काठमाडौं । अर्थमन्त्रीको रूपमा असफल सिद्ध भएर पनि फेरी त्यही जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिने कसरतमा रहेका जनार्दन शर्माले बिहीबार अर्थशास्त्रीहरूको सार्वजनिक रूपमा नै सातो टिपे, अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्नु बुझाइमा कमजोरी हो। अर्थशास्त्री, व्यवसायी र राजनीतिकर्मीले देशको वस्तुस्थितिमा ध्यान दिएर मात्र बोल्नु पर्छ। 

बन्दुक पड्काउने र मान्छे तर्साउने कलामा पोख्त शर्माले अर्थशास्त्रीलाई नै थर्काई रहँदा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सूक्ष्म रूपले नियालिरहेका अर्थविद्, राजनीतिक अर्थतन्त्रका ज्ञाता र उद्योगी व्यवसायी भने मुलुकको आर्थिक भविष्यप्रति चिन्तित देखिएका छन्। त्यसो त, बिचौलियालाई अर्थ मन्त्रालयमा छिराएर करको दर फेर्ने अनौठो बुद्धि भएका अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा नै अर्थशास्त्री विरुद्ध गरेको आफैँ सर्वज्ञानी देखाउने घमन्डयुक्त गन्धे बान्तालाई अर्थविद् र व्यापारीले भने खासै वास्ता गरेका छैनन्। त्यसैले मुलुक आर्थिक रूपमा सङ्कटको अवस्थामा रहेको र त्यो अझै बढ्ने उनीहरूले प्रक्षेपण गरिरहेका छन्।  

यसरी अर्थमन्त्री कि अर्थविद् को सही को गलत भन्ने प्रश्न प्रधान बन्दै गएको बेला आर्थिक न्युजले चुनावी परिणामलाई आर्थिक क्षेत्रले कसरी ग्रहण गरेको छ भन्ने विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, केही चर्चित अर्थविद्, राजनीतिक अर्थतन्त्रका ज्ञाता र उद्योगी/व्यवसायीहरुको धारणा :   

अर्थविद्, डा. गोविन्द पोखरेल  

चुनावी परिणाम आर्थिक क्षेत्रको लागी उत्साहजनक देखिएको छैन । पुरानै पात्र दोहोरिएका छन्। बलियो सरकार नभएपछि अर्थतन्त्रले छलाङ मर्ने र समस्या समाधान हुने देखिएन । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा दबाब पर्छ। अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भुक्तानीको समस्या छ । अब बन्ने नेतृत्वको सृजनशीलताबाट नयाँ नयाँ उपायहरू खोजिन्छ जस्तो लाग्दैन । बाह्य र आन्तरिक रूपमा बजारको मागको आधारमा केही परिवर्तन होला नत्र अरू कारणले हुँदैन ।

आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने हो भने सरकार नै अब सङ्कटमा फस्छ। आर्थिक सुशासन कायम नगरी अगाडी बढ्न सकिँदैन। हामी खतराको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ । श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा नपुगे पनि सङ्कटको अवस्थामा छौँ। राजस्व सङ्लन पनि घटिरहेको छ । लगानी र पुँजीगत खर्च पनि कम भइरहेको छ । बजारमा तरलताको अभाव छ। यसले पनि अबको नेतृत्वले आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि चाहिने श्रृजनशिलता अबको सरकारसँग हुन्छ भन्ने लाग्दैन । नयाँ पात्र र नयाँ नेतृत्व आएकै छैन । पुरानै पात्र दोहोरिएका छन् । तर,राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको र जनताको अपेक्षाको दबाबले उनीहरूलाई सुध्रिन कर लाग्छ । यसले गर्दा पनि केही सुधारिन्छ की भन्ने मात्र हो ।  

अहिले राजनीतिक दलका घोषणा भने सबैका राम्रा छन् । घोषणापत्र अनुसार जाने र निजी क्षेत्र लगायत बजारमा आएका सुझावलाई मनन गरेर अगाडी बढ्ने हो भने आर्थिक विकास होला । यो जरुरी पनि छ । यसमा छुट दिने अवस्था पनि छैन । 

राजनीतिक अर्थशास्त्री, प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल  

अहिले देखिएको चुनावी परिणामले गत वर्षदेखि देखिएको आर्थिक सङ्कटको अवस्था दोहोरिने देखिन्छ । सरकारको ध्यान गठबन्धनलाई कसरी जोगाएर अगाडी लैजाने भन्नेमा नै केन्द्रित छ । यसले पनि थप रूपमा विकृति र विसङगतिहरु देखिएका छन् । यसले गर्दा पनि अर्थतन्त्र थप सङ्कटको गहिराइमा जाने अवस्था देखिएको छ । नीतिगत सुशासन र कार्यान्वयनका पक्षमा देखिएका विभिन्न कमजोरीहरूले गर्दा अर्थतन्त्रमा थप समस्या बढ्ने खतरा देखिएको छ ।

सरकार जोड घटाउमा नै लागेको छ । मुलुकलाई भ्रष्टाचार र बेतिथितिर जाने देखिन्छ । यो चुनौतीको बेलामा पनि सरकारको ध्यान अर्थतन्त्रतिर गएको छैन । सबै सरोकारवालाहरूको राय, सल्लाह, सुझाव र निजी क्षेत्रतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन । 

दलहरूले ल्याएका घोषणा पत्रलाई कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता अभाव तत्कालीन अवस्था हो । दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा थुप्रै समस्याहरू छन् । हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाहरू छन्। कृषकले समयमा बीउ, मल पाउन सकेका छैनन् । भएको उत्पादनले पनि बजार र मूल्य पाउन सकेको छैन । जुन ढङ्गले व्यवसायीकरण हुनुपर्ने हो त्यसरी भएको छैन। यो पनि एउटा समस्या छ ।

अहिले जति पनि नीतिगत समस्या र विरोधाभासहरू छन् । तिनलाई सम्बोधन गर्ने गरी सबैतिर जान ध्यान दिनुपर्ने चुनौती छ । अहिले बन्ने सरकारको स्वरुप र प्रकृतिले अर्थतन्त्रमा झनै समस्या ल्याउने सम्भावना छ । 

चण्डीराज ढकाल, पूर्व अध्यक्ष: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ  

देशले आर्थिक विकासका लागि सधैँ स्थिर सरकारको अपेक्षा गरेको हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको क्षेत्र त्यसै पनि लामो समयदेखिको द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, तराई आन्दोलन, नाकाबन्दी, भूकम्प, कोरोना महामारीले गर्दा शिथिल बनेको छ । यस अवस्थामा अहिलेको निर्वाचनले पनि स्थिर सरकार दिन्छ र स्थिर सरकारले निजी क्षेत्रलाई केही अवसर दिन्छ भन्ने सोचाई रहेको बेला अहिलेको परिणामले निजी क्षेत्रलाई सशङ्कित बनाएको छ । 

अहिलेको आर्थिक अवस्था जटिल छ । बाह्र र आन्तरिक कारणले पनि मूल्यवृद्धि बढेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावले गर्दा निजी क्षेत्र झन् मारमा परेको छ । यसका सुधारका लागि निजी क्षेत्र लागिरहे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। यसले गर्दा आउने दिनहरू अझै कठिन हुने र धेरै व्यवसायीहरू पलायन हुनसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । 

राजनीतिक संयन्त्रहरू पनि बलियो हुनुपर्छ । बदमासी गर्ने व्यापारीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय उद्योगीहरूको योगदान कुल गृहस्थ उत्पादनमा धेरै कम छ । जबसम्म व्यवसायीक क्षेत्रले स्थायित्व र स्थिरता प्राप्त गर्न सक्तैन । तबसम्म राज्यमा पनि स्थिरता आउन सक्तैन । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान नै कम  छ भने रोजगारीको अवस्था कसरी सिर्जना हुन्छ ? राजस्वमा कसरी वृद्धि हुन्छ ? उद्योग व्यवसायको विकास बिना राज्यको विकास सम्भव हुँदैन । 

धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास सबैले गर्छन् । सरकार चनाखो हुनपर्‍यो । सरकारमा पनि इमानदारिता हुनुपर्छ । उद्योग र व्यवसायीका क्षेत्रले मात्रै आर्थिक विकास गर्न सक्तैनन् । ताली बजाउन दुवै हात चाहिन्छ । तसर्थ, आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ । 

आर्थिक विकासमा मुलुक कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने कुरामा सबैले शङ्का गर्ने ठाउँ छ । अहिलेको आर्थिक अवस्थामा नेपाल मात्र नभएर विश्वमा नै आर्थिक मन्दी छाएको छ । यो अवस्थामा नेपालले मात्रै राम्रो गरेर जान्छु भन्ने अवस्था पनि छैन । अहिले केही प्रतिशत नाफा खाएको भरमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने वातावरण नै भएन भने उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्तैन । यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा नै पर्छ ।

यसका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वमूलक निकायहरूले प्राथमिकतामा राखेर समन्वय गर्न नसकेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । सरकारले पनि नीतिगत अवधारणाहरू ल्याउनुपर्‍यो र निजी क्षेत्र पनि त्यसमा रहेर काम गर्न सक्ने हुनुपर्‍यो । 

दिनेश श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ  

अर्थतन्त्रको बारेमा नै नबुझेको सरकार आउँदै छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । तथापि, अहिलेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक विकासलाई नै प्राथमिकतामा राखेर एजेन्डाहरू ल्याएका छन् । दलका एजेन्डाहरूलाई पुरा गर्न पनि आर्थिक विकास हुन आवश्यक छ । अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक छ । उत्पादन सँगसँगै बजारको माग र राजस्व पनि घटेको छ भने मूल्य वृद्धि आकासिएको छ । बैङ्कको ब्याजदर पनि बढेको छ । मानिसहरूलाई जीवनयापन गर्न पनि गाह्रो भएको छ । यो अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरूले सही निर्णय लिन नसके अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्छ । 

एउटा उद्योगीले आफ्नो उत्पादनलाई सस्तोमा बजारमा पुर्‍याउन चाहेको हुन्छ र त्यसलाई सरकारले सुरक्षित, संरक्षित गरिदियोस् र लगानीका प्रतिफल नीतिमा स्थायित्व गरिदियोस् भन्ने चाहेको हुन्छ । एक जना व्यापारी इमानदार भएन भन्दैमा सबैमा त्यही कुरा लागु हुन्छ भन्ने छैन । पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै व्यवसायीहरू इमानदार बनेका छन् ।

अहिले बजारमा सामान सबै छ तर, अनधिकृत व्यापारले प्रोत्साहित भएको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? व्यापारीले उत्पादन गरेको सामानको उत्पादकत्व देखाउने नसक्ने अवस्था छ। बैकको ब्याज बढेको छ ।  करको दर पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी नेपालमा छ । हाम्रो लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र लगानीलाई जोखिममुक्त गर्नका लागि अरू उपाय देखेका छैनौँ । करका दरमा पनि नीतिगत सुधार हुनपर्‍यो । व्यवसायीहरू मात्रै इमानदार भएनन् भन्नु गलत हो ।

अहिले २५ लाख व्यवसायीहरू छन् । राजनीतिक आडमा चलखेल गर्नेहरू कति हुन्छन् ? राज्यले करको दरबाट नै हो जनतालाई राहत र सुविधा दिने । नेपाल समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको नीति लिएको मुलुक हो। त्यही अनुसार को नीति बन्नुपर्छ । अल्पकालीन समयका लागि अल्पकालीन सोचले बनाउने नीतिले गर्दा केही व्यक्तिले मात्र फाइदा लिने काम पनि भइरहेको छ । त्यसमा सबैको पहुँच हुँदैन । अब आउने सम्भावित नयाँ सरकारलाई अर्थतन्त्र निकै सङ्कटको अवस्थामा रहेको कुरा अवगत पनि गराएका छौ। यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो ।

अहिले बढेको बैङ्कको ब्याजदरले गर्दा परियोजनाहरूमा पनि सहज भएको छैन । धेरै व्यापारीहरूले आत्महत्या गरेको कुराहरू पनि आइरहेका छन् । व्यवसायीले लिएको ऋण बैङ्कहरूले नै स्वीकार गरेर दिएको ऋण हो । बाह्य र आन्तरिक कारणले अर्थतन्त्र र समग्र क्षेत्रमा परेको असरले उद्योगी व्यवसायी झन् मारमा परे । 

बैङ्कहरूले व्यवसायीका समस्या बुझेर केही सहजता बनाइदिनुपर्नेमा राष्ट्र बैकले पनि सहयोग गरेन । पीडा परेपछि नै हो नियामक निकायकोमा सहयोग माग्ने । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूले घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गरेका कारण समस्यामा परेका हुन् । हामीले समय देऊ काम गरेर तिर्छौं भनेका छौँ । हामीले विगतमा गार्मेन्ट उद्योग बन्द हुँदा घरजग्गा बेचेर नै बैङ्कको ऋण तिरेका हौँ ।

नेपालमा व्यापारीहरूले आफूले लिएको ऋण इमानदारिताका साथ नै तिरेका छन् । निजी क्षेत्र र व्यवसायीले व्यवसाय गर्दा कुनै पनि हानी नोक्सानी भयो भने त्यसको बहन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको मात्रै रहने कानुन छ । यसले गर्दा पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू हतोत्साहित भएका छन् । सरकारले यसबारे सोच्न नसकेमा अर्थतन्त्रमा झन् ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।