काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत डीन आर. थम्पसनबीच भेटवार्ता विवादमा परेको छ । बिहीबार राष्ट्रियसभा गृहस्थित मेयर साहको कार्यकक्षमा राजदूत थम्पसनले भेट विवादमा परेको हो ।

साहले विदेशी कुटनीतिकलाई भेटघाट गर्नु नै नेपालको संविधान विपरित रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा व्यवस्था भए बमोजिम संघको अधिकारको सूची अन्तर्गत क्रम संख्या ५ मा विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण संघको अधिकारका रूपमा सूचीकृत छ । सोही अनुसूची क्रम संख्या ६ मा परराष्ट्र तथा कुटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि संघको एकल अधिकारको सूचीमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व र अन्य जुनसुकै रकम सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिने र त्यसलाई संघीय सञ्चित कोष भनिने संविधानको धारा ११६ मा व्यवस्था छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १२(१) बमोजिम वैदेशिक सहायता लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने स्पष्ट छ । सोही ऐनको दफा १२(३) बमोजिम नेपाल सरकारको प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमको लागि वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था छ । अझ उक्त दफा १२ को उपदफा (४) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति विना कुनै पनि किसिमको वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्ने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।

यस्तै आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा ५(३) बमोजिम मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट अनुदान र ऋण स्वरुप नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने नगदी वा जिन्सी सहायतालाई बजेटमा समावेश गर्नु गराउनुपर्नेछ। यस बाहेक अन्य प्रकारका सहायताको छुट्टै विवरण बजेटसाथ संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त ऐनको दफा ५(३) बमोजिमको सहायता लिनु अघि त्यस्तो सहायता, योजना, तथा वार्षिक कार्यक्रमले निर्धारण गरेका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप छ कि छैन, सो सम्बन्धमा सामान्यतया राष्ट्रिय योजना आयोगको परामर्श लिई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिने र सो को विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने कर्तव्य लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ ।

विदेशबाट आउने अनुदान नेपाल सरकारको संघीय सञ्चित कोषबाट मात्र जम्मा गरी विनियोजन गर्न मिल्छ । अमेरिकी राजदूतले नेपालको एक स्थानीय तहको मेयरलाई भेटेर सोझै वैदेशिक सहयोग अनुदान प्रस्ताव राखे भनेर उक्त स्थानीय तहको मेयरले लेखेको फेसबुक स्टाटस पूर्णतया झुटो व्यहोरा रहेको कुरा उल्लेखित संवैधानिक कानूनी व्यवस्थाको आधारमा बुझ्न कुनै आइतबार कुर्नै जरुरी छैन ।

अनतरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा १२ को उपदफा (४) बमोजिम ती स्थानीय प्रमुखले वैदेशिक अनुदान र सहयोगबारे कुरा गर्न नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएको वा कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, गराउन स्वीकृति लिएको अवस्था पनि छैन । 

अतः केही दिन अघि हिमचितुवाको फोटो खिच्ने कितिया भन्ने फोटोसपवालीको जस्तै यी मेयरको गफ पनि त्यसैले अमेरिकी प्रोपोगान्डाको हिस्सा भएको बुझ्न सकिन्छ । भनेपछि अमेरिकी राजदूतद्वारा वैदेशिक सहयोग प्रस्ताव र मेयरद्वारा अस्वीकार भन्ने हौवा विल्कुलै हावादारी मनगढन्ते पुष्टि हुनाले यो यिनीहरू बीचको भेटघाट झनै शंकास्पद भएको छ । आखिर भेटको वास्तविक एजेन्डा के थियो भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले खुलाउन सकेको छैन । 

राजदूतले शिष्टाचार भेट गर्न चाहेको र स्वीकृति दिएको सम्म परराष्ट्रको पत्रमा देखिन्छ। शिष्टाचार भेट भए झन् त्यसमा असम्बन्धित र क्षेत्राधिकार विहिन र वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्ने हैसियतविहीन पदाधिकारीसंग अमेरिकी राजदूतले वैदेशिक सहयोग प्रस्ताव गरे भन्ने कुरा झनै निराधार कुरा हो ।

अतः अब प्रश्न उठ्छ कि राजदूतले खासमा कुन एजेन्डाका लागि एक स्थानीय तहको प्रमुख भेट्ने अवस्था आइपरेको हो ? यसअघि ती मेयरले नेपाली सेनाका प्रमुखसंग पनि यस्तै एजेन्डा लुकाइएको भेटघाट गरेका थिए। स्थानीय निकायको बैठकको मिटिङ लाइभ गरेर स्टन्ट देखाउने तिनले राजदूतसंगको छलफल लाइभ गरेको त देखिएन । यसबाट पनि सार्वजनिक गर्न नमिल्ने वा सार्वजनिक गर्दा उनलाई प्रतिकूल हुने खालकै विषयमा अमेरिकी राजदूतसंग गोप्य मन्त्रणा गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।

ती स्थानीय निकायको प्रमुखले अझ एमसिसि परियोजना सम्बन्धमा नेपालको विद्युत नेपालमै खपत गर्नुपर्ने कुरा गरेको भनेबाट  अमेरिकी एमसिसि परियोजनाका विषयमा तिनीहरू बीच छलफल भएको कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ । 

अर्थात् एमसिसि कम्प्याक्ट कार्यान्वयन र एसपिपी अन्तर्गत नेपालमा अमेरिकी सेनाका लागि बन्दोबस्तीका लागि उनीहरूबीच गोप्य मन्त्रणा भएको आशंका गर्ने पर्याप्त आधारहरू देखिएका छन् । भित्रभित्रै अमेरिकीका लागि काम गरी बाहिर आम नागरिकका सामुमा साखुल्ले राष्ट्रवादी देखिन विदेशी सहयोग चाहिंदैन भनेको सम्मको हावादारी न्यारेसन उनी मार्फत् सार्वजनिक गर्न अमेरिकी दूतावासद्वारा लगाइएको बुझ्न सकिन्छ ।