नेपाल सरकारले मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा रुपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता सहित कार्ययोजना अघि सारेको छ । यसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट उद्योग प्रवद्र्धनका  लागि विशेष पहल भइरहेका छन् । प्रस्तुत सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभाग लगायतको पहल उल्लेख्य रहिआएको छ । तथापि अपेक्षित परिणाम हासिल भई नसकेकाले यस क्षेत्रमा सबैले मन वचन र कर्मले आआफ्नो क्षेत्रबाट निरन्तर भूमिका निर्वाह गरिरहनु परेको छ ।

नेपालमा उद्योगको स्थिति
सन् १९९० को दशकमा नेपाल सरकारले खुल्ला अर्थनीति अबलम्बन गरेको हो । यस नीति अबलम्बन गरेपछि शुरुका वर्षहरूमा कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान करिव १५ प्रतिशतको हाराहारी पुगेको थियो । तर, यस्तो परिस्थितिले निरन्तरता पाउन सकेन । हाल यस क्षेत्रको योगदान केवल ५.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ उद्योग विभागका अनुसार वर्तमान अवस्थामा नेपालमा ठूला, मझौला र साना गरी करिब १० हजार वटा उद्योग रहेका छन् । 

यी उद्योगमा करिब रु २१/२२ खर्ब लगानी भएको छ । हामीले मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा रुपान्तरित गर्ने भनिए पनि उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । जसको कारण हामी आयातमा आधारित राजश्व संकलन र खपतमा अभ्यस्त हुदै गएका छौं । यसबाट हाम्रो अन्तराष्ट्रिय व्यापार घाटा वर्षेनी चुलिदै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण उपाय मुलुकलाई औद्यौगिकीकरणमा रुपान्तरित गर्नु नै हो । 

चालू आवको उद्योग नीति 
आ.ब. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण, सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छ । यसलाई हुवहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, चालू आ. ब. को नीति तथा कार्यक्रममा विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ पारदर्शि र लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाईने, विगतमा संचालनमा आएका तर हाल बन्द भएका उद्योगहरूलाई पुनः संचालनमा ल्याइने, कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिईने तथा फार्म टू इन्डष्टी कार्यक्रम संचालन गरिने कुरा पनि व्यक्त भएको छ । 

त्यसरी नै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सातै देशमा इन्कुवेशन सेण्टर संचालन गर्ने, जडिबुटी प्रवर्द्धनमा, जुस, बाइन, कपास, धागो, कपडा, रवर, मसलाजन्य वस्तु उद्योगलाई प्रोत्साहन, पिपिपिमा औद्योगिक क्षेत्र संचालन, किमती तथा अर्धकिमती पत्थर प्रशोधन, एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादन कार्यक्रम, उद्योगलाई ५० वर्षे लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने लगायतका नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यी कुरा उत्साहजनक छन्, जस्को कार्यान्वयन हुनै पर्छ ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान संचालन गरिने, ‘मेक ईन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई पनि सहयोग गरिने, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रमा सडक, बत्ति, पानी लगायतका आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइने र स्टार्टअप व्यवसायलाई सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यसको कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुपर्छ । 

यस अतिरिक्त चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा निकासीजन्य र औषधि उद्योग तथा लघु, साना र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने कुरा व्यक्त भएको छ । साथै, आयातबाट उत्पादनतर्फ जो समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वचितिकरणबाट समावेशीतातर्फ प्रस्थान गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । 

स्वाधिन समुन्नत, आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्थाको पक्षमा सरकार रहेकाले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष संचालन गर्ने, कृषि जैविक विविधता वर्ष मनाउने, फलफुल तथा पुष्प बजार विस्तार गर्ने, आधुनिक कृषि उपज निर्यात बजार निर्माण र संचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यी कुरामा प्रतिबद्धता जनाउन जति सहज छ कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै कठीन छ । तर, यी कुरा गर्न नसकिने भन्ने होइन ।

यसका निमित्त हामीसंग व इच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । यसैगरी, वजेटमा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्धनका लागि मुलुकको विकास र सम्मृद्धि विशेष अभियान दशक संचालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । साथै, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम आरम्भ गर्ने, ‘मेक इन नेपाल’ तथा ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सार्थक तुल्याउने तथा स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पूंजी प्रवाह आरम्भ गर्ने भनिएको छ । 

त्यसरी नै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सातै देशमा इन्कुवेशन सेण्टर संचालन गर्ने, जडिबुटी प्रवर्द्धनमा, जुस, बाइन, कपास, धागो, कपडा, रवर, मसलाजन्य वस्तु उद्योगलाई प्रोत्साहन, पिपिपिमा औद्योगिक क्षेत्र संचालन, किमती तथा अर्धकिमती पत्थर प्रशोधन, एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादन कार्यक्रम, उद्योगलाई ५० वर्षे लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने लगायतका नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यी कुरा उत्साहजनक छन्, जस्को कार्यान्वयन हुनै पर्छ ।

चालू आवको बजेट बक्तव्यमा निजी क्षेत्रलाई स्वच्छ प्रशासनको अनुभूति दिन सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गरिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउने बित्तिय जोखिम व्यवस्थापन गरिने, पूँजिगत खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिने, विद्युतीय सवारी साधन उत्पादकलाई ५ वर्ष ४० प्रतिशत कर छुटसम्मका घोषणा भएका छन् । 

साथै, बजेट वक्तव्यमा नेपाल बाहिर सफ्टवेयर लगायतको सेवाबाट आय आर्जन गरेमा सो को १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने, कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रलाई वार्षिक आयकरमा छुट हुने, कृषि औजार कारखानालाई ५ वर्ष आयकर छुट दिने र दिगो विकासको लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गरिने तथा सन् २०२६ मा नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने जस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन् । यी व्यवस्थाले मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न र मुलुकलाई औद्योगिकीकरणतर्फ रुपान्तरित गर्न सघाउ पुयाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका
मुलुकमा स्थापना भएका सबै सात वटा प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ । तिनले औद्यौगिक उत्पादनलाई बढावा दिँदै तिनको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेशहरूका बीचमा औद्योगिकीकरण विस्तारमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ ।

यसैगरी सबै ७५३ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य लिई अगाडि बढ्नु पर्छ। यस्मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्नुका सट्टा आफै यी कार्यमा अग्रसर भएमा मात्रै सफलता हात पर्ने जगजाहेर छ । यर्थाथमा, नेपालमा कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित साना तथा घरेलु उद्योग र जडिबूटीमा आधारित उद्योगको प्रबंधन गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकार सक्षम हुने देखिन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

उद्योग प्रशासन सरल र सहज हुनुपर्छ
मुलुकमा उद्योगको प्रवद्धनका लागि उद्योग प्रशासन सरल हुन जरुरी छ । यसर्थ, उद्योग दर्ता अनुमति, क्षमता वृद्धि, विद्युत शक्ति, धरौटी फिर्ता, उद्योग ठाउँसारी, शेयर हस्तान्तरण, उद्योग संचालनको म्याद थप, स्किम प्रमाणित, नामसारी, संयुक्त लगानी सम्झौता प्रमाणित गर्ने जस्ता कार्यहरू विना कट सिघ्र सम्पादनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।

यस अतिरिक्त, कच्चा पदार्थ खपतको नर्म्स तोक्ने, आयकर छुट सिफारिश, भन्सार महशुल फिर्ता, आयातित मेशिनको प्रमाणीकरण, पेटेन्ट दर्ता, डिजाईन दर्ता, ट्रेडमार्क दर्ता, नामसारी नवीकरण लगायतको काममा कुनै पनि प्रशासनिक सास्ती हुनुहुदैन । यसैगरी, कर प्रशासन र भन्सार प्रशासन पनि उद्योगमैत्री हुनुपर्छ । मजदूरहरूले पनि उद्योगको उत्पादन वृद्धिमा सघाउनु पर्छ । यस मामिलामा निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

यसरी नै नेपालमा कुन स्थानमा कुन उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उपलब्ध छ वा प्रविधि र सीपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध छ वा औद्योगिक पूर्वाधार छ भन्ने जानकारी दिने औद्योगिक प्रोफाईल तयार गर्न जरुरी छ । यसबाट कुन जिल्लामा के उद्योग स्थापनाको सम्भावना छ, सोको सहज पहिचान भई ईच्छुक लगानीकतांका बीच यी सूचना प्रवाह हुन्छ । यसबाट आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई टेवा पुग्छ । यसमा तीनै तहका सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।

एकद्वार नीतिको पालना
मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजान नयाँ स्थापना हुने उद्योगका लागि एकद्वार नीति अनुसारको सेवा दिनुपर्छ । साथै, संचालित उद्योगहरूले पनि यो सुविधा सहजरुपमा पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । मुलुकमा बढिभन्दा बढि उद्योग स्थापना भई संचालनमा आउन सकुन् भनी सरकारले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सबै सेवा सुविधा एकै स्थानबाट प्रवाह गर्ने गरी एकद्वार नीति अवलम्बन गरेको छ । यो काम उद्योग विभागबाट भई आएको छ । कार्यान्वयन पक्ष दह्रो हुनुपर्छ ।

कर प्रशासन, उद्योग प्रशासन लगायत पनि औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न मन, बचन र कर्मले क्रियाशील हुनुपर्छ । नेपालमा कृषि उत्पादनमा आधारित थुप्रै प्रकारका उद्योगहरू स्थापना हुन सक्ते संभावना छ । यसैगरी, नेपालमा संचालित फलाम खानी, पेट्रोलियमको अन्वेषण, बहुमूल्य पत्थर कटिंग, कोईला, मार्बल, म्याग्नेसाइट, खरी खानी र तामा खानी, यूरेनियम र सुन खानीको उत्खनन कार्यलाई जीवन्तता दिनुपर्छ । 

हाल, स्थिर जेथा दश करोडभन्दा बढि भएका मझौला तथा ठूला उद्योग र विदेशी लगानी संलग्न सबै उद्योगको प्रशासन उद्योग विभागबाट भई आएको छ । यसर्थ, विभागले उद्योग दर्ता, अनुमति, क्षमता वृद्धि, विद्युत शक्ति, धरौटी फिर्ता, उद्योग ठाउँसारी, शेयर हस्तान्तरण, उद्योग संचालनको म्याद थप, स्किम प्रमाणित, नामसारी, संयुक्त लगानी सम्झौता प्रमाणित गर्ने जस्ता कार्यहरू बिना झन्झट सिघ्र सम्पादनको प्रत्याभूति दिन लागू गरेको एकद्वार नीति यर्थाथमै अनुभूतियोग्य हुनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले औद्योगिक सुरक्षा बलको स्थापना गरेको छ । यसैगरी, औद्योगिक करिडोरमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको छ । यस अतिरिक्त, उद्योग परिसरमै प्रहरी विट राख्ने, स्वास्थ्य चौकी खडा गर्ने, धारा, बत्ती र सडकको सुविधा पत्याई दिने नीति लिएको छ । यसरी उद्योग प्रवधनमा र तिनको सुरक्षाका लागि सरकारबाट अख्तियार गरिएको नीतिबाट निजी क्षेत्रले पनि लाभ लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि सधै गुनासो गर्नुको सट्टा उपलब्ध सुविधाहरूको उपयोगमा आफुलाई संलग्न गराउनु पर्छ ।

आत्मनिर्भर तुल्याउने उद्योगमा जोड
नेपाल सरकारले करिब दुई दर्जन औद्यौगिक उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भरताको अवस्थामा रहेको गरेको छ । मूलतः हामी सिमेन्ट उद्योग, चिनी उद्योग, कागज उद्योग तथा डण्डी उद्योगमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ। नेपाली उद्योगको उत्पादनको बजारका लागि सरकारले पहल नगरी उद्योगहरू टिक्न कठीन छ कारण नेपाल भारत बीचको सिमाना खुल्ला छ । जसको कारण भारतीय औद्योगिक उत्पादनसँग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सहज छैन। यसका लागि नेपाल सरकारले नेपाली उत्पादन १५ प्रतिशत महंगो भएपनि खरिद गर्न सकिने कानूनी प्रबन्ध गरेको छ । 

यसैगरी, नेपाली उत्पादनका वस्तु रु २५ लाखसम्मको सोझै बजारबाट खरिद गर्न सकिन्छ । सरकारले सुरक्षा निकायका पोसाक, जुत्ता नेपाली उत्पादनको प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ । यसमा आम कर्मचारी र स्कूल तथा कलेजका विद्यार्थीको पोसाक लगायतका सामाग्री पनि नेपाली उत्पादनको हुनुपर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । यसबाट मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनसक्छ। यसका लागि आम जनतामा पनि राष्ट्रियताको भावना विकास हुनुपर्छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्थाः
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले निजी क्षेत्रको सुविधाका लागि अनेकौं छुट सुविधा दिएको छ । यसबाट आन्तरिक र बाह्य लगानी विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस ऐनले मुलुकमा उद्योगधन्दा आकर्षित हुने अपेक्षा गरेको छ । यस ऐनले प्रदान गरेका छुट सुविधाका प्रमुख प्रावधानहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

- उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा २० प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ । साथै, निर्यात गरेमा थप ५ प्रतिशत छुट हुनेछ ।
- सडक, पूल, सुरुङ्ग, रोपवे, रेल्वे, ट्राम, ट्रलीबस, विमानस्थल, औद्योगिक संरचना, पूर्वाधार कम्प्लेक्सको लगानीबाट आर्जित आयमा ४० प्रतिशत कर छुट हुनेछ । 
- अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरेमा दश वर्षका लागि सत्तरीदेखि नव्वे प्रतिशतसम्म आयकर छुट हुनेछ ।
-अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रमा व्राण्डी, साईडर र वाईन उत्पादन गरेमा १० वर्षका लागि क्रमशः ४० र २५ प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ ।
- चिया, दूध र कपडा उद्योगबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट हुनेछ ।
- बौद्धिक सम्पत्तीको निकासीबाट आर्जित आयमा २५ प्रतिशत र बिक्रीबाट प्राप्त आयमा १० प्रतिशत कर छुट हुनेछ ।
- एक अर्ब लगानी र पाँचसय जनालाई रोजगारी दिनेलाई पाँचवर्ष पूर्ण कर छुट र त्यसपछिको ३ वर्ष आधा कर छुट हुनेछ । 
-विद्युत उत्पादनमा १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिको ५ वर्ष आधा आयकर छुट हुनेछ । खनिज, पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासको उत्खननमा १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछि ५ वर्ष आधा आयकर छुट हुनेछ ।
- दुई अर्ब पुँजीको पर्यटन क्षेत्रको लगानीमा ५ वर्ष पूर्ण छुट र त्यसपछि ३ वर्ष आधा कर छुट हुनेछ ।
- सूचना पार्क लगायतको लगानीमा ५० प्रतिशत कर छुट हुनेछ । 
- तीन सयलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई १५ प्रतिशत कर छुट हुनेछ ।
- बाह्र सयलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई २५ प्रतिशत कर छुट हुनेछ ।
-पच्चीस प्रतिशत महिला, दलित र अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिएमा थप १५ प्रतिशत कर छुट हुनेछ ।
- कर्मचारीको बीमा, तालीम लगायतमा गरिएको खर्च, प्रशिक्षार्थी कामदारको खर्च, प्रदुर्षण रोकथाम, पुनर्प्रयोग लगायतको खर्च, उर्जा दक्षता अभिवृद्धिको खर्च, नया प्रविधि श्रजनाको खर्च लगायतलाई आयकरका लागि गणना गरिने छैन ।
- मुनाफालाई उद्योग प्रवद्र्धन, तालिम लगायतमा लाभांशकरमा शतप्रतिशत छुट पाइनेछ ।
- भन्सारतर्फको ड्यूटी ड्र व्याकको रकम एकल विन्दू सेवामै उपलब्ध हुनेछ ।
- लघु उद्यम दर्ता गर्दा शुल्क लाग्ने छैन । साथै, आयकर पूरै छुट हुनेछ ।
-  महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा ३५ प्रतिशत छुट हुनेछ । 
- औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक कोरिडोर र औद्योगिक ग्रामभित्र संचालित उद्योगलाई विशेष छुट सुविधा दिन सकिनेछ ।
- औद्योगिक व्यवसाय ऐनले प्रदान गरेका छुट, सुविधा, सहुलियत, प्रोत्साहनलाई घटाउने गरी कुनै पनि कानून बनाउन पाईने छैन ।
- अन्य थप सुविधामा वन पैदावारमा आधारित उद्योगले लिजमा जमिन पाउने, निर्यातमूलक उद्योगले थप सुविधा पाउने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगले थप सुविधा पाउने, अति अविकसित क्षेत्रमा सहकारी, लघु, घरेलु, साना उद्योग स्थापनामा अनुदान पाईने, विदेशी लगानीका उद्योगले अन्यत्र उत्पादन भएका आफ्ना ब्राण्डका वस्तु आयात गर्न पाउने, उद्योगीको अनुरोधमा जग्गा खरिदमा सरकारले समन्वय गरिदिने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगले लिजमा जमिन पाउने, उद्योगले हदबन्दी माथिको जमिन पाउने आदि सुविधा उपलब्ध छन् । 
- कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण हुँदैन, तिनले औद्योगिक सुरक्षा पाउँछन्, एकल बिन्दू सेवा हासिल हुन्छ, रुग्ण उद्योगले सुविधा पाउँछन् ।
- निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी नेपाल व्यवसाय मञ्च गठन हुन्छ । 
-औद्योगिक तथा लगानी प्रवधनमा कोष खडा हुन्छ ।
- यस ऐनको अनुसूचीमा अनुमति लिनुपर्ने उद्योग, घरेलु उद्योग, उर्जामूलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, पूर्वाधार उद्योग, पर्यटन उद्योग, सूचना प्रविधि, संचार प्रविधि तथा सूचना प्रशारण प्रविधिमा आधारित उद्योग, सेवामूलक उद्योग, राष्ट्रिय प्राप्त उद्योगहरूको लामो सूची उपलब्ध छ । साथै, अति कम विकसित क्षेत्र, अविकसित क्षेत्र र कम विकसित क्षेत्रमा वर्गिकृत जिल्लाको नामावली उपलब्ध छ ।

निष्कर्ष
नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रको संवाहक निजी क्षेत्रलाई ठहर गरेको छ। यसमा समाजका अन्य पक्ष र बर्गको पनि सहमति रहेकाले निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवारीका साथ अघि बढनु पर्ने देखिन्छ। मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा रुपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रले आयातमा आधारित व्यापारबाट आफुलाई मुलुकभित्र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ आफ्नो प्राथमिकता केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

कर प्रशासन, उद्योग प्रशासन लगायत पनि औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न मन, बचन र कर्मले क्रियाशील हुनुपर्छ । नेपालमा कृषि उत्पादनमा आधारित थुप्रै प्रकारका उद्योगहरू स्थापना हुन सक्ते संभावना छ । यसैगरी, नेपालमा संचालित फलाम खानी, पेट्रोलियमको अन्वेषण, बहुमूल्य पत्थर कटिंग, कोईला, मार्बल, म्याग्नेसाइट, खरी खानी र तामा खानी, यूरेनियम र सुन खानीको उत्खनन कार्यलाई जीवन्तता दिनुपर्छ । 

नवलपरासीमा आरम्भ भएको फलाम खानीलाई मुलुकका अन्य भागमा पनि विस्तार गर्नुपर्छ । ढुंगा, गिट्टी, वालुवाको नाममा प्रकृतिमाथि भैरहेको दोहोन नियन्त्रण गर्नुपर्छ। नेपालमा बहुमूल्य यूरेनियमको संभावना छ । प्राकृतिक ग्यासको संभावना पनि छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुका साथै लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । यस विषयमा निजी क्षेत्र पनि ईमान्दार हुनुपर्छ ।

नेपाली चिनी, औषधि, काठ, जूट, गलैचा, तयारी पोषाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता उद्योग र हस्तकलाका सामाग्री उत्पादकलाई बढावा दिनुपर्छ । औद्योगिक उत्पादनको निकासी प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको प्रमाणिकरण, लेबलिंग, ट्रेडमार्क र ब्राण्डिङ्गतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । नवप्रवर्तनकारी उद्यमशील क्षेत्र, दलित समुदायबाट संचालित, महिलाद्वारा संचालित, अपांगता भएकाहरूबाट संचालित उद्योगको संरक्षणको रणनीति तर्जुमा गरी लागू ।

नेपालमा औद्योगिकीकरणमा अवसर भएका क्षेत्रमा पशु बधशाला (स्लटर हाउस), कृषि एग्रोभेट (बीउ, मल उत्पादन, बिक्री गर्ने), पाउडर दूध कारखाना, कृषि औजार कारखाना, कृषि बजार विकास, प्रांगारिक मल कारखाना, बांस, अल्लो, केराको रेशा उत्पादन, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, सेट हाउस, हिमाली आलु, जिम्बू, काबुनो, फापरमा आधारित उद्योग, सुरक्षण प्रेस लागयत छन् ।

यी र यस्ता संभावित क्षेत्रको अध्ययन गर्नुपर्छ । यसरी मुलुकलाई औद्यौगिकीकरणतर्फ रुपान्तरित हुन हामी आम नेपालीले हातमा हात र काँधका कांध मिलाएर अघि बढ्नु समयको माग हो ।

(आन्तरिक राजस्व विभागको स्मारिकाबाट साभारः लेखक बास्कोटा पूर्व अर्थसचिव हुन् )