बनाई अत्यधिक साधन परिचालन गर्नमा सघाउ पुरÞ्याउँदछ । कर राजस्व जनताको करतिनें क्षमताको आधारमा असुल गर्नु पर्छ । गैरकर राजस्व भने राज्यले प्रदान गर्ने सेवाको चरित्र र त्यसको महत्व, मात्रा, लागत र व्यवस्थापन खर्चको आधारमा असुल गर्नु पर्छ ।

राजस्व प्रशासनले राजस्व परिचालनको अंकगत लक्ष्य पुरा गर्ने अभिष्ट मात्र राखेर अघि बढ्न हुँदैन । यो अध्ययन नै नगरी हतारिएर गर्ने विषय पनि होइन । यसो हुनको लागि प्रथमतः राजस्व नीतिमा स्थिरता र राजस्वका उद्देश्यहरूमा स्पष्टताको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले राजस्व प्रक्षेपण गर्ने पद्धति र कार्यविधि पनि वैज्ञानिक हुनुपर्दछ ।

अर्को महत्वपुर्ण कुरा के भने, करका दर तथा कर सहभागिता बीच सोझो सम्बन्ध हुन्छ । यसको सम्बन्ध कर छल्दा हुने लाभ र लाभ लिन खोज्दा बेहोर्नु पर्ने जोखिमसंग पनि रहन्छ । करका दर उच्च हुँदा कतिपय करदाताहरू कर छल्ने उपायको खोजिमा लाग्दछन् । किनभने करका दर उच्च भएको अवस्थामा छलिएको करको अंक बढि हुन्छ, जसलाई वित्तीय लाभ भन्न सकिन्छ । यस्तो लाभ र कर छल्दा हुने जोखिमको तुलना गर्दा जोखिमलाई लाभले जित्न सक्दछ । 

करको दर कम भएको अवस्थामा छलिएको करबाट हुने लाभ र त्यसबाट आउने जोखिमलाई दाँजेर हेर्दा जोखिमको पलड़ा भारी हुन्छ अनि मानिसले करमा सहभागिता जनाउन र कर भुक्तानी गर्न अग्रसरता देखाउछन् । तसर्थ करका दर घटाएर सहभागिता बढाउनु बढि बुद्धिमानी हुन्छ । दर घटाउँदा सहभागिता बढ्ने हुँदा कर परिचालन अंकमा कमि आउदैन । 

यद्यपि करका दर घटाउँदा सबै अवस्थामा कर सहभागिता र कर परिचालन बढ्छ वा घट्छ वा स्थिर रहन्छ भन्ने पनि होइन त्यसैगरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दैमा संधै त्यस फर्म वा व्यक्तिको आय बढ्छ भन्ने पनि छैन । घटनाको प्रतिशत हेर्दा भने दर घट्दा सहभातिा वृद्धिको अंश बढि छ । सन् १९६४मा संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले करका दर घटाए, जसले गर्दा आउँदो वर्ष वा सन् १९६५ मा कर असुली बढ्यो भन्ने विषयलाई तर्कको रुपमा पनि लिने गरिएको छ । 

नेपालमा पनि २०६१ सालमा मुल्य अभिवृद्धिकरको दर १३ प्रतिशतमा झारिएको र घर बहाल आय करको दर घट्दाका वर्षहरूमा राजस्व असुलीमा कमी आएन भन्ने विषयलाई लिन सकिन्छ यद्यपि अमेरिका र नेपाल सम्बन्धी दुवै उदाहरणमा ॐ जहिले पनि करका दर घटाउंदा संधै उस्तै नतिजा नदेखिन सक्छ । यस्ता नतिजा निस्कने विषयलाई धेरै कुराले प्रभावित गरेका हुन्छन् तसर्थ कुनै निर्यण लिंदा अर्थव्यवस्थासंग जोडिएका अन्य आर्थिक कृयाकलापमा भएका परिवर्तन समेतलाइ लिएर अध्ययन र अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका निष्कर्ष र नतिजालाई आधार मान्नु उचित हुन्छ । 

नेपालको उदाहरणको लिंदा घरजग्गा कर र घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको कुरा गरौं, यसमा दर बढाउनु भन्दा आधारलाई बैज्ञानिक बनाउन सकेमा यथार्थ अंक घोषणा गर्न सम्पत्तिको मालिकहरू हिच्किचाउँदैनन् । उनीहरूले जोखिम र लाभको लेखाजोखा गरेर यथार्थ कारोवार देखाउँछन। अनि कारोवारमा पारदर्शिता आउंछ, बैंक वा वित्तीय प्रणाली मार्फत लेनदेन हुने बाटो खुल्छ, कारोवार गर्नेले श्रोत देखाउन पनि सक्छ । राजस्व पनि त्यहि अनुपातमा अभिवृद्धि हुन्छ यसले अर्थतन्त्रसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय लेखा पनि विश्वसनीय बन्दै जान्छ, फलस्वरुप नीति निर्माणमा हुने विसंगतिमा पनि कमी आउँछ । 

यसरी करदाता, सरकार र अर्थतन्त्र सबैलाई फाईदा हुन्छ । यसरी करका दरलाई न्यायोचित बनाउनुका अतिरिक्त उद्योग स्थापनाको प्रकृया सरल पारेर लागत घटाउन सहयोग गर्ने, उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा संचालन गर्दा आउने संभावित बाधा व्यवधान हटाउने र पुर्वाधारको उपलब्धतामा सहजता बढाउन सके थप लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन्छन् । अनि मात्र थप राजस्व सिर्जनाको ढोका खोल्छ, आधार विस्तार गर्छ । यसलाई करनीतिको टैक्स फार्मिंग (खेति) प्रणाली भनिन्छ ।

करलाई वैज्ञानिक बनाउने हो भने कर सम्बन्धमा मुलतः करको आधारको छिनोफानो, करको दर निर्धारण, करका संख्या, कर संकलन पद्धति तथा तरिका र कर प्रशासनका विविध आयामका विषयलाई प्रणालीमा ढालेर छ वटै कोणबाट कुशलता देखाउन सक्नु पर्दछ । राजस्व नीतिको अवधारण, उद्देश्य, लक्ष्य र महत्व तथा अर्थतन्त्र र जनताले पाउने सेवा सुविधामा पर्ने सकारात्मक तथा प्रतिकुल प्रभावलाई ख्याल नगरी लगाईएको कर प्रत्युत्पादक हुन्छ, दीगो हुदैन ।

भ्रष्टाचार र राजस्व वीचको अन्तर्सम्बन्धको कुरा गर्दा भ्रष्टाचारमा एक विन्दुले वृद्धि हुदा राजस्व कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन अनुपातमा १५ प्रतिशतले र कर तथा कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन अनुपातमा २.७ प्रतिशतले कमी आउने कुरा सबसहारन क्षेत्रको एक अध्ययनले देखाएको छ (तान्जी २०००) त्यसमा करको प्रकृति अनुसार भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत आयकर वीच घनिभुत रुपमा प्रतिकुल सम्बन्ध हुने कुरा प्रकाशमा आएको छ । 

जहाँ भ्रष्टाचारमा एक प्रतिशतले वृद्धि हुँदा व्याक्तिगत आयकर तथा कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन बीचको अनुपात ०.६३ प्रतिशतले कमी आउछ (अधिकारी २०७१) । राजस्व क्षेत्रको भ्रष्टाचारले राजस्व वा कर तथा कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनवीचको अनुपातलाई घटाउने वा बढ्न नदिने होईन की लगानी, उत्पादन, रोजगारी तथा आय र व्यापारलाई पनि प्रभावित गर्छ (घुरो १९९८) र गलत, अनौपचारिक र भूमिगत अर्थतन्त्रको आकार बढाउदै लैजान्छ ।

गैरकर राजस्व व्यवस्थापनमा सुधारः
गैरकर राजस्वतर्फ भने दरका सम्बन्धमा दर तथा सेवा सुविधाको लागत समेतको अध्ययन गरी बेला बेलामा (आवधिक रुपमा) आवश्यक निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ । किनभने सेवाको लागत तथा संचालन एवं मर्मतसंभार खर्च नै गैरकरको राजस्वको आधार हो, मुद्रास्फितिको आधारमा यसमा तलमाथि भैरहन्छ । त्यसैले पनि यस्ता शुल्क र दस्तुरहरूका दर निश्चित अवधि पछि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । तर त्यसको लागि पनि अध्ययन र लेखाजोखाको आवश्यकता हुन्छ, लागत तथा दरमा तादाम्यता देखिनु पर्दछ । गरैकरमा वृद्धि गर्ने प्रशस्त संभावनाहरू छन् ।
राजस्व परिचालनका नीतिगत र प्रणालीगत सुधार सम्बन्धमा सरकारहरूको दायित्वः

माथिको पृष्ठभूमिलाई केलाउँदा तीनवटै तहका सरकारले कर समेतका राजस्वका दरलाई न्यायोचित बनाई कर सहभागितालाई विस्तार गर्नमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यसको लागि तीन तहको गंभिरता यसरी देखिनु पर्दछ । 

करको आधारको छिनोफानी, करको दर निर्धारण, करका संख्या, कर संकलन पद्धति तथा तरिका र कर प्रशासनका विविध आयामका विषयलाई प्रणालीमा ढालेर छ वटै कोणबाट कर प्रणालीलाई बढि वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन कुशलता देखाउने दायित्व भने तीनवटै तहका सरकारको हो ।

१. संघीय सरकारको ध्यान मुलतः समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रभाव पार्ने कर तथा गैरकर राजस्वका नीतिका बारेमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । जनताले तीन तहमा गरेर करिब दुई जति कर र शुल्क समेत गर्दा करिब तीन दर्जन किसिमका राजस्व भुक्तानी गर्नु पर्ने भएकाल यस विषयलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने बेला भएकाले यसको पुनरावलोकनको लागि पनि अग्रसर हुनु पर्दछ ।

संघीय सरकारले माथि लेखिएका अतिरिक्त कुल करमा प्रत्यक्ष करको योगदान बढाउन लगानीमा विस्तार, करका आधार विस्तार र भएका आधारको संरक्षण र सम्बर्द्धन, कर व्यवस्थालाई तलसिंग प्रणालीबाट आन्तरिक उत्पादन र आय बढाउने फार्मिंग प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने कामलाई नीतिगत सुधारका रूपमा लिएर काम गर्नु पर्छ ।

साथै उत्पादनका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी र ति क्षेत्रमा गरिने खर्चमा बढोत्तरी गरी निजीक्षेत्रको लगानी समेत आकर्षित गर्ने, समाजिक न्याय र तथा लगानी एवं उत्पादनवीचको सन्तुलन मिलाउन मुल्य अभिवृद्धि करमा आधारभुत र स्टान्डर्ड गरेर दुईवटा दर लागु गर्ने प्रबन्ध मिलाई यसको थ्रेसहोलड हटाउने तथा छुटको सुचिलाई छोट्याउने कार्यलाई पनि नेपाल सरकारले विर्सन मिल्दैन ।

त्यस्तै गरी संघीय सरकारले कर प्रक्षेपण कार्यलाई बढि वस्तुपरक, पारदर्शी र बैज्ञानिक बनाउने, वैदशिक प्रबन्ध भित्र आउन सक्ने सम्भावित जटिलता र तिनबाट करमा हुने चुहावट रोक्नका लागि कर कानूनमा भएका छिद्र पत्ता लगाई बन्द गर्ने, करका दर तथा कर सहभागिता बीचको सम्बन्धलाई मध्यनजर गरी करदाताले कर छल्दा हुने वित्तीय लाभ र त्यसबाट लाभ लिन खोज्दा बेहोर्नु पर्ने जोखिमको आधारमा करका दरमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने समेत काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

२. त्यस्तै गरी प्रदेश सरकारले आर्थिक क्रियाकलापका मध्यस्थ विषयमा कर लगाउने र उठाउने वारेका नीतिका विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ३. स्थानीय तहले विशेष गरेर सम्पत्तिमा आधारित कर तथा सेवा सुविधासंग जोडेर लगाईने शुल्क र दस्तुर निर्धारण तथा परिचालनलाई बढि वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउने विषयमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

४. दुई वा दुई भन्दा बढी तह मिलेर गर्नु पर्ने काम पनि त्यतिकै छन । करदाता संख्या, करको दायरा र दर विस्तार गर्नु अघि तीनवटै तहका सरकारले राज्यकोषबाट हुने खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु पर्छ, परिचालित राजस्वको दुरुपयोग भएको छैन भन्ने विश्वास नागरिकलाई दिलाउनु पर्दछ । जनताले पाउने सेवा सुविधामा प्रभावकारिताको अनुभव। जनतालाई दिलाउन सके जनता कर तिर्न अग्रसर हुने कुरा बिर्सनुहुदैन ।

करको आधारको छिनोफानी, करको दर निर्धारण, करका संख्या, कर संकलन पद्धति तथा तरिका र कर प्रशासनका विविध आयामका विषयलाई प्रणालीमा ढालेर छ वटै कोणबाट कर प्रणालीलाई बढि वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन कुशलता देखाउने दायित्व भने तीनवटै तहका सरकारको हो ।

यसका अतिरिक्त कृषि आयमा लाग्ने कर, सम्पत्तिमा आधारित कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन, मनोरन्जन तथा सवारी साधन करका सम्बन्धमा देखिएका जटिलता, विसंगति र असमझदारी र तहगत द्वन्द हटाउन करका आधार दर तथा कर प्रशासनका विषयमा तीन तहका सरकार बीच र एकै तहका अन्तर सरकारमा समन्वय र सहकार्य गर्ने उद्देश्यले तीन तहकै सरकार र वित्तीय संघीयतासंग जोडिएका निकायहरू समेत मिलेर सहमतिका न्युनतम आधार समेटिएको एउटा एकिकृत राजस्व नीति बनाउनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।

निष्कर्ष
विश्वमा अहिले खाद्यको अभाव बढेको छ, मुल्य वृद्धि उच्च हुँदै गएको छ । श्रीलंका, इजिप्ट, पेरु र पाकिस्तान तथा कतिपय अफ्रिकी देशहरू समेत आर्थिक रुपले अप्ठेरोमा छन । कम आय भएका धेरै देशको कर्जालागत बढेको छ, वैदेशिक मुद्रा संचिति घटेको छ । कतै रिसेसन वा स्टैगफ्लेसन जे भए पनि तर मन्दीको प्रवेश भएको छ हामी खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा पर निर्भर भएको अवस्थामा त्यो रोग हामीमा पुग्न धेरै बेर नलाग्ने हुँदा हामी पनि समयमै सचेत, सजग र गंभिर हुनु पर्ने बेला छ । 

तर अहिलेसम्म पनि न त देशको आवश्यकता अनुसार राजस्व परिचालन हुन सकेको छ न कर समेतका राजस्व छलिको घटनाहरू शुन्यमा पुगेका छन । कर परिचालन पद्धतिमा अझै कतिपय कमजोरीहरू विद्यमान छन । अर्कातिर उद्योग, व्यवसाय र नागरिकको दैनिकी जोगाएर मात्र राजस्व उठाउनु नै कर परिचालनको मुल मर्म हो । 

कर व्यवस्थालाई अझ वैज्ञानिक बनाउन करको आधार, करको दर, करका संख्या, कर संकलन पद्धति तथा तरिका र कर प्रशासनका विविध आयामका विषयलाई एकिकृत प्रणालीमा ढालेर हेर्ने र कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले राजस्व नीतिको अवधारण, उद्देश्य, लक्ष्य र महत्व तथा अर्थतन्त्र एवं जनताले पाउने सेवा सुविधामा पर्ने सकारात्मक र प्रतिकुल प्रभावलाई ख्याल गरेर लगाईएको कर मात्र उत्पादक, दीगो र करदातामैत्री हुने कुरालाई सबै तहका सरकारले बुझ्नुपर्दछ ।

(आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक स्मारिकाबाट साभार, लेखक डा. चन्द्रमणी अधिकारी राजस्व सम्बन्धी विज्ञ हुन्)