चुनावी परिणामलाई अनेकौँ कोणबाट विश्लेषण गरिँदै छ। तर, हालै सम्पन्न निर्वाचनमा कसरी नेपाली जनताको हार र विदेशी शक्ति केन्द्रको जित भयो भन्ने ढङ्गले हेर्ने र बुझ्ने विश्लेषकको भने अभाव छ। त्यसको अलावा निर्वाचन परिणाममा विश्व राजनीतिको प्रभावलाई नियाल्ने क्षमता भएका फरक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने अध्येताहरूको त झन् खडेरी नै छ। यसका साथै नेपाली समाजको चरित्र र यसमा विकसित अर्थ-राजनीतिक सम्बन्धलाई केलाउने कुरा झनै कठिन देखिन्छ।  यी सबै क्षमता राख्ने अध्येता, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जानकार, मार्क्सवादी चिन्तक तथा अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक योगेन्द्र ढकालले उल्लेखित विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सरल ढङ्गले राखेका छन्। अजय शर्माको नामले समेत परिचित उनका धेरै पुस्तकहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृहले समेत प्रकाशित गरेका छन्। प्रस्तुत छ, अस्ट्रेलियाका लागि पुर्व राजदूत समेत रहेका उनै ढकालसँग आर्थिक न्युजका सीताराम भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :    

सङ्घीय संसद् २०७९ को निर्वाचन सकिएर त्यसको परिणाम पनि आइसकेको छ । यो निर्वाचन र त्यसको परिणामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

नेपाल जस्तो शक्ति राष्ट्रहरू, खास गरेर चीन, भारत र अमेरिकाको रणनीतिक महत्त्वको मुलुकमा हालै सम्पन्न निर्वाचन र त्यसको परिणामलाई हामीले विशुद्ध रूपले आन्तरिक व्यापार (internal business) वा पाँच वर्षको अन्तरालमा संविधानतः हुने नियमित कामको रूपमा मात्र बुझ्न हुँदैन । यसको सम्बन्ध वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय जटिल राजनीतिक परिस्थितिसँग हुने तथ्यलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । यसको सम्बन्ध गएको दशकदेखि दक्षिण एसियामा र विश्वमा विकसित हुँदै गरेको नयाँ शक्ति सन्तुलनसँग छ । यही पृष्ठभूमिमा सङ्घीय संसद् २०७९ को निर्वाचन, त्यसको परिणाम र भावी सरकारलाई हेरिनु पर्छ भन्ने मेरो राय छ ।

यसरी हेर्दा निर्वाचनमा परमादेशको सरकार निर्माण गर्न क्रियाशील वाह्यशक्तिहरूको पर्दा पछाडिबाट व्यापक र गहन भूमिका रहन जान्छ र स्वाभाविक रूपमा त्यसले (निर्वाचन) परिणाम एवं भावी सरकारको स्वरूपलाई काफी हदसम्म प्रभावित गर्‍यो । यसको सिधा अर्थ हुन्छ : यस निर्वाचन र त्यसको परिणाम मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको सम्बन्धमा निराशाजनक छ ।

तपाईँले जन निर्वाचित सङ्घीय सांसदमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भयो । जनताको अभिमतलाई यसरी होच्याउन मिल्छ र ?

तपाईँको प्रश्न नेपालजस्तो दलाल पुँजीवादी सत्ता अन्तर्गत हुने निर्वाचनहरू प्रतिको निरपेक्ष बुझाइको स्वाभाविक उपज हो । हाम्रो जस्ता अन्य मुलुकहरूमा पनि थुप्रै मानिसहरूले यस्तै खाले सोचाई राख्छन् । आम रूपमा पुँजीवादी व्यवस्था अन्तर्गत हुने निर्वाचनहरूमा र विशिष्ट रूपमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था अन्तर्गत हुने निर्वाचनहरूमा जनमतको कुरा मुठ्ठीभर शासक वर्गहरूको ढोँगी प्रपञ्च मात्र हो । यस प्रकारको व्यवस्थामा जनताको एउटा ठुलो हिस्सा जहिले पनि शासन सञ्चालनको अवसरबाट वञ्चित हुन्छ । त्यसको लागि हालै सम्पन्न सङ्घीय संसद्को निर्वाचन परिणामलाई हेर्न नै काफी छ ।

निर्वाचन आयोगको भनाइ अनुसार यस निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मत खसेको छ । अहिले देशमा बन्ने सरकारले यही ६१ प्रतिशतको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने छ, अर्थात् कुनै दलले अन्य दलहरूसित मिलेर ३१ प्रतिशत पुर्‍याएर सरकार बनाउँछ । यो ३१ प्रतिशत वा त्योभन्दा माथि नेपालको कूल मतदाताहरूको बहुमत होइन, त्यो खसेको मतको मात्र बहुमत हो । जब हामी यो ३१ प्रतिशतको नेपालको कूल जनसङ्ख्यासँग अनुपात निकाल्छौँ तब त्यो अत्यन्त कम प्रतिशतमा झर्छ । आगामी ५ वर्ष मोटामोटी रूपमा कूल जनसङ्ख्याको अत्यन्त कम प्रतिशतले शासन सञ्चालन गर्ने छ । त्यो अवस्थामा पनि सत्तामा पुग्नेहरूले आफुलाई जनताले चुनेको दाबी गर्दछन् ।

देशको कूल जनसङ्ख्याको केही प्रतिशत र मतदाताहरूको ३१ प्रतिशत वा त्यो भन्दा केही बढी प्रतिशतले कसरी आफुलाई नेपाली जनताको प्रतिनिधि हुँ भनेर दाबी गर्न मिल्छ ? यो हाम्रो देशको सम्बन्धमा मात्र होइन, पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएका सबै मुलुकहरूको सम्बन्धमा सोह्रै आना सत्य छ । वास्तवमा पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अल्पमतले बहुमत माथि शासन गर्ने प्रणाली हो । 

चीनको यो अपेक्षा जायज छ र नेपालले अहिलेसम्म त्यसप्रतिको आफ्नो अडानलाई निरन्तरता दिएको छ । अमेरिका निर्वाचनपछिको सरकार चीन र भारत विरुद्ध गतिविधिहरू गर्न आफुलाई सहजता गर्ने खालको होस् भन्ने चाहन्छ; र, युरोपियन मुलुकहरू अमेरिकी हित मातहत रहेर  आ-आफ्ना हितहरू पूरा गर्ने खालको सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छन् । चीनको विश्व शक्तिको रूपमा भइरहेको उदयले गर्दा गत केही वर्ष यतादेखि अमेरिकाको चासो उलेख्यरूपले बढेर गएको छ ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा निर्वाचनबाट बहुमतमाथि अल्पमतको शासनको परिस्थिति मात्र निमार्ण हुँदैन । प्रतिनिधि वा सरकारले कूल जनसङ्ख्या वा मतदाताको जति प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्दछ त्यो पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुँदैन । त्यो सत्ताको दुरुपयोग गरेर, पैसा खर्च गरेर, डर र धाक धम्की आदिबाट प्राप्त गरिएको हुन्छ । त्यसरी प्राप्त गरिएको मत वास्तविक अर्थमा जनमत हुँदैन । 

हाम्रो जस्तो दलाल पुँजीवादी सत्ता भएको मुलुकका निर्वाचनहरूमा बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको चासो रहन्छ । हरेक शक्ति राष्ट्रले कुनै न कुनै रूपमा निर्वाचनहरूमा आफूद्वारा पालित पोषित दूतहरू मार्फत प्रभाव कायम गरेर त्यसको परिणामलाई आफ्ना पक्षमा गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । यसो गरेर नै शक्तिराष्ट्रहरूले संसद् एवं सरकारबाट आफ्नो अनुकूलित नीतिहरू निर्माण गर्न र तिनको कार्यान्वयन गर्न सक्ने छन् । यस्ता मुलुकहरूमा मतदाताहरूले पत्तै नपाइ संसद् र सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधि होइन, शक्ति राष्ट्रका दूतहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउँछन् । के यी केही मात्र तथ्यहरू हाम्रोजस्तो मुलुकमा हुने निर्वाचनहरू र तिनको परिणामलाई बुझ्न पर्याप्त छैनन् ?

चुनावको पूर्व सन्ध्या, चुनावको बिचमा र चुनावी परिणामले एउटा प्रस्ट आकार पनि लिई नसक्दै बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको देखिएको अस्वाभाविक भूमिकाको सम्बन्धमा चर्चा/परिचर्चा चलिरहेको छ । एउटा स्वाभिमान नागरिकको हैसियतबाट तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो प्रश्नको उत्तर सिद्धान्ततः दोस्रो प्रश्नको अन्तिम भागमा आइसकेको छ । प्रश्न बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूका चासोहरूलाई आफ्ना दूतहरू मार्फत हाम्रो मुलुकमा कार्यान्वयन गर्ने कुरासित सम्बन्धित भएकोले त्यस सम्बन्धमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु । यो निर्वाचन र त्यसको परिणाममा अमेरिका, युरोप, चीन र भारत चार वटा बाह्य शक्तिकेन्द्रको उच्च चासो रहेको कुरा जगजाहेर छ । भारत यस निर्वाचन र त्यसको परिणाम नेपालमा आफ्नो आवशीय शक्तिको स्थान कमजोर होइन, अरू बढी मजबुत बानेस् भन्ने चाहन्छ ।

चीन निर्वाचनपछि बन्ने सरकार एक चीन नीतिप्रति सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट प्रतिबद्ध हुने खालको होस्, त्यसले नेपाली भूमि चीन विरुद्ध कुनै मुलुकलाई प्रयोग गर्न नदेओस् भन्ने चाहन्छ । चीनको यो अपेक्षा जायज छ र नेपालले अहिलेसम्म त्यसप्रतिको आफ्नो अडानलाई निरन्तरता दिएको छ । अमेरिका निर्वाचनपछिको सरकार चीन र भारत विरुद्ध गतिविधिहरू गर्न आफुलाई सहजता गर्ने खालको होस् भन्ने चाहन्छ; र, युरोपियन मुलुकहरू अमेरिकी हित मातहत रहेर  आ-आफ्ना हितहरू पूरा गर्ने खालको सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छन् । चीनको विश्व शक्तिको रूपमा भइरहेको उदयले गर्दा गत केही वर्ष यतादेखि अमेरिकाको चासो उलेख्यरूपले बढेर गएको छ ।

चीनलाई त्यस रूपमा स्थापित हुन नदिन उसले भारतको सहयोग लिएको छ । यसको लागि अमेरिकाले नेपाललाई एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक बिन्दुको रूपमा हेरेको छ । त्यसैले, अमेरिका निर्वाचनपछि नेपालमा आफू अनुकूलको सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छ । यी सबै शक्ति केन्द्रहरूले निर्वाचनको बिचमा र आगामी सरकारको सम्बन्धमा विभिन्न रूपमा प्रभाव पार्न कोसिस गरिरहेका छन् । चुनाव परिणामले एउटा प्रस्ट आकार लिनुपुर्व देखिने गरेर आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाउनेमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ । उनले सुरुमा नै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेर दिल्लीमा रिपोर्ट गरे।

बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूले नेपालको आन्तरिक मामला (निर्वाचनहरू र सरकार निर्माण नेपालको आन्तरिक मामला)मा यसरी हस्तक्षेप गरेको मात्र नभएर स्वयं नेपालका नेताहरूले सत्तामा पुग्नका लागि उनीहरूलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । एउटा स्वाभिमान नागरिकको हैसियतले म नेपालप्रति भारत, अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरूका नीति पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूको पूर्णतः विरुद्ध भएकोले यो गलत छ भन्छु। र, यसको निन्दा गर्छु । 

अहिले स्वयं राजनीतिक दलहरू भित्र अन्तर्घातको कुरा निकै उठेको पाइन्छ । तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

भनिन्छ जे रोप्यो त्यही उम्रन्छ । जुन जुन राजनीतिक दलहरू भित्र अन्तर्घात एउटा विकराल समस्या बनेको छ, ती राजनीतिक दलका अहिलेका पहिलो श्रेणीका नेताहरूले त्यो स्थान कसरी प्राप्त गरे भन्ने कुरा इतिहास साक्षी छ । तिनीहरूले पनि एउटा समयमा अन्तर्घात गरेर अर्थात् आफ्नो मुख्य नेतृत्वलाई घात गरेर नै नेतृत्व कब्जा गरेका थिए । यसको उदाहरण गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेर बहादुर देउवा हुन् । गिरिजाले कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान प्रति घात गरेर पार्टी र सरकारको नेतृत्व कब्जा गरेको कुरा इतिहासमा सुरक्षित छ जसलाई कसैले मेटाउन सक्दैन ।

त्यसै गरेर शेरबहादुर देउवाले अन्तर्घाती गिरिजालाई कसरी घात गरेर पार्टीको राजनीति दरबारमा बुझाएर बेग्लै पार्टी निर्माण गरेर पार्टी सभापति बन्ने भोक मेटे भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । यो कुरा कार्यकर्ताहरूले ध्यान दिएर हेरिरहेका थिए । ती मध्ये गिरिजा र शेरबहादुरका केही अति महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यकर्ताहरूले आफ्नो गुरुहरूको बाटो अवलम्बन गरेर पार्टीभित्र अन्तर्घाती संस्कृतिलाई बढवा दिएको परिघटनालाई हामीले अनहोनी मान्नुहुन्न । 

जहाँसम्म पार्टीभित्र अन्तर्घाती संस्कृतिलाई बढवा दिएर नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको कुरा छ, त्यो गैर–राजनीतिक गतिविधि हो र त्यसले अन्ततः पार्टीको जीवनलाई छिन्नभिन्न पार्दछ भलै त्यसबाट एक दुई वटा नेताहरूको अभीष्ट पूरा किन नहोस् । नेपाली काङ्ग्रेस यस रोगद्वारा ग्रस्त छ र अरू राजनीतिक दलहरूमा पनि यो बालव्याधीको रूपमा देखा परिसकेको छ । 

नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकाएक भएको सशक्त उदयको सम्बन्धमा विभिन्न कुराहरू उठिरहेको छ । कतिपयले अमेरिकी प्रयोजनमा रास्वपाको उदय भएको तर्क गरिरहेका छन् । तपाईँले यो कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

पहिलो कुरा त मार्क्सवादी दर्शन अर्थात् द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादमा विश्वास राख्ने भएकोले संसारमा राजनीतिक दल लगायत हरेक कुराको उदय तथा नाश एकाएक हुन्छ भन्ने कुरा मैले मान्दिनँ । प्रकृति, समाज र मानव चिन्तनका क्षेत्रहरूमा कहिलेकाहीँ कतिपय घटना वा परिवर्तनहरू एकाएक भएको जस्तो देखिन्छ । कैयन मानिसहरूले ती घटनाहरूको “एकाएक” परिवर्तनलाई सत्य सम्झन्छन् । जबकि एकाएक घटित ती घटनाहरूका पछाडि वास्तविक कारणहरूले काम गरिरहेका छन् ।

ती वास्तविक कारणहरू भनेको तिनमा विद्यमान अन्तर विरोध हुन् जुन विकासको एउटा लामो, मध्यम वा छोटो अवधि, जुन कुरा वाह्य परिस्थितिमा भरर्पछ, पार गरेर त्यस्ता घटनाहरू घट्दछन् । सांयोगिक देखिने घटनाहरू अनिवार्यताका स्वाभाविक परिणाम हुन् भन्ने कुरालाई हामीले हमेसा ध्यान दिनुपर्दछ । यही दृष्टिकोणमाथि आधारित भएर हामीले रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाको “एकाएक” उदय र त्यसमा बाह्य शक्तिकेन्द्रको भूमिकाको विश्लेषण गरिनु पर्छ भन्ने मेरो सोचाई छ । 

यस दृष्टिबाट हेर्दा रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीको उदय एकाएक नभएर, परिस्थितिजन्य हो । देशमा दशकौँदेखि विकसित हुँदै आइरहेको राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूको राष्ट्रघाती, जन घाती, नातावादी कृपावादी, भ्रष्टाचारी एवं चरम पदलोलुप गतिविधिहरू ती परिस्थितिहरू हुन् जसले देशमा रवि लामिछाने प्रकारका अराजक विचार र प्रवृत्तिहरू अस्तित्वमा आउन एवं झाँगिन उर्वर भूमिको काम गरे । यिनै आधारहरूमाथि रवि लामिछाने तथा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरोधी विचार एवं प्रवृत्तिहरू सङ्गठित भए जसले अहिले आफुलाई सरकार निर्माणमा एउटा निर्णायक तत्त्वको रूपमा स्थापित गरेका छन् । 

अहिले देशमा दलका नेताहरूले यस सम्बन्धमा आधा मात्र सही विश्लेषण प्रवाह गरिरहेको मैले पाएको छु । तिनीहरूले यस प्रकारका तत्त्वहरू यसरी देशमा अगाडि आउनमा अमेरिकाको तथा भारतका गणतन्त्र एवं धर्मनिरपेक्षता विरोधी राजनीतिक शक्तिहरूको हात रहेको कुरा गरिरहेका छन् । निश्चयै पनि यस रूपमा तिनीहरूको उदय एवं विस्तार हुनमा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको भूमिका रहेको हुन्छ । तर यसलाई नै त्यो कुराको लागि सम्पूर्ण रूपले जिम्मेवार मान्ने सोचाइ सही छैन ।

मैले यस प्रकारको सोचाइलाई आफ्ना अक्षम्य गल्ती कमजोरी र यहाँसम्म कि बदमासीहरू माथि फलामे पर्दा लगाउन उद्धत प्रयत्न मान्दछु । किनभने बाह्य परिस्थिति उपरोक्त विचार, प्रवृत्ति र सङ्गठनको निर्माणमा सहयोगी पक्ष हो भने त्यसको प्रधान पक्ष देशमा विकसित गलत राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थिति हो । त्यसैले यस्ता गलत विचार, प्रवृत्ति र सङ्गठनहरूको उदय एवं विस्तारलाई हामीले त्यसको प्रधान कारणको सही रूपले समाधान गरेर मात्र रोक्न सक्दछौँ, सहायक पक्षलाई मुख्य कारणको रूपमा प्रस्तुत गरेर । 

देशमा निर्वाचन मार्फत व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा उद्योगपति, ठेकेदारहरू, सट्टेवाजहरू, घरजग्गा व्यवसायीहरू आदिको प्रवेश आश्चर्यजनक रूपले बढेर गएको देखिन्छ । यो परिस्थितिलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?

यो एउटा अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । राजनीतिक नेतृत्व अनुभवी अधिकारी गण (general staff) हो । यस्तो अधिकारी गण नभई देशको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याहरूको समाधान हुन सक्दैन । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विज्ञले दुईपक्षिय/त्रिपक्षीय/बहुपक्षीय सम्बन्धहरूलाई आफ्नो विज्ञताका आधारमा विश्लेषण गर्छ; एउटा निर्माण ठेकेदारले आफ्नो कामको अनुकूलताको माग गर्छ; एउटा व्यापारीले सरकारसित व्यापार सहजीकरणको माग गर्छ; उत्पादनका प्रत्येक क्षेत्रका उत्पादनकर्ताहरूले आफ्ना उत्पादनहरूको पूर्ति, उचित मूल्य निर्धारण जस्ता कुराहरू माग गर्छन् । समाज यस्ता हजारौँ हजार तन्तुहरूको योगफल हो ।

प्रत्येक तन्तुले आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दछ । एउटा तन्तुले अर्कोको हितबारे पनि समान रूपले सोचोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु वस्तुवादी हुँदैन । समाजमा उत्पादन, वितरण, विनिमय तथा उपभोगसित सम्बन्धित प्रत्येक क्षेत्रका मानिसहरूले यी क्षेत्रहरूको विधिवत् एकताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यस्तो एकताको प्रतिनिधित्व राजनीतिक नेतृत्वले मात्र गर्न सक्दछ । त्यस्तो नेतृत्वमा निहित स्वार्थका मानिसहरूको प्रवेशले समाज छुट्टाछुट्टै समूहहरू, जसले आ-आफ्ना हितहरूलाई मात्र ध्यानमा राखेर काम गर्दछन्, मात्र योग बन्दछ । प्रत्येक प्रतिनिधिले आफ्नो समूहको हितानुकूलको नीतिहरू अघि सार्दछ र तिनलाई पारित गर्न प्रयत्नशील रहन्छ, उसको लागि अर्को समूहका हितले कुनै अर्थ राख्दैन ।

उसको लागि अर्को समूहको हितले अर्थ राख्छ भने पनि त्यो आफ्नो अधिकतम हितको सर क्षणको सीमाभन्दा बाहिर जान सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्व एक मात्र त्यस्तो अधिकारी गण हो जसले समाजका विभिन्न समूहहरूका हितहरूबिचका अन्तर्विरोधहरूलाई, एक निश्चित हदसम्म, साम्य पार्ने बाटो पहिल्याउन सक्दछ । राजनीतिक नेतृत्वले सरकार, संविधान र आवश्यकताअनुसार निर्माण गरिएका कानुनहरूको शक्ति प्रयोग गरेर यस्तो एउटा सामान्य समाधान खोज्दछ । यो काम एक आपसी हितहरू बाझ्ने समूहहरूबाट कदापि सम्भव हुन्न । 

अहिले देशमा व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकामा आ-आफ्ना हितहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न समूहहरूको डरलाग्दो रूपमा जुन उपस्थिति बढेर गएको छ, त्यसले देशको राजनीतिक नेतृत्वको यो आम चरित्रलाई काफी मात्रामा प्रभावित गर्दै आएको छ । त्यसबाट राजनीतिक नेतृत्व एक आपसीहितहरू बाझ्ने विभिन्न समूहहरूमध्ये कहिले यो समूहबाट र कहिले त्यो समूहबाट परिचलित हुँदै आएको छ । जसबाट नीतिगत भ्रष्टाचार देशको निम्ति गम्भीर चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । नीति, नियमहरूको निर्माण र तिनको कार्यान्वयनमा विभिन्न समूहहरू हाबी हुँदै गएका छन् । यदि राजनीतिक नेतृत्वले समयमै यस सम्बन्धमा ध्यान पुर्‍याएन भने त्यो निहित स्वार्थ समूहहरू (vested Interest groups)को हित साधना गर्ने औजारमा परिणत हुने छ । त्यसबाट व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका तिनीहरूको स्वार्थ अनुकूल नीति, नियमहरू बनाउन र तिनको कार्यान्वयनहरू गर्ने निकाय बन्ने छन् । 

तपाईँको भनाइको अर्थ उद्योगी, व्यवसायीहरू राजनीतिमा आउन पाउनुहुन्न भन्ने हो ?

मेरो भनाइको अर्थ व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकामा राजनीतिज्ञहरू नै हुनुपर्छ, यो वा त्यो व्यवसायका प्रतिनिधिहरू हुनु हुन्न भन्ने हो । यदि व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकामा उनीहरू जान चाहन्छन् भने तिनले निश्चित व्यवसायको प्रतिनिधिको हैसियतबाट होइन, समग्र देशको प्रतिनिधिको हैसियतबाट प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दछ । उनीहरूले व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकालाई आ-आफ्नो व्यवसायको हित परिपूर्तिको मञ्च होइन, समग्र देशको हितहरूको संरक्षण एवं संवर्द्धनको थलो बनाउनुपर्छ । त्यो अवस्थामा उनीहरू यो वा त्यो व्यवसायका प्रतिनिधि नभएर सबै नागरिकका प्रतिनिधिहरू हुनेछन् । यसको लागि तिनीहरूले व्यवसाय छोड्नुपर्छ ।

नेपाल र विश्वका अधिकांश मुलुकहरूका राजनीतिज्ञहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यो वा त्यो व्यवसायमा वा धन आर्जनमा संलग्न रहेको देखिन्छ । राजनीतिज्ञहरूचाहिँ व्यवसायहरूमा संलग्न हुन पाउने अनि व्यवसायीहरूचाहिँ व्यवसाय छोडेर मात्र राजनीतिमा जानुपर्ने भन्ने देखियो नि । यो त असमान व्यवहार भएन र ? 

तपाईँले भनेजस्तो नेपाल र विश्वका अधिकांश मुलुकहरूका राजनीतिज्ञहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यो वा त्यो व्यवसायमा वा धन आर्जनमा संलग्न छन् । विश्व राजनीति अहिले यसरी विकृति हुनुको मुख्य कारण नै यही हो । जो मान्छेले समग्र देश र जनताको हितबारे सोच्नुपर्छ, त्यो नै व्यक्तिगत धन आर्जनमा लाग्नुको नै परिणाम हो कि अहिले राजनीति र राजनीतिज्ञहरू बदनाम भएका छन् । राजनीतिज्ञहरूले राजनीति बाहेक अरू कुनै पेसा अपनाउनुहुन्न । त्यसो गरेको अवस्थामा (उच्च) राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक अपराधीकरण सबै बन्द हुन्छ। जुन समस्याहरूबाट अहिले नेपाल लगायत सम्पूर्ण विश्व आक्रान्त छ । 

अहिले कतिपय राजनीतिक दलहरू भित्र नेतृत्वमा रहन उमेर हद निश्चित गरिनुपर्ने कुरा जोडदार रूपले उठिरहेको छ । तपाईँ राजनीतिक नेतृत्व र उमेर बीच कुन प्रकारको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ । के अहिले देशको यो दुरावस्थाको मुख्य कारण राजनीतिक क्षेत्रमा कर्मचारीतन्त्रमा जस्तो सेवाको उमेर हद नतोकिनु हो ?

नेतृत्वको प्रश्नलाई उमेरसित जोडेर होइन, नेतृत्वको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, विचार, कार्यकुशलता र आफ्नो सङ्गठनलाई प्रतिकूल परिस्थितिमा जोगाउने र अनुकूल परिस्थितिमा अघि बढाउने क्षमतासित जोडेर हेर्नुपर्छ ।

एउटा ९० वर्षको बुढो व्यक्तिमा यी क्षमताहरू प्रचुर मात्रामा हुन सक्दछ भने एउटा लक्का जवान वा ४०/५० वर्षको मान्छेमा ती क्षमताहरू नहुन सक्दछ । पार्टीभित्र उमेर हद निर्धारित गर्दा अयोग्य मान्छे नेतृत्वमा पुग्न सक्दछ र योग्य मान्छे बाहिर बस्नु पर्ने हुन्न सक्छ । 

निश्चयै पनि राजनीतिक दलहरूमा विभिन्न हथकण्डा अपनाएर नेतृत्वमा पुग्ने र त्यसपछि नमरेसम्म ठाउँ नछोड्ने प्रवृत्ति एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ । उमेर नतोकिएर यो समस्या आएको होइन । उमेर तोकिएपछि यो समस्या समाधान हुने छ भनेर सोच्नु वस्तुवादी हुन्न । यो समस्याको मुख्य कारण कार्यकर्ता र मुख्य नेतृत्वको सहकर्मीहरूमा व्याप्त तावेदारी प्रवृत्ति हो । 

मुख्य नेतृत्वको नजिक हुन्, उसको विश्वास जित्न, उसको (मुख्य नेतृत्वको) सिद्धान्त र राजनीतिलाई भीरबाट खसाल्ने कार्यदिशा, नीति आदिलाई समर्थन गर्ने प्रवृत्ति दलहरूभित्र गम्भीर समस्याको रूपमा घर गरेर बसेको छ । यो स्थितिले एकातिर जतिसुकै गलत र असक्षम भए पनि मुख्य नेतृत्व आफ्ना जी हजुर नेता, कार्यकर्ताहरूबाट हमेसा सुरक्षित हुन्छ भने अर्कोतिर, नयाँ पिँढीले आफूमा कहिल्यै पनि नेतृत्वको तहमा उठाउने क्षमता विकास गर्ने सक्तैन । अहिलेको हाम्रो समस्या यिनै हुन्, उमेर हद निर्धारण नगरिनु होइन । त्यसैले, समस्यालाई चिनेर त्यसको सही समाधान नखोजेर उमेर हद निर्धारणको विषय उठाउनु गलत छ ।