भैरहवा । लुम्बिनी आउने पर्यटकको सहजताको लागि दाताले दिएको सवारी साधनहरू अलपत्र परेका छन् । दाताले विद्युतीय बस दिए पनि नेपालको कानून र बाधा अड्चनले गर्दा ती गाडी अहिले थन्किएर बसेका हुन् ।  

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई घुमाउनका लागि विद्युतीय गाडी किनिएको थियो । ती गाडीको काठमाडौंमा तामझामका साथ शुभारम्भ गरियो र लुम्बिनी ल्याएर महिनौँदेखि यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् । 

पाँच वटा बस र १४ ट्याक्सी यति बेला अलपत्र नै परेका छन् । एडिबीले सन् २०१८ जनवरी ९ तारिखमा विद्युतीय गाडी, गाडी चार्जिङ गर्ने स्टेसन र सोलारसमेत उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुरूप बस र ट्याक्सी लुम्बिनी आए तर लुम्बिनी विकास कोषको विभागीय मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालय र कोषबिचको तालमेल नमिल्दा ती विद्युतीय सवारी साधन चलाउने सम्बन्धमा कठिनाइ सृजना भएको हो ।

ती बस लुम्बिनी विकास कोष परिसरमा वर्षौँ देखि घाम, पानी र धुलोसँग रोकिएर रहेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयले आफ्नो नाममा गाडी पास ग¥यो । आफू मातहतमा रहेको लुम्बिनी विकास कोषलाई दियो तर ती गाडी सञ्चालन हुन सकेनन् ।    

तर, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले गत असोज ११ गते तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन गरे । निर्देशन पश्चात गाडी सेतो प्लेटमा भए पनि सञ्चालनमा आए । सञ्चालन गर्दा तामझामका साथ सञ्चालन भए । रुपन्देही जिल्लाका उच्च पदस्थ व्यक्ति सञ्चालनमा सहभागी भए तर ती बस सञ्चालन कानुन सम्मत नभएकोले अहिले थन्किएका छन् ।

केही दिन मात्रै सञ्चालन भएका बसको सिसा फुटि सकेका छन् । नेपालको सडकको अवस्था हेर्ने हो भने खाडल खुडलको छ । त्यही सडकमा गुड्दा सिसा फुट्नु गाडी कमसल भएर हो । ती सडकमा गुड्ने निजी सवारी साधन कति मजबुत छन् भन्ने लुम्बिनी विकास कोषमा आएका गाडीको अवस्था हेरेपछि पुग्छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा असोज ११ गते भैरहवामा आयोजित समारोहमा विद्युतीय सवारी साधन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । उनले  सार्वजनिक समारोहमा ती सवारीसाधन सञ्चालन गर्न लुम्बिनी विकास कोषसहित अन्य सरोकारवाला निकायसँग बैठक बसेर गरिएको निर्णय असोज १३ गते बिहीबार बिहान ११ बजेभित्रमा आफूलाई जानकारी दिन रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । 

निर्देशन लगत्तै रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेको अध्यक्षतामा असोज १२ गते भैरहवामा बसेको लुम्बिनी विकास कोष, स्थानीय पालिका, यातायात कार्यालय, उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायीका संघसंस्थाको बैठकले असोज १३ गतेदेखि नै तत्काललाई पाँच वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

वर्तमान कामचलाउ सरकारका गृहमन्त्री खाणले त्यति बेला नै आफ्नो कार्य क्षेत्र बिर्सिएर सस्तो लोकप्रियताका लागि सार्वजनिक समारोहमा निर्देशन मात्रै दिएनन् । एक महिनाको तलब समेत सवारी साधन चालकलाई दिने बताएका थिए । खाणकै निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले एउटा बस सेनाले, एउटा सशस्त्र प्रहरीले, एउटा नेपाल प्रहरीले, एउटा व्यवसायीले र एउटा विकास कोषले व्यवस्थापन गर्ने गरी चलाउने योजना बनाए । चलाइयो पनि, चौतर्फी प्रशंसा भयो, गृहमन्त्री खाणको निर्देशनमा लुम्बिनीमा थन्किएका बस चलाइयो भनेर । 

तर, त्यो प्रशंसा बटुलेको दुई महिना नबित्दै उनै खाणलाई यति बेला धेरैले गाली गर्न थालेका छन् । किनकि उनले कुनै दीर्घकालीन योजना चर्चाको लागि ती बस चलाएको आरोप लागेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले गृहमन्त्रीको पहलमा पाँच वटा बस विभिन्न रुटमा चलाउने र आवश्यक चालक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘ती बसमा यात्रा गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसँग दसैंभरि निःशुल्क रूपमा सञ्चालनमा आए । 

तत्काललाई रूपन्देहीको सीमा नाका बेलहिया, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै लुम्बिनी, बुद्ध मावली स्थान रामग्रामदेखि बेलहिया हुँदै लुम्बिनी, बुटवलबाट भैरहवा हुँदै लुम्बिनी, लुम्बिनी हुँदै तिलौराकोटसम्म बस सञ्चालन भए । तर ती सवारी साधनमा गृहमन्त्रीको निर्देशनको पालना गर्दै सेतो प्लेटमा चलाइयो । दशैं सकिएपछि ती गाडी थन्किएका छन् । लुम्बिनी विकास

धम्म यात्रा नाम दिएर कोषले तामझामका साथ सञ्चालन गरेका बस अहिले सडकमा गुड्दैनन् । देखावटी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएका बस ठोक्किएर फुटेको पनि छ । दाताले दिएका बस सञ्चालन गर्न नसक्दा करोडौँ रुपैयाँको लगानी खेर गएको छ ।

एडिबीको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टमार्फत विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो । एडिबीले १३ करोडमा ल्याएका ५ वटा बस र १४ वटा ट्याक्सीको लागि ८ करोड भन्सार शुल्क तिरेको छ ।

विद्युतीय गाडीसँगै गाडी चार्जको लागि चार्जिङ स्टेसन र सोलार प्लान्ट पनि जडान गरियो । तर गाडी कसरी चलाउने भन्ने विषय अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । वातानुकूलित, अपाङमैत्री र स्वचालित ढोका रहेको बस चार्जिङको लागि एडिबीकै सहयोगमा सोलार प्लान्ट र चार्जिङ स्टेशनसमेत निर्माण भइसकेको छ । एक पटक फुल चार्ज गरेको बस चार सय किलोमिटरसम्म गुड्ने क्षमता रहेको छ ।

सार्वजनिक यातायातहरू सँग कुनै समन्वय नगरी विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन लुम्बिनी विकास कोष लागेकोले कुनै हालतमा निःशुल्क भनी बस सञ्चालन गरेमा निजी व्यवसायीहरूले आफ्ना गाडी सरकारलाई बुझाउने सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रालिका उपाध्यक्ष खड्का बहादुर गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन् “निजी व्यवसायीलाई धरापमा पर्ने गरी निःशुल्क बस सञ्चालन हुन्छन् भने हाम्रा बस सरकारले खरिद गरोस् । हामी गाडी सरकारलाई बुझाउन तयार छौँ । विकास कोषले एकाधिकार जनमाउ खोजे चुप लागेर बस्दैनौँ ।” 

उता यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देहीमा लुम्बिनी विकास कोषका गाडी सेतो प्लेटमा दर्ता भएको भए पनि यात्रु बोक्न हरियो वा कालो प्लेट चाहिने भएकोले तत्काल ती बस सञ्चालनमा आउन नसक्ने कार्यालय प्रमुख मोहन अर्याल बताउँछन् । उनले भने “राज्यमा नभएको नीतिबाट विकास कोषका गाडी थन्किएका छन् । राज्यले नीति तथा ऐन बनाएर आएमा मात्रै लुम्बिनीका विद्युतीय बस पर्यटन बोक्ने गाडीमा परिणत हुन सक्छन् ।”