काठमाडौं । नेपालको संविधान, २०७२ ले अंगीकार गरेको संघीयताले २०७४ सालमा मूर्तरूप पायो । २०७४ मा तीन तह (स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा) को निर्वाचन भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आयो। स्थानीय तह, सातै प्रदेश र संघमा सरकार बने।  

प्रदेशसभाको पाँच वर्षको अवधिमा सातवटा प्रदेशमा गरी १४ जना मुख्यमन्त्री बने। प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा तीनरतीनजना, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा दुईरदुईजना र मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेसमा एकरएकजना मुख्यमन्त्री बने।  

संघीय मुलुकहरूमा मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका नेताहरूलाई देशको भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि हेरिन्छ। प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा सफल नेताले मुलुककै प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने हैसियत राख्छन्। यसको एक उदाहरण भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन्। उनी सन् २००१ देखि २०१४ सम्म लगातार गुजरात प्रान्तका मुख्यमन्त्री भएका थिए। उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले मोदीको ‘गुजरात मोडल’ लाई चुनावी मुद्दा बनाउँदै सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा गएको थियो। त्यतिबेला भाजपाले मोदीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर निर्वाचन लडेको थियो।  

नेपालमा पनि संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक निर्वाचनबाट गठन भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका पाँच वर्ष बिते। यही मंसिर ४ गते नयाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन भयो। विभिन्न प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भएका सातजनाका लागि यो निर्वाचन सुखद रह्यो। बहालवाला तीन मुख्यमन्त्री उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भए। दुई पूर्वमुख्यमन्त्रीले उम्मेदवार बन्न चाहेनन् भने दुईजना निर्वाचनमा पराजित भए।  

तीन मुख्यमन्त्रीले टिकट पाएनन्

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पाँच वर्षसम्म नेतृत्व गर्न पाएका भाग्यमानी मुख्यमन्त्री हुन्– त्रिलोचन भट्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका भट्टलाई उम्मेदवार भएर निर्वाचित हुँदासम्म पनि मुख्यमन्त्रीको आशा थिएन। पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि सुदूरपश्चिममा भट्टलाई मुख्यमन्त्री हुने सौभाग्य जुर्‍यो। उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइयो। त्यसबाहेक यस अवधिमा व्यक्तिगत रूपमा उनीमाथि कुनै आरोप लागेन। बरु उनकै सचिवालयका सदस्य र प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रीमाथि योजना किनबेचमा संलग्न भएको आरोप लागिरह्यो। पाँच वर्षपछि मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री भट्टले डोटीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षततर्फ उम्मेदवार हुन चाहेका थिए। तर सत्ता गठबन्धन दलबीचको भागबन्डामा डोटी नेकपा एकीकृत समाजवादी ९नेकपा एस० लाई परेपछि उनी उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित भए। माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको प्रारम्भिक बन्दसूचीमा भट्टलाई दोस्रो नम्बरमा राख्यो। पछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भट्टलाई डोटी प्रदेशसभा ९ख० बाट चुनाव लड्न भनेको माओवादी स्रोत बताउँछ। त्यसपछि भट्ट त्यसकै तयारीमा थिए। तर उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो रात डोटी ९ख० को टिकट मुख्यमन्त्री भट्टकै स्वकीय सचिव शिवसिंह वलीले पाए। माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज खगराज भट्ट र अध्यक्ष हरिराम चौधरी मिलेर मुख्यमन्त्री भट्टको सट्टा टिकट उनका स्वकीय सचिव वलीलाई दिलाएको आरोप छ।  

खगराज भावी मुख्यमन्त्रीका लागि डडेलधुरा ९क० बाट उम्मेदवार बन्दै थिए। मुख्यमन्त्री भट्ट पुनः प्रदेशसभामा निर्वाचित भए आफू मुख्यमन्त्री बन्न नसक्ने भएकाले खगराजले यस्तो चाल चलेको माओवादी स्रोत बताउँछ। माओवादी केन्द्रबाट लुम्बिनी प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको कथा पनि झन्डै भट्टको जस्तै छ। उनी पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित छन्। अघिल्लोपटक रोल्पा (क) बाट उम्मेदवार भएर जितेका केसी यसपटक रोल्पा (ख) बाट निर्वाचन लड्न चाहन्थे। उनको घर पनि रोल्पा (ख) को त्रिवेणी गाउँपालिकामा पर्छ।  

यसपटक रोल्पा (क) मा पार्टी अध्यक्ष दाहालका पूर्वस्वकीय सचिव जोगबहादुर महरा लड्ने पक्कापक्की भएपछि केसी गृहक्षेत्रमै फर्किएर लड्न चाहन्थे। तर उनलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति समीकरणले साथ दिएन। पहिला नेता रामबहादुर थापानिकट मानिने केसी पछिल्लो समय कृष्णबहादुर महरानिकट छन्। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहाल रोल्पा (ख) बाट आफूनिकट पोलिटब्युरो सदस्य दीपेन्द्रबहादुर पुनलाई उम्मेदवार बनाउन चाहन्थे। केसी र पुनबीच शक्तिको माथापच्ची हुन थालेपछि सत्ता गठबन्धन दलबीचको भागबन्डामा उक्त क्षेत्र नेपाली कांग्रेसको भागमा पारियो। त्यहाँ कांग्रेसबाट प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन उम्मेदवार भए। मुख्यमन्त्री केसी यसरी टिकटविहीन बन्न पुगे। त्यहाँ पोलिटब्युरो सदस्य दीपेन्द्रबहादुरले बागी उम्मेदवारी दिए, चुनाव पनि जिते। त्यस्तै कांग्रेसबाट गण्डकी प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि यसपटक पार्टीभित्रकै शक्ति समीकरणका कारण चुनाव लड्न पाएनन्। कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा शेखर कोइराला समूहबाट केन्द्रीय सदस्य जितेका उनी नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापूर्व० १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहन्थे। उनी अघिल्लोपटक यसै क्षेत्रको ९क० बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।