काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष ढिलो गरेर धानको समर्थन मूल्य तोकेपनि खरिद प्रक्रिया भने अगाडी बढाउन सकेको छैन । सरकारले धान खरिद नगर्दा किसानहरु सस्तोमा धान बेच्न बाध्य बनेका छन् । 

बुधबार नेकपा एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल किसान महासंघले धानको समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन र मलको सहज आपूर्ति गर्न माग गरेका छन् । काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उनीहरुले यस्तो माग राखेका हुन् । मंसिरको मध्यसम्म पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रकृया शुरु नगरेको कारण किसानहरु व्यापारीहरुलाई सस्तो मुल्यमा बेच्न बाध्य भएको उनीहरुको गुनासो छ । 

गत कार्तिक १६ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले यसवर्षका लागि धानको समर्थन मुल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्धारित मूल्यअनुसार मोटा धानको मुल्य रु २९६१ र मध्यम धानका रु ३१२८ रहेको छ । गतवर्षभन्दा मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल २१५ रुपिया र मध्यम धानमा २२६ रुपिया बुद्धि गरेको भएपनि लागतमूल्य र मुद्रास्फीतिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको यो मूल्यले पनि किसानलाई लाभ पुग्ने स्थिति नरहेको उनीहरुको भनाई छ । 

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने, यदी किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कममूल्यमा विक्रिगर्नु परेमा त्यस्तो फरक मूल्य समेत शोधभर्ना दिने रहेको छ । तर यी नीतिगत व्यवस्था फगत किसानलाई झुक्याउन ल्याइएको स्पष्ट भएको छ ।’

आफ्नै घोषणा र प्रतिबद्धता विपरित धान खरिद नगर्नु सरकारको असक्षमताको पराकाष्ट रहेको महासंघको ठहर छ । ‘धानबाली भित्र्याउने समय शुरु हुनासाथ धान खरिद प्रकृया अगाडी बढाउनुपर्नेमा सम्पूर्ण उत्पादित धान व्यापारीकहाँ पुग्नलाग्दासम्म धान खरिद गर्ने सरकारको निकाय मुखदर्शक बनेर बस्नु बिडम्बना हो’, महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सरकारसँग जवाफको माग गर्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘कृषिक्षेत्र र किसानप्रति राज्यको यो तहको उपेक्षा किसानले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो ? आमकिसान सरकारसँग जबाफ खोजिरहेका छन् । खेति लगाउने समयमा मल बिउको अभाव, कृषि उत्पादन लागतमा भएको मुल्य वृद्धि, कृषि श्रमिकको अभाव आदी जस्ता समस्याका बाबजुद उत्पादित उपजहरुमा बजारको मनोमानी कहिलेसम्म ? किसानको उत्पादनमाथि व्यपारीको मुल्य कहिलेसम्म हो सरकार ?’ 

त्यस्तै, उनीहरुले किसानबाट धान खरिद प्रकृया अगाडि बढाउन माग गर्दै हिउँदे खेतिका लागि आवश्यक मलको व्यवस्था तत्काल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरे । सरकारसँग राखिएका मागहरु पुरा नभए किसान महासंघहरु देशभरका किसान परिचालन गर्न बाध्य हुने समेत जनाइएको छ । 

महासंघले संयुक्तरुपमा संघर्षका कार्यक्रम तय गरिएको समेत कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ । उक्त संघर्षका कार्यक्रमहरुमा आम किसानलाई संघर्षमा उत्रिनका लागि आव्हान गर्दै देशव्यापी रुपमा किसान महासंघहरुका संगठनहरु परिचालन गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई किसानका समस्याको बारेमा ध्यानाकर्षण गर्ने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको काठमाडौंको केन्द्रीय कार्यालयमा यहि मंसिर २३ गते धर्ना तथा तालाबन्दी गर्न रहेको छ । 

त्यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका मुलुकभरका शाखा कार्यालय तथा डिपोहरुमा यहि मंसिर २५ गते धर्ना दिने, तालाबन्दी गर्ने, देशभर विभिन्न जिल्ला र स्थानीयस्तरमा किसान प्रदर्शन, रयाली तथा सभाहरु आयोजना गर्ने र निर्धारित आन्दोलनको अवधिभित्र धान खरिद प्रक्रिया शुरु नगरिएमा दोश्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रमहरु संचालन गरिने उनीहरुको चेतावनी छ ।